आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

तालिवानका प्रधानमन्त्रीले दिए बुद्धमूर्ति ध्वस्त पार्न आदेश, बिश्वभर तरङ्ग

प्रकाशित
1.5K
SHARES

एजेन्सी। अफगानिस्तानमा बन्दुकको बलमा सत्ता कब्जा गरेको तालिवानले मुल्लाह मोहम्मद हसन अकुन्डको नेतृत्वमा क्याबिनेट घोषणा गरेको छ। क्याबिनेटमा कुनैपनि महिला सदस्य छैनन्। सबै कट्टरपन्थीहरु छन्। तालिवान सरकारको अन्तरिम प्रधानमन्त्री अकुन्ड विश्वकै सबैभन्दा विशाल बमियानको बुद्धमूर्ति ध्वस्त पार्न आदेश दिने हुन्।

सन् २००१ मा विश्व सम्पदा बामियानको बुद्धमूर्ति ध्वस्त पारेपछि तालिवानको विश्वभरबाट आलोचना भएको थियो । मुल्लाह हसन संयुक्तराष्ट्रसंघको आतंकवादीको सूचीमा छन् । उनी सर्वाधिक खोजीमा परेका आतंकवादीमध्येका हुन्। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको दौडमा मुल्लाह हसन र मुल्लाह गनी थिए ।

गनी कतारस्थित तालिवानको राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख थिए। तर, यी दुईबीच प्रधानमन्त्रीको विवाद मिलाउन पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी आइएसआइ प्रमुख जनरल फैज हमिद काबुल पुगेका थिए। आइएसआई प्रमुख हमिदले तालिवानभित्र शक्तिसंघर्षमा सहमति बनाइदिए ।

पाकिस्तानको तालिवान सरकारमा भूमिका प्रष्ट देखिएको छ। आतंकवादी गतिविधिमा मुछिएको हक्कानी नेटवर्क र कान्दाहार आधार बनाएको तालिवानको समूह नयाँ क्याबिनेटमा हावी देखिन्छन्। दोहामा बसेर तालिवानको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र समन्वयमा भूमिका खेल्नेहरु पाखा लगाइएका छन्। ३३ जना क्याबिनेट सदस्यमध्ये २० जना कान्दाहार केन्द्रित तालिवान समूह छन् । ३३ मध्ये ३ जना मात्र पुस्तु समुदायबाहिरका छन् ।

यसैगरि , अफगानिस्तानले हालै गठन गरेको अन्तरिम सरकारमा परेका कार्यबाहक मन्त्रीहरूको छनोटप्रति विश्वका अन्य ठूला मुलुकसँगै चीन पनि असन्तुष्ट रहेको देखिएको छ । दुईदशक लामो युद्धबाट प्रभावित अफगानिस्तानमा तालिवानले समावेशी सरकार गठन गर्ने अपेक्षा गरेकामा मन्त्रिमण्डलको रूप र आकार चीनको समेत अपेक्षाविपरीत भएको छ ।

चिनियाँ विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै अल अरेबिया पोस्टमा प्रकाशित समाचारअनुसार अन्तरिम सरकार समावेशी नभएको, मुख्य पद तालिवानका सदस्यले लिएको, महिला नभएको मात्र नभएर सबैजसो पस्तुन जातीय समूहका मात्रै रहेकामा चीन असन्तुष्ट छ । यसैगरी पुराना गार्डहरूको वर्चस्व रहेको भन्दै यसले चीनका लागि पनि सुरक्षा खतरा पैदा गर्ने चीनको चिन्ता छ ।

तालिवानका संस्थापक मुल्लाह उमरका निकट सहयोगी मोहम्मद हसन अखुन्द कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भएका छन् । मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर र अब्दुल सलाम अनाफी कार्यबाहक उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसैगरी हक्कानी नेटवर्कका संस्थापकका छोरा साराजुद्दिन हक्कानी आन्तरिक मामिलामन्त्री नियुक्त भएका छन् जो अमेरिकी प्रतिबन्धित सूचीमा छन् । तालिवानका संस्थापक उमरका छोरा मोहम्मद याकुब कार्यबाहक रक्षामन्त्री छन् ।

‘तालिवानले समावेशी सरकार गठन गर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने प्रतिबद्धता चीनसमक्ष जनाएको थियो, तर तालिवानले प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको छ,’ चिनियाँ कूटनीतिज्ञलाई उद्धृत गर्दै अल अरेबिया पोस्टले जनाएको छ । ‘यसले अफगानिस्तानमा हिंसाको राजनीतिले निरन्तरता पाउने स्थिति देखिएको छ । चीन यसबाट विश्वस्त हुने स्थिति छैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को कालोसूचीमा रहेका समूहका नेता मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिएका छन् । सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा चीन तालिवानको मन्त्री छनोटप्रति असन्तुष्ट छ । ‘प्रतिबिन्धित व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषदमा उपस्थिति विश्व समुदाय र चीनका लागि पनि प्रमुख चिन्ताको विषय हो।

अन्तरिम सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन र सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान पुनस्र्थापना गर्न निकै कठिन छ,’ एकजना चिनियाँ विश्लेषकले भनेका छन्, ‘यो स्थितिलाई चीनले ध्यान दिनेछ । तालिवानले वचनबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा चीन स्पष्ट छ ।’ जानकारहरूको भनाइमा तालिवानले चीन वा अन्य मुलुकहरूको अपेक्षाको परबाह गर्ने स्थिति देखिएको छैन । चीनका लागि पूर्वी तुर्कस्तान इस्लामिक आन्दोलन चिन्ताको एक प्रमुख कारण भएको छ । तालिबानलाई चीनको चिन्ताबारे जानकारी छ ।

पाकिस्तानका गृहमन्त्री शेख रसिद अहमदले तालिवानलाई सरकार बनाउन र आफ्नो देशको मामिला चलाउन समय दिनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार इस्लामाबादमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीसँगको भेटवार्तामा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका पाकिस्तानी दैनिक पत्रिका ‘डन’ले जनाएको छ।

भेटका क्रममा अफगान नागरिकहरूको मानवीय सहायतासम्बन्धी मामिला र अफगानिस्तानबाट विस्थापित हुन चाहेका व्यक्तिहरूको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । तालिवानले गत साता अन्तरिम ‘इस्लामिक इमिरेट’ गठन गरी कट्टरपन्थीहरूलाई नयाँ सरकारमा नियुक्त गरेको थियो। यस सरकारले अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनविरुद्ध २० वर्षको लडाइँको निरीक्षण गरेकाे थियाे ।

अफगानिस्तान तालिवानले कब्जा गर्दा इस्लामावादको सहयोग रहेको धेरै विशेषज्ञहरूको भनाइ रहेको बताइन्छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता बढाएका छन्। तर, उनीहरूले तालिवान सरकारलाई मान्यता भने दिएका छैनन्।

ग्रान्डीले देशभित्र र विदेश पलायन भएका अफगानी शरणार्थीहरूका लागि ‘तत्काल र निरन्तर’ समर्थनका लागि यो हप्ताको सुरुमा अपिल गरेका थिए। विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पर्ने एक ठूलो मानवीय संकटको रोकथाम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगानिस्तानसँग संलग्न हुनुपर्ने ग्रान्डीले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया