आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीले अर्थमन्त्री शर्माको पोल खोलेपछि हंगामा, के हो यथार्थ

प्रकाशित
619
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विद्येकमार्फत अर्बौंको सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न लागेको आरोप लगाए । अर्बौको खेल भइसक्यो, सेटिङ होइन भन्ने ठाउँ छैन, यो कुरा सबैले भनिसकेका छन्।

ओलीले भने, कतै भन्सार छुट भनेएको छ, कतै अन्य शुल्कमा छुट दिइएको छ। यो बेलामा आएर करका दरहरू किन हेरफेर गर्नुपर्ने थियो ? शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका हुन् । उनले सरकारले स्पन्ज आइरनमा शून्य भन्सारदर लागू गरिएको व्यवस्थाप्रति इंगित गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकको नयाँ व्यवस्थाका कारण एमएस बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने रोलिङ उद्योग संचालकहरू भने बढी समस्यामा परेको भन्दै यो नीति संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। आइरन स्पन्ज र बिलेट आयात सम्बन्धी भन्सारको नयाँ व्यवस्थाले डण्डी उद्योगीहरू दुई कित्तामा विभाजित छन् ।

आइरन स्पन्ज आयात गरेर नेपालमा नै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू प्रतिस्थापन विधेयकले आयात प्रतिस्थापन उद्योग मैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा रहेका ३० मध्ये ६ उद्योग सरकारले नीतिको समर्थनमा छन्। सरकारले आइरन स्पन्ज आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारेको छ ।

यता बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। विदेशबाट बिलेट आयात गरेर स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको भने छड उत्पादन लागत उच्च हुने भएको छ । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग नै धराशायी हुने उनीहरूको डर छ ।

उद्योग विस्तार गर्न लाग्ने सम्मको समय उपलब्ध नगराई ६ वटा मात्रै उद्योगलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी यस्तो नीतिगत निर्णय लिएपछि २४ उद्योगका सञ्चालकहरुले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गुहारेका छन् । उनीहरुले ठूला उद्योगीले सरकारलाई प्रभावमा पारेको समेत गुनासो गरेका छन् ।

यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले अर्बौंको चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् ।यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफूलाई प्रलोभनमा पारेर नीति परिर्वतन गराउने प्रयास भएको गुनासो पोखेका छन् । ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।

म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’२९ भदौमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए ।

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर मन्त्रीको निर्देशन अनुसार कसरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्न सक्छ भन्ने हेतुले मात्रै करका दरहरु हेरफेर गरिएको तर्क गरेका छन् । मन्त्री र हामी सबैको सोच स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने नै हो यसैकारण केही क्षेत्रमा करका दरहरु हेरफेर गरिएको हो’, पुष्करले भनेका छन् ।

यसै गरि , नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तत एमसीसीका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक मंचबाट प्रष्ट पारेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले यथाअवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्न नसक्ने दरिलो अडान लिएका छन् । सुरुमा एमसीसी सैन्य रणनिती नभए पनि ओलीकै पालामा जालझेल गरेर युवराज खतिवडा र प्रदीप ज्ञवाली मिलेर सैन्य रणनिती भित्र छिराएको उनले दाबी गरे ।

देश विकासको लागी मित्र राष्ट्रको पैसा लिनु पर्छ तर सहयोगका नामामा आफ्नो देशलाईनै बर्वाद पार्ने गरि कुनै सम्झौतालाई ग्रहण गर्न नसकिने प्रचण्डले प्रष्ट पारेका छन् । एमसीसी हस्ताक्षर गर्दा संसदबाट पास गर्न पर्ने कुरै नभएको पछि ओलीलेले यस्तो व्यवस्था गराएको प्रचण्डको दावी छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले परिमार्जन नगरी एमसीसी संझौता पास गर्न नसकिने जनाएका छन् । यस संझौताका केही बुँदाहरु बिगारिएकोले पनि यसलाई परिमार्जन नगरी पास गर्न नमिल्ने जनाएका हुन् । उनले आज जनकपुरधाममा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।उनले घुमाउँरो शैलीमा यसका बुँदाहरु केपी शर्मा ओलीले बिगारेको आरोप समेत लगाए ।

उनले यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकार रहेको बेला एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुनै प्रावधान नरहेको तर एक्कासी ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नु पर्ने विषय थपिए पछि यस संझौता लाई लिएर बिबाद आएको उनको दाबी छ ।

उनले यस प्रावधान भित्र रहेको गलत र हानिकारीक बिषयहरु संशोधन र परिमार्जन नगरेसम्म एमसीसी पारित हुनै नसक्ने ठोकुवा समेत गरे । देशलाई अहिले आर्थिक सहयोग र बिकास दुबै चाहिएकोले यो संझौता परिमार्जनपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आफु तयार रहेको बताए।

उनले सरकारले आलोचना खेपिरहेको बिषय मध्ये एक मन्त्री परिषद बिस्तारको बिषयलाई लिएर आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले असोज ४ गतेभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरे । दाहालले प्राविधिक कारणले सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने जिकिर गरे।

प्रतिक्रिया