आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नेतृत्व असफल कि संसदीय व्यवस्था ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ

प्रकाशित
596
SHARES

काठमाडौ। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको स्थान : नेपालले संवैधानिक राष्द्रपति र संसदीय कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अपनाएको छ । खुल्ला दलीय राजनीतिक बहुमतीय प्रणालीले प्रतिस्पर्धालाई निर्धारित शासकीय स्वरुप हुने व्यवस्था स्वीकारेको छ । विद्यमान संसदीय शासन पद्धतिभित्र प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको कल्पनासमेत गरिएको हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री संसदको अधिन हुन्छ र जुनसुकै कारणले संसदको बहुमत वा आफूप्रतिको विश्वास गुमाएमा प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरह्न सक्दैन । संसदको बहुमतको सम्मान गर्दै सत्ता, शक्ति र राजकाजबाट अलग हुने नैतिक चरित्र नै सफल संसदीय प्रणाली हो र लाजनीतिको विकृत रुप षडयन्त्र, जालझेल र संसदीय बहुमतको अपमान गर्ने कुनै पनि अर्थमा संसदीय नेता र प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । यसर्थ नेपालको शासन प्रणाली के हो ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

हामी संसदीय प्रणालीमा वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा ?  नेपालमा संसदीय अभ्यासको प्रधानमन्त्री चयनको विधिबाट सरकार बनाउने संवैधानिक मान्यता हो । तर कम्युनिष्ट गठबन्धनबाट झण्डै दुईतिहाईको बहुमतमा पुगेका केपी ओलीले संसद पदको सपथ नखाइकन नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको दावी गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुने क्रममा पनि कुनै आनाकानी विना संसद पहिले कि ?

सरकार पहिले भन्ने स्पष्ट नगरी नवनिर्वाचित संसदको भरेंग चढेर संसदको सपथ नखाइकन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाएको थियो । यसैले प्रधानमन्त्रीमा संसद केही होइन, पार्टी केही होइन, सबै म नै हुँ भन्ने अहम् भाव उत्पन्न भएको पंक्तिकारलाई लाग्दछ । यसर्थ सबै राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरु संविधान मिच्नमा पछाडि परेनन् भन्ने निचोड निकाल्न सकिन्छ । यसै कारण मेरो बारम्बारको लेखन, बहस पनि नेपाल संसदीय प्रणालीमा वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा चलिरहेको भन्ने प्रश्न उठाउँदैमा बितेको छ।

नेतृत्व कि संसदीय व्यवस्था असफल ?  वि.सं. २००७ साल प्रजातन्त्रपछिको राजा, दल तथा दलभित्रका नेताहरुको आपसी संघर्षले कुन अवस्थामा राजनीतिलाई पुरायो, इतिहासका ज्ञाताहरुलाई राम्रै जानकारी होला ? सिद्धान्त विचलित हरुको साथ लिएर राजाले प्रजातन्त्रको कसरी हत्या गरे ? दुईतिहाईको प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणालीको अगुवाइ गर्ने नेतालाई कसरी जेल तथा प्रवासी हुन बाध्य पारे ?

यी भ्रष्ट नेताहरुले देश र जनताप्रति कति गद्दारी गरे ? यी कारण संसदीय व्यवस्था असफल भयो भनी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पाठ पढाए, भाट संस्कारका समर्थक जमात तयार गरे । राजाका यी कदम विरुद्ध हजारौँ हजार सहयात्री गुमाएका, बलिदान भएका र आफैँ जेलनेल र लाभको जीवन पाएकाहरु ३० वर्षको राजासंगको संघर्षमा जब विजयी भए, तबदेखि के के भयो ? भइरहेछ ? तापनि नेतृत्व सुध्रिएको छैन र बहस संसदीय व्यवस्था असफल भन्नेमा गएर टुंगिएको पाइन्छ ।

स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रारम्भ गरेको राजनीतिक अस्थीरताको जगमा माओवादी फस्टाए, दरवार हत्याकाण्ड पछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले महत्ताकांक्षा बोकी सत्ता नै हत्याए । फलत : राजाको निरंकूश शासनको अन्त्यको लागि सहर, जंगल र गाउँघरका विरोधीहरुलाई जबर्जस्त एकमन्चमा उभ्यायो । राजा गए, गणतन्त्र आयो वा ल्याइयो तर मानसिकता स्थीर राजनीतिमुखी हुन सकेन । राजा र कांग्रेस यस्तै हुन् ? नेपालमा कम्युनिष्ट सत्ता नआएसम्म राजनीतिक अस्थीरता हुने ठोकुवा गरियो ।

नेकपा पार्टीका अध्यक्ष ओलीको झण्डै दुईतिहाईको सरकारी नेतृत्व स्थापित हुँदा पनि वहाँले काम गर्न नसकेको वा असफल भएको वा आफ्नै पार्टीको असहयोग वा भिलेनको भूमिका खेलेर सरकार गिराउने षडयन्त्र भएको अनुमानमा केपीले दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेको इतिहास कायम हुन पुगेको छ । यो स्थितिले नेपालमा कतै परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीय पद्धति अफाप सिद्ध भएको त होइन गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ।

विश्वास गुमेको नेतृत्व कसरी प्रधानमन्त्री ?  मुलुकका प्रधानमन्त्रीसमेतलाई सबै देशबासी समान लाग्दैनन् । तेरो र मेरोको रोगले सताएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, सांसदहरु हुँदै स्थानीय तहका नेताहरुसमेत आ आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र, इलाका, घरमुखी स्वार्थलाई राजनीतिको नाम दिइएको हुँदाका देशमा धेरै लाजनीतिका विकृतिहरु चुलिएका छन् । देशका प्रमुख नेताहरुसमेत निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन जाँदा राज्यको साधनस्रोतको समानुपातिक वितरण हुन सकेको छैन ।

यसरी राजनेता र राष्द्रिय नेता नभएको मुलुकका रुपमा नेपाल गुज्रिरहेको छ । जनताको विश्वास गुमेका वा सफल नभएका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक दलको नेता मान्न परिरहेको अहिलेको परिस्थिति छ । केपी ओली झापाका कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका सांसद थिए तर उनको दावी नेपाली जनताको मतादेश पाँच वर्षका लागि मेरो नाममा आएको हो र पार्टीले निर्वाध पांँच वर्ष मलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु पर्दछ, अन्यथा दुर्घटना हुन्छ भन्थे । उनको यही लालसा नै राजनीतिक दुर्घटनाको कारक बनेको स्पष्ट छ।

राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको विकल्प छैन ?  प्राय : नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीचमा हुने सत्ता, शक्ति र अधिकार केन्द्रित पार्टीभित्र र बाहिरको संघर्षले सुशासनको जग बसाल्न सकेन । पछिल्लो पटकको नेकपा भित्रको सत्ता संघर्षको विवादले नेकपाको केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, छ वटा प्रदेशका एकलौटी सरकारहरु धमाधम पतन भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सरकार वा पार्टीको साझा सहमतिको सरकार भन्ने बहस हिजो थियो, आज पनि चर्को छ ।

तर आफू सत्तामा नहुँदाको मापदण्ड र आफू सत्तामा पुग्नासाथ हुने वा माग गरिने विषय नै नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या बनिरहेको छ । यी सबै माथिका अभ्यास तथा सिकाइहरुले पनि अब मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनु पर्दछ भन्ने सिद्ध गर्दै गएकोछ । यसर्थ प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने गरी संविधान संसाधन गरौँ ।

प्रधानमन्त्री छनोटको विधि यो पनि हुन सक्ला ः देशव्यापी प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्री छनोट सर्वमान्य विधि हुन सक्छ । तर तपसिलको विधिलाई पनि मुख्य प्रजातान्त्रिक आधार मान्न सकिन्छ भन्नेहरु पनि प्रशस्त पाइन्छन् । यसर्थ सबै स्थानीय तहका वार्डसदस्य, वडाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, प्रदेश सभाका सांसद, प्रतिनिधि सभा र राष्द्रिय सभाका सांसदहरुको मतबाट छानिने पद्धति आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि भूगोल, जनसंख्या, वार्ड संख्या र स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको फरक फरक मतभार हुने वैज्ञानिक व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

यसरी स्थानीय तहका वार्डसदस्य देखि प्रतिनिधि सभासम्मका जनप्रतिनिधिहरु सम्मको वर्गीकृत मतभारका आधारमा बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको उम्मेदवार मुलुकको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पद्धति अवलम्वन हुनु वैज्ञानिक हुन्छ । विगत र अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीको स्थीरता र राजनीतिक नैतिकताको अध्ययनले एक निर्वाचन क्षेत्रको व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने विद्यमान व्यवस्था असफल छ र यो प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरिनु आवश्यक र उचित छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

संघीय सरकार तथा मन्त्रीमण्डल निर्माण विधि : निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नै छनोटमा गैर राजनीतिक स्वतन्त्र विषय विज्ञहरुलाई मन्त्री मण्डलमा समावेश गर्ने पद्धति प्रभावकारी हुनसक्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नभई अहिलेकै संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री छनोट हुने पद्धति यथावत कायम राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट दिनु हुँदैन ।

केन्द्रीय सरकारका हालका २५ सदस्यीयलाई घटाएर बढीमा २१ सदस्यीय बनाइनु पर्दछ । मन्त्रीहरु प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना र ठूला प्रदेशबाट कम्तिमा दुई जना पर्ने गरी सात प्रदेशका सत्तासीन दलको प्रदेश पार्टी कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट कम्तिमा ११ जना सांसदहरुबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । त्यसरी नै केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट ६ जना प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभाका सांसदहरुमध्येबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

साथेै, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकीय छनोटमा ४ जना सांसदबाट मन्त्री नियुक्त गरी २१ सदस्यीय संघीय मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व निर्वाह गर्नेछन् । यसरी आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा तोकिएका २० जना सांसद सदस्यमध्ये मन्त्री पदको वरियता, विषय विभाग र कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुनेछ ।

सरकारका कामकार्वाहीका विषयमा पार्टीप्रति सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने र जवाफदेही हुने, मन्त्रीहरुलाई बनाउने एकल अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुनेछ । जुन विधिबाट नियुक्त भएको हो , सोही तरिकाबाट मन्त्रीहरु हटाउन र फेरबदल हुन सक्नेछन् । सरकारको सफलता र विफलताको पूर्ण जशअपजश भागीदार पार्टी र प्रधानमन्त्री सामूहिक रुपमा हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डल नियुक्ति विधि ः प्रदेश मुख्यमन्त्रीको चयन बहुमत प्राप्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले तय गरे अनुसार हुनु पर्दछ । मुुख्यमन्त्रीको चयन केन्द्रीय सांसद वा प्रादेशिक सांसद दुवै मध्येबाट उम्मेदवारको उपयुक्तताका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनु उचित र न्यायोचित हुन्छ । प्रदेशको भूगोल तथा जनसंख्या र सांसदहरुको संख्याका आधारमा कम्तिमा पाँच र अधिकतम आठ सदस्यीय प्रदेश सरकार मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था हुनु पर्दछ । मन्त्रीहरुको चयन स्वतन्त्र विषय विज्ञबाट गर्ने वा सांसदहरुबाट गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

मन्त्री मण्डलको कुल संख्याको ६० प्रतिशत प्रादेशिक संरचना भित्रका भूगोल, जनसंख्या र समुदायको प्रतिनिधित्व यथासक्य समेटिने गरी प्रादेशिक पार्टी कमिटीको बहुमतको निर्णयबाट सिफारिस भएका सांसद वा विज्ञबाट हुनु पर्दछ । मन्त्रीण्डलका ४० प्रतिशत सदस्य प्रदेश सांसद वा विज्ञबाट मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकीय छनोटबाट नियुक्त हुने व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । पार्टीबाट सिफारिस सांसदलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । तर मन्त्रीमण्डलमा पदको वरियता, विषय विभाग र कार्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सुविधा अनुसार तोक्ने अधिकार हुनुपर्दछ ।

यसरी गठित मन्त्रीमण्डल मुख्यमन्त्रीसहित पार्टीप्रति सामूहिक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कानुन बनाइनु पर्दछ । जुन विधिबाट मन्त्री बनेको हो, सो अनुसार फेरबदल हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा संघीय निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी सदस्य सचिव र प्रशासकीय प्रमुख हुनेछन् । मन्त्रालयहरुको नेतृत्व प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका उच्चतम पदाधिकारीले गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

जिल्लाको राजनैतिक पुनर्संरचना तथा सभापतिको व्यवस्था : हालका ७७ जिल्लाका सट्टा केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रलाई ११५ ओटा कायम गरेर जिल्ला विस्तार गरिनु पर्दछ । प्रत्येक जिल्ला तहमा जिल्लाका भौतिक तथा हरकिसिमका विकास निर्माण तथा हरेक प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधिमूलक सहभागिताको कार्यको समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने संरचनाको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । यसर्थ पूर्णकालीन जिल्ला सभापति चाहिन्छ ।

सभापतिको योग्यता केन्द्रीय वा प्रादेशिक सांसदको योग्यता पुगेको जुनसकै नागरिक हुन सक्छ र पाँच वर्षका लागि प्रतिस्पर्धी भई छनोट हुन सक्छ । सभापति चयन विधि : जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका वार्ड सदस्यदेखि उपप्रमुख र प्रमुख मतदाता हुन्छन् र यसरी निर्वाचित सभापति अर्को स्थानीय तहको चुनाव भई अर्को सभापतिको चुनाव नभएसम्म पदमा बहाल हुन्छन् ।

जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका पदेन सदस्य हुन्छन् र अर्को चुनाव हुने अवधिसम्म बहाल रहन्छन् । जिल्ला तहमा पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि ११५ जना मात्र हुन्छन् । जिल्लामा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको साथ काम गर्न सबै स्थानीय तहका पदाधिकारी पदेन सदस्यहरु हुने व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुने र अनावश्यक साधारण खर्चमा मितव्ययिता हुनेछ ।

जिल्ला समन्वय परिषदको व्यवस्था तथा कार्य क्षेत्राधिकार  जिल्ला सभापतिको संयोजकत्वमा जिल्लाभित्रका सबै वडाध्यक्ष, वार्डसदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला परिषदको पदेन सदस्य हुनेछन् । वर्षको एक पटक अनिवार्य परिषद बैठक बस्नेछ । परिषदका निर्णय बमोजिम जिल्लाका योजनाहरु प्रदेश र केन्द्र सरकारमा प्रस्तुत गरिनेछन् । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले परिषदको सिफारिस अनुमोदन गरेपछि ती योजनाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिनेछन् ।

ईश्वरीप्रसाद पोखरेलः उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। श्रोत : अनलाईन मार्ग।

प्रतिक्रिया