आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

पद र पैसाका लागि लडिरहने हो भने माओवादी पार्टी विघटन गरिदिए हुन्छ : प्रचण्ड

प्रकाशित
328
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पद, प्रतिष्ठा र पैसाको निम्ति लडिरहने हो भने माओवादी पार्टी विघटन गरिदिए हुने बताएका छन् । उनले यसबारे गम्भीर भएर सोच्न नेता-कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गरे ।

जनयुद्धमा सेनाको आक्रमणबाट मारिएका सुरेश वाग्ले (बासु) र भिमसेन पोखरेलको २२ औं स्मृति दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको बताए ।

आफूले यस्तो कुरा गरेर निराशा बाँड्न नखोजेको प्रष्टीकरण दिंदै प्रचण्डले भने, ‘हिजो त्यत्रा-त्यत्रा सहिदहरु, त्यत्रो बलिदान, त्यत्रो त्याग, समाज रुपान्तरण, क्रान्तिको निम्ति सम्पूर्ण समर्पण गरेर हिंड्ने पार्टी आज एमालेजस्तै हुने हो भने त यो पार्टीको औचित्य नै के रह्यो र । बरु योभन्दा राम्रो त यस्तो पार्टीलाई विघटन गरिदिएहुन्छ ।’

प्रचण्डले भने, ‘पद, पैसा, प्रतिष्ठा, गुट, अराजकतालाई नै प्रश्रय दिने र एमालेजस्तै हुने हो भने, हामी मार्क्सका चेला हौं भने त बरु यसलाई विघटन गरिदिनु इमान्दारी हुने भयो के । हामी क्रान्ति गर्छौं भन्ने, गर्ने चाहिं प्रतिक्रान्ति भएपछि त धोका हो नि जनतालाई । त्यो धोका नदिने हुनका लागि बरु बिघटन गर्ने भन्ने छलफल चल्न खोज्छ आज ।’

एमालेमै गए भयो नि’

उनले आफूहरू नसच्चिए माओवादी लोगोमा मात्र सीमित हुने खतरा औंल्याए । ‘पदको निम्ति, पैसाको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, गुट बलियो बनाउनको निम्ति मरिहत्ते हाल्ने भनेपछि त हाम्रो पनि विस्तारै माओवादी भन्ने लोगो होला जस्तो के, चुरे भन्याजस्तो । थाहै नपाइकन हाम्रो पार्टी क्रान्तिको निम्ति आवश्यक औजार होइन, प्रतिक्रान्तिलाई नै घुमाइफिराइ सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि ! यो खतरा बडो गम्भीर रुपले देखिएकै छ ।’

‘त्यसो भएको हुनाले हामीले आजभोलि सोच्न खोजेको, तपाईंहरुले पनि सोच्नु होला । सबै कमरेडहरुले सोच्नैपर्छ । हामी पनि त्यस्तै हुने हो भने यो पार्टी किन चाहियो भन्ने बहस उठेको छ,’ उनले भने ।

‘केही पनि नजान्ने भइयो

मार्क्स, ऐंगेल्सले पनि आफैंले बनाएको कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल गलत भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उदाहरण दिंदै प्रचण्डले भने, ‘बरु चाहिएन नि । जसलाई त्यस्तै गर्नु छ एमालेमै गए भयो नि । जानु भयो नि त हाम्रा केही साथीहरु । त्यसै गर्न मन लागे त गए भयो नि हामी पनि । एमालेमै जाने, एमाले जस्तै हुने, गुट बनाउने, पैसा कमाउने, पद प्राप्त गर्ने, दलालहरुसँग साँठगाँठ गर्ने, तिनीहरुको स्वार्थ पूरा गर्दिने हो भने त एमाले हुन राम्रो नि ।’

उनले यो मामिलामा एमाले र कांग्रेसजस्तो गर्न माओवादीले नसक्ने बताए । प्रचण्डले भने, ‘एमालेमा सबै खालको मिलेको छ । तिनीहरुको नेटवर्क छ, सेटिङ छ । हाम्रो त सेट पनि छैन । केही पनि नजान्ने भइयो । त्यसकारण हामी पछि पर्ने भइयो । हामी सक्दैनौं उनीहरुसँग कम्पिट गर्न । एमाले र कांग्रेससँग, त्यही बाटोमा, त्यही लाइनमा, त्यही चरित्र, त्यही विशेषतामा हामी धेरै साना पर्छौं, हामी धेरै कमजोर पर्छौं ।’

‘रुपान्तरण सामान्य बलले नहुने भयो’

उनले माओवादीले गर्न सक्ने भनेको परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि क्रान्ति मात्र भएको उनले बताए । उनले माओवादीको रुपान्तरण सामान्य बलले नहुने पनि बताए ।‘नयाँ समाज निर्माण गन सक्ने, हाम्रो विशेषता त त्यो हो ।

त्यो गर्न नसक्ने हो भने यसको औचित्य नै के रहन्छ भन्ने प्रश्न कमरेडहरुले विचार गर्नुहोला,’ प्रचण्डले भने, ‘नकारात्मक ढंगले भनेको चाहिं होइन । हाम्रो रुपान्तरण सामान्य बलले नहुने भयो । बल अलि धेरै गर्नुपर्ने भयो भन्न खोजेको हो सारमा ।’प्रतिगमन हुन लाग्यो भने तुरुन्तै आन्दोलन गर्ने र नयाँ खालको जनयुद्ध लड्न तयार हुने माओवादी कार्यकर्ताको विशेषता भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी बिग्रेका छौं तर पनि त्यो क्रान्ति मोह, परिवर्तन, जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीवोध मनबाट गएको चाहिं छैन । पार्टीले, लिडरसिपले यदि परिवर्तनका लागि आह्वान गर्यो भने जर्याकजुरुक उठेर फेरि प्रतिक्रियावादीहरुको सातोपुत्लो खान सक्ने ताकत यही पार्टीसँग छ, यो हामी सबैका निम्ति उज्यालो भविष्यको शुभसंकेत हो,’ उनले भने ।

एमसीसी सम्झौता छिटो अनुमोदन गर्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुने बताएका छन् । सोमबार गृहजिल्ला गोरखामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भट्टराईले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति गरेर छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘यसमा राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । तर हाम्रो पार्टी जसपाले एक्लै निर्णय गर्न सक्दैन । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगो लागोस्’ उनले भने । अहिले एमसीसीको विषय गिजोलिएर जनस्तरसम्म कित्ताबन्दी भएको भन्दै भट्टराईले यसलाई बेलैमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीबारे के भने भट्टराईले ?

एमसीसीको विषय बडो पेचिलो रुपमा उठेको छ । यो विषयमा मेरो जहिले पनि निरन्तर भनाइ के छ भने राष्ट्रिय मामिलाहरुमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । दलगत राजनीति र दलभित्रको पनि गुटीय राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नहरुलाई गिजोल्याउने कामहरु हुँदै आएको छ । त्यो गर्नुहुँदैन ।

एमसीसी भनेको विशुद्ध एउटा अनुदान सहयोग सम्झौता हो । यस्तो सम्झौता थुपैै देशहरुसँग हुने गरेको छ । तर सबभन्दा ठूलो सम्झौता भएको छ । देशमा भारत, अमेरिका, चीनको त्रिपक्षीय सामरिक द्वन्द्व मडारिँदो छ ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रोजेक्ट सम्झौता भए पनि संसदबाट साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रावधान राखिन पुगेछ । जबकी हाम्रो संविधानअनुसार त्यो आवश्यक थिएन । गिजोलिन त्यहीँबाट पुग्ग्यो । तर किन यस्तो भएछ भनेर बुझ्दा, एमसीसी टोली पनि आयो, सबैसँग बुझ्दाखेरि विगतमा यस्ता सन्धि सम्झौतामा विवाद भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने कोणबाट हाम्रै तर्फबाट राखिएको रहेछ ।

तर हाम्रो त कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बांगोको बांग्यै भनेझैं सिक्ने कुरा भएन । सरकारमा छँदा एउटा कुरा सरकारबाट बाहिर गएपछि अर्को कुरा गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति हो । र केही दलहरु, खासगरी पुराना कम्युनिस्ट साथीहरुको जुन धङधङी छ । त्यो धङधङी छोड्न नसकेको कारणले गर्दा, उहाँहरुको आन्तरिक पार्टीको संघर्ष पनि प्रतिबिम्बित हुन पुग्यो ।

तेस्रो कुरा चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वको बाछिटा पनि त्यहाँ पर्‍यो । भारतसँग सहयोग लिँदा चीन र अमेरिकी पक्षले भित्र भित्र उक्साइदिने, चीनसँग सहयोग लिन खोज्दा भारत र अमेरिकी पक्षले उक्साइदिने, अमेरिकासँग लिन खोज्दा चीन र भारत पक्षले उक्साइदिने यस्तो पनि जोडिन पुग्यो ।यी सबै कारणले गर्दा यो गिजोलिएर जनस्तरसम्म भ्रम र कित्ताबन्दी हुन पुगेको छ, यो बेठीक छ ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । तर हाम्रो पार्टी जसपा एक्लैले त निर्णय गर्न सक्दैनौं । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगो लागोस् र यो सम्झौता राष्ट्रिय हितमा हुने गरी अगाडि बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

प्रतिक्रिया