आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीको मुद्दामा सर्वोच्चबाट आयो यस्तो खबर, के हो यथार्थ ?

प्रकाशित
666
SHARES

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पेसी सूचीमा उक्त रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी तोकिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीबाट कारवाही गरिएका १४ सांसदसमेतको हस्ताक्षर सनाखत गराएर नयाँ दल गठन गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए । पार्टीले कारवाही गरेको बारेमा जानकारी गराउँदासमेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर नयाँ दल दर्ताका लागि भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको भन्दै लिखित दस्तावेज पेस गरेका छन् ।

अदालतको फैसलापछि सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले आगामी विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने दस्तावेजमा अदालतको विषयमा चार पृष्ठ लामो व्याख्या गरेका छन् । ‘फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ओलीले पुस ५ र जेठ ३ मा दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक अदालतको फैसलापछि सत्ताच्युत भएका ओली अदालतप्रति आक्रामक हुँदै आएका छन् ।

उनले निश्चित समूहहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला र संविधानको अपव्याख्याको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा संविधानको संशोधन भएको बताएका छन् । त्यसैगरी फैसलाले तीन वटै अंगबीचको सन्तुलनलाई अदालतको फैसलाले संशोधन गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनमा ओलीले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गलत प्रसंगहरुको सहारा लिएको आरोप लगाएका छन् ।

अदालतको फैसलामा विभिन्न मुलुकका सैनिक शासनलाई सघाउने खालका कतिपय नजिरहरु उद्धृत गरिएको ओलीले बताएका छन् । ‘संसद् विघटनलाई अनुचित सावित गर्न झूटा सन्दर्भको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिका अधिकारका सन्दर्भमा गलत प्रसंगहरुको सहारा लिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले अनुकूल ठानेको न्यायाधीशहरु राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशरुलाई हटाएर इजलास गठन गरेने ‘सेटिङ’को गलत र घातक अभ्यास भएको छ ।’

वैशाख १५ देखि १७ गते ललितपुरको गोदावरीमा पहिलो विधान अधिवेशन हुँदैछ । सो सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रवेदमा आइतबारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।

यसैगरी ओलीले एमाले विभाजनमा अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै एमाले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने मौन रहेको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्र विश्व प्रतिस्पर्धा केन्द्र बन्न थालेको निष्कर्ष निकाले पनि ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ का विषयमा भने एमाले मौन रहेको हो ।

आगामी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी त्यसैमा लक्षित भएको बताएका छन् ।‘विश्वको शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको छ ।

लामो समयसम्म युरोप-अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय एवं ब्रिक्स र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको गठन जस्ता विषयले चुनौती दिएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) त्यसै विषयमा लक्षित रहेको छ ।’

तर आईपीएसलाई हेर्ने एमालेको दृष्टिकोण के हुने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन । सो प्रतिवेदनम भारत-चीनबीच बढेको तनाव, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्तीले पार्ने प्रभावको समेटिएको जनाएको छ । चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा युरोपेली देशहरुको स्वतन्त्र विचार राख्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले अलंकार र पदकहरुको नाकमा कालो पोत्यो- ओली

देशमा आइतबार सातौँ संविधान दिवस सरकारी तवर र पार्टीहरुले आफ्नो किसिमले मनाइरँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तुलसीलाल स्मृति प्रष्ठिानमा विशेष कार्यक्रम गरेर मनाएको छ ।

र यो कार्यक्रमलाई एमालेले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने माध्यम बनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा सरकारलाई आलोचना गर्न आइतबार नै घोषणा गरिएको मानदपवीको साहारा लिए ।

सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रलाई योगदान गरेका नागरिकहरुलाई विभिन्न मानदवीबाट विभूषित गर्दै आएको छ । यो पटक ९०३ जनालाई विभूषित गरिएको छ ।

यसरी विभूषित हुने मध्ये एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनाउने माधवकुमार नेपालका बाबु र ओलीसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नि सीता दाहालको पनि नाम छ ।

आइतबार एमालेले आयोजना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यही विषयमा आक्रोश पोख्दै देउवा सरकारको चर्को आलोचना गरे । उनले शासनमा जुका पुगेकोसमेत बताए । उनले भने, ‘जुकाहरू शासनमा पुगेका छन्, आफ्ना श्रीमतीलगायत आफन्तलाई सम्मान गरेका छन् ।’ उनले संविधान दिवसका दिन घाइते, सहिदका परिवार खुशी हुनुपर्नेमा आफ्न्तहरुलाई पदक बाँडिएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘यो बाबुको मुख हेर्ने दिन हो र ? यो संविधान दिवस हो ।’

उनले विभूषणको नाकमा कालो पोतिएको टिप्पणी गर्दै पदकले लाज मानेको बताए । उनले भने, ‘पदकहरुले, क कसको घाँटीमा झुण्डिने भएँ भन्ने भएको छ । लज्जाजनक छ । तर बोल्न सक्दैनन् पदकले ।’

उनले आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा हाल्नेहरुलाईसमेत पदक दिएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘मुद्दा हाल्ने, झगडीया , तथानाम गर्ने, न्यायको तराजु ढल्काउने, आँखामा पट्टी बाँधेको हुन्छ, कतापट्टी ढल्काउने देखिँदैन । ती सबैलाई सम्मान ? सबैका लागि लज्जाजनक, इतिहासले निर्मम मूल्याङ्कन गर्ने छ ।’

उनले आफ्नो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गरिएकोमा पनि देउवा सरकारको आलोचना गरे । उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायी सेटिङ्ग भयो भनेर कराइरहेका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक सेटिङ्गका लागि ल्याएको रहेछ भन्दै छन् । होइन भन्ने आधार भेटिदैन । कस्तो सरकार होला ? ७० दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँदैन । २ महिनापछि बजेट होलीडे, कस्तो सरकार हो । बजेट होलीडे कस्तो आश्चार्य ।’

उनले ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेर अर्को आयोग गठन गरेको विषयमा पनि आक्रोश पोखे । उनले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन पुरानो आयोग खारेज गरिएको र नयाँ बनाइएको बताए । उनले यो सरकार रहे मेलम्चीको पानी पनि नआउने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘यो सरकार रह्यो भने मेलम्चीको पानी आउँदैन । मैले जनवरीमा ल्याउँछु भनेको थिएँ, यो सरकारले वैशाख भनेको छ । ६ महिनामा यो सरकारले एक फरुवा माटो उठाउँदै कहाँबाट पानी आउँछ ? मतलबै छैन ।’

अध्यक्ष ओलीले देउवा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५ लाख परिवारलाई १० हजार नगद दिने कार्यक्रम ल्याएको पनि आक्रोश पोखे । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई दशैं खर्च बाँड्न लागिएको भन्दै आलोचना गरे।

प्रतिक्रिया