आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

तालिवान सरकारमा लफडा, मुल्ला गनी बरादरले छोडे काबुल

प्रकाशित
433
SHARES

एजेन्सी। तालिवानको अन्तरिम सरकारमा आफसी फुट देखिएको छ। तालिवानका वरिष्ठ नेताले बिबिसीलाई बताएअनुसार राष्ट्रपति भवनमा तालिवानका सहसंस्थापक मुल्ला गनी बरादरको समूह र एक मन्त्रीबीच असमझदारी देखिएको छ। हालैका दिनमा मुल्ला बरादर सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्।

समाचार स्रोतहरूका अनुसार तालिवानको नेतृत्वपंक्तिमा असहमति देखिन थालेको छ। तर, तालिवानले यी खबरहरूलाई खारेज गरेको छ।तालिवानले अघिल्लो महिना अफगानिस्तामाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै इस्लामिक गणतन्त्र नभई इस्लामिक अमिरात बनाउने घोषणा गरेको थियो। तालिवानले ७ डिसेम्बरमा नयाँ मन्त्रिमण्डलको घोषणा गरेको थियो।

बरादर र खलिल उर-रहमानबीच असमझदारी बढेको बिबिसीले तालिवान स्रोतलाई उल्लेख गर्दै बताएको छ। उनीहरूबीच असमझदारी बढेपछि दुवै नेताका समर्थक आपसमा भिडेका थिए। खलिल उर-रहमान हक्कानी नेटवर्कका नेता र तालिवान सरकारका शरणार्थीमन्त्री हुन्।

अघिल्लो हप्ता दुई नेताबीच झगडा परेको थियो। बरादर अन्तरिम सरकारमा उपप्रधानमन्त्री छन्। उनी सरकारको संरचनाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। अफगानिस्तानमा जितको श्रेय लिने भन्ने विषयमा तालिवान नेताबीच असमझदारी छ। बरादरले आफ्नो कूटनीतिक क्षमताका कारण जित सम्भव भएको दबी गर्दै आएका छन्। यता हक्कानी नेटवर्कका सदस्य र समर्थकले भने लडाइँको शक्तिले जित सम्भव भएको बताउँदै आएका छन्।

बरादर यस्ता पहिलो नेता हुन् जसले सन् २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। उनले तालिवानको तर्फबाट दोहा सम्झौतामा अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। बरादर काबुल छोडेर कन्धार पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन्।

तालिवानको मन्त्रिपरिषद् छनोटमा चीन किन असन्तुष्ट ?

अफगानिस्तानले हालै गठन गरेको अन्तरिम सरकारमा परेका कार्यबाहक मन्त्रीहरूको छनोटप्रति विश्वका अन्य ठूला मुलुकसँगै चीन पनि असन्तुष्ट रहेको देखिएको छ । दुईदशक लामो युद्धबाट प्रभावित अफगानिस्तानमा तालिवानले समावेशी सरकार गठन गर्ने अपेक्षा गरेकामा मन्त्रिमण्डलको रूप र आकार चीनको समेत अपेक्षाविपरीत भएको छ।

चिनियाँ विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै अल अरेबिया पोस्टमा प्रकाशित समाचारअनुसार अन्तरिम सरकार समावेशी नभएको, मुख्य पद तालिवानका सदस्यले लिएको, महिला नभएको मात्र नभएर सबैजसो पस्तुन जातीय समूहका मात्रै रहेकामा चीन असन्तुष्ट छ । यसैगरी पुराना गार्डहरूको वर्चस्व रहेको भन्दै यसले चीनका लागि पनि सुरक्षा खतरा पैदा गर्ने चीनको चिन्ता छ।

तालिवानका संस्थापक मुल्लाह उमरका निकट सहयोगी मोहम्मद हसन अखुन्द कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भएका छन् । मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर र अब्दुल सलाम अनाफी कार्यबाहक उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसैगरी हक्कानी नेटवर्कका संस्थापकका छोरा साराजुद्दिन हक्कानी आन्तरिक मामिलामन्त्री नियुक्त भएका छन् जो अमेरिकी प्रतिबन्धित सूचीमा छन् । तालिवानका संस्थापक उमरका छोरा मोहम्मद याकुब कार्यबाहक रक्षामन्त्री छन् ।

‘तालिवानले समावेशी सरकार गठन गर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने प्रतिबद्धता चीनसमक्ष जनाएको थियो, तर तालिवानले प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको छ,’ चिनियाँ कूटनीतिज्ञलाई उद्धृत गर्दै अल अरेबिया पोस्टले जनाएको छ । ‘यसले अफगानिस्तानमा हिंसाको राजनीतिले निरन्तरता पाउने स्थिति देखिएको छ । चीन यसबाट विश्वस्त हुने स्थिति छैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को कालोसूचीमा रहेका समूहका नेता मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिएका छन् । सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा चीन तालिवानको मन्त्री छनोटप्रति असन्तुष्ट छ। ‘प्रतिबिन्धित व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषदमा उपस्थिति विश्व समुदाय र चीनका लागि पनि प्रमुख चिन्ताको विषय हो, अन्तरिम सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन र सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान पुनस्र्थापना गर्न निकै कठिन छ,’ एकजना चिनियाँ विश्लेषकले भनेका छन्।

यो स्थितिलाई चीनले ध्यान दिनेछ । तालिवानले वचनबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा चीन स्पष्ट छ। जानकारहरूको भनाइमा तालिवानले चीन वा अन्य मुलुकहरूको अपेक्षाको परबाह गर्ने स्थिति देखिएको छैन। चीनका लागि पूर्वी तुर्कस्तान इस्लामिक आन्दोलन चिन्ताको एक प्रमुख कारण भएको छ । तालिबानलाई चीनको चिन्ताबारे जानकारी छ।

यसैगरि,चीन सरकारले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारसँग अन्तरक्रिया गर्न तयार रहेको जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलाई चीनले बधाई दिएको र सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् ।

अमेरिकाले तालिवान सरकारको भूमिकाका आधारमा उसलाई व्यवहार गर्ने बताउँदै आएको छ । अरू मुलुक पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । चीन र पाकिस्तानले तालिबानसँग सहकार्यका लागि हात अघि बढाएका छन् ।

तालिबान सरकारलाई अफगानिस्तानस्थित चिनियाँ राजदूतले बधाई दिएका थिए । ‘अफगानिस्तानमा रहेको चिनियाँ दूतावास विगतमा जस्तै सहज रूपमा काम गरिरहेको छ । हाम्रो राजदूतावास अफगानिस्तानको नयाँ सरकारसँग सम्पर्क र संवादमा छ,’ प्रवक्ता जाओले भनेका छन् ।यही अगस्ट ३१ मा अमेरिकी सेनाको औपचारिक फिर्ता हुनुभन्दा दुई साताअघि तालिवबान समूह काबुल पुगेको थियो।

त्यही असापासमा चीन सरकारले तालिवबान नेताहरूसँग संवाद गरेको थियो। सेप्टेम्बर ६ मा तालिबानले पन्जशिर प्रान्तमा विजय हासिल गरेपछि पूरै अफगानिस्तान उसको नियन्त्रणमा छ । त्यसपछि तालिबानले मोहम्मद हसन अखुन्दको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेको छ।

प्रतिक्रिया