आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई झट्का, गृह मन्त्रि ठुलो तनाबमा

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।गृहमन्त्रालयले यही भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने।

धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्न, यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नर्गन सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कडा कारबाही गरिने’ बेहोराका प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले भने संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने बताएको छ ।गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अधिवक्ता प्रवेश केसीले सवोच्चमा रिटदायर गरेका थिए ।

यसै गरि ,सरकारले संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका निम्ति जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिपक्ष दलसँग आग्रह गरेको छ । लामो समय संसद्मा अवरोध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसद्मै रोकिएको जनाउँदै वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरिएको हो ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, “संसद पुनःसञ्चालन हुनु पर्दछ, संसद्लाई प्रभावकारीरूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुवैको हुनाले संसद् चलाउनेबारे सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ र एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षबाट पनि त्यस्तै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ ।” मन्त्री कार्कीले विगतका सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण विधेयक रोक्ने काम भइरहेको र त्यो आफैँमा अनौठो भएको जनाउँदै संसद्लाई पुनःसञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद् पुनःसञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिपक्षसँग सौर्हादपूर्ण वातावरण बनाएर निरन्तर वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए । उनले बजेटलाई लामो समय रोकी राख्दा सबैतिर ठप्प हुने भएकाले आज त्यसलाई संसद्सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्दै सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रतिपक्षसँग वार्ता र संवाद गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको बताए । सरकारले अघिल्लो सरकारले अघि सारेको कुनै पनि योजना नरोकेको स्पष्ट पार्दै राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेर तीन प्रतिशत बजेट मात्रै घटाएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ विरुद्धको पछिल्लो पटक ४४ लाख खोप नेपाल आइसकेको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म एक करोड ७७ लाख खोप आएको बताए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अबको १० दिनभित्रमा छुटेका १८ वर्षभन्दा माथिका व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई खोप वितरण गर्ने योजना सुनाए । नेपालको उत्तरी भेगका करिब १० देखि १३ वटा जिल्लामा पूर्णरूपमा खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद्मा प्रस्तुत भएका एजेण्डाभन्दा पनि सभामुखको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै संसद् अवरुद्ध गरिएको प्रष्ट पारे ।

उनले भने, “सभामुखले नेकपा एमालेप्रति गरेको विभेदका कारण हामी अहिले संसद्मा आन्दोलनमा छौँ, त्यसैले उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म संसद् चल्दैन कि त सभामुख आत्मालोचित हुनुपर्छ, कित मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।” उनले प्रतिपक्ष दलसँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले जबरजस्ती बजेट पारित गरेको भन्दै गुनासो गरे ।

प्रतिक्रिया