आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को-को भए मन्त्री ? नामावली सहित

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार दुईजना मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य तारालामा तामाङलाई आर्थिक मामिला मन्त्री र माया तामाङ बोहरालाई अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।शुक्रबार साँझ उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए ।

तारालामा तामाङ तत्कालीन नेकपा एमालेबाट कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने बोहरा बझाङबाट समानुपातिक सांसद हुन् । शुक्रबार साँझ उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए ।

तामाङ तत्कालीन नेकपाका प्रमुख सचेतक समेत थिए । उनलाई एमालेको अनौपचारिक विभाजनका बेला गत जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पदबाट हटाइएको थियो । बोहरा एमाले विभाजनका बेला अध्यक्ष ओलीको पक्षमा खुले पनि २१ भदौमा एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेकी थिइन् ।

विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सुदूूरपश्चिममा एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी १४ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र दुई जना राज्यमन्त्री यसअघि नै प्रदेश सरकारमा छन् ।नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नयाँ दल नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० कुनै सरकारमा सहभागी भएको यो पहिलो पटक हो ।

यसैबीच यता सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् । शुक्रबार नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० को केन्द्रीय पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले एक साताभित्र मन्त्रिरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल भइरहेको बताएका हुन् । संघदेखि सातै प्रदेशमा नेकपा (एस) सत्तारुढ दलको रूपमा रहने उनको भनाइ छ ।

यसै गरि , नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले विद्रोहबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मिएको भन्दै यो पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह बन्ने बताएकी छिन् । बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको प्रथम बैठकमा बोल्दै झाँक्रीले विभाजन नभई विद्रोहका रूपमा पार्टी आएको भन्दै विद्रोहको प्रक्रिया सुरु भएको बताइन् ।

उनले विद्रोह सुरु भएपछि अब प्रत्येक कमिटीबाट सुरु हुने विद्रोहले केपी ओली नेतृत्वको एमालेको धराशायी हुने र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बढोत्तरी हुने भन्दै यो सुरु भएको बताइन् । नेतृ झाँक्रीले आफूहरूले कसैलाई पनि दबाब नदिएको, एजेन्डा मात्रै राखेको र एजेन्डामा मन्जुर भएर विद्रोहमा लामबद्ध हुनेहरू बढ्ने विश्लेषण गरिन् ।

’आजै विद्रोह र संघर्षबाट आएको पार्टी भोलि नै ठूलो पार्टी बन्छ ? – उनले भनिन्– वस्तुगत अवस्थाले यसो भन्छ त ?, तर आज विद्रोहको प्रक्रिया सुरु भएको छ, लुम्बिनीमा भर्खर विद्रोहको सलाईको काँटी सल्किएको छ र विस्तारै यो फैलिँदै जान्छ ।’

उनले एकीकृत समाजवादी पार्टी बहुसंख्यक युवाहरू र सम्मान गर्नलायक अग्रजहरूको पार्टी बन्ने पनि दाबी गरिन् । ’हामी विद्रोहबाट आएका छौँ, चुनौतीहरू छन्, तिनलाई चिर्दै हामी अघि बढ्ने हो, केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू उपस्थित बैठकमा उनले भनिन्, ‘हामीलाई लुम्बिनीमा चुनौती दिनेहरूलाई हामीले अब चुनौती दिन्छौँ,।

त्यसका लागि पार्टी बनाउन लाग्नुस्, युवा र अग्रज मिलेर यो अभियानलाई अघि बढाऔँ।’ कार्यक्रममा नेताहरू विजय पौडेल, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, राजु गुरुङलगायतले बोल्दै पार्टी अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने बताएका थिए ।

यसै गरि , एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुको सहयोगबिना संसद्‌बाट एमसीसी पास गर्न चुनौती दिएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित ‘नयाँ सरकारको कूटनीतिक अभिमुखीकरण : सम्भाव्य विश्लेषण’ विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले वर्तमान सरकारसँग बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षी दलको सहयोगबिना एमसीसी संसद्‌बाट पास गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गर्न खोज्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै दलहरुले सडकमा आगो बालेको भन्दै सम्झौता गलत भए किन सम्झौता गरेको भन्ने उनले प्रश्नत गरे । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका ज्ञवालीले सम्झौता सही थियो भने संसद्‍बाट पास गर्न किन रोकिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरे ।

नेता ज्ञवालीले एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिको किचलोको विषय बनाउनु नहुने बताए । यसले छिमेकी राष्ट्रहरुमा देशको विश्वसनीयतालाई कमजोर गराउने उनको तर्क छ । उनले सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्याको रुपमा लिएको भन्दै सीमा समस्या नै नभएको चिनसँग भने सीमा समस्या देखाएर सम्बन्धमा चिसोपन निम्त्याउने काम गरेको बताए ।

एमसीसी पास गर्न प्रतिपक्षको सहयोग मागेको भन्दै उनले अब सरकारले संसद्‌मा प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै आफूहरुको धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारे ।

बैंकले बढाए ब्याजदर, कुनको कति ? मुद्दतीमा बचत गर्नेहरु मालामाल

कोरोनाको प्रभाव घटेसँगै बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिन थालेपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी अधिकांश बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् ।

बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकानुसार सनराइज बैंकले मुद्दति निक्षेपमा सबैभन्दा बढी १० दशमलव ७ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । सबैभन्दा कम ब्याजदर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक(७.५)को छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका सूचनानुसार प्राइम कमर्सियल बैंकले संस्थागत मुद्दति निक्षेपतर्फ अधिकतम नौ दशमलव ७५ प्रतिशत तथा मेगा बैंकले नौ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म व्याज दिने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी एनएमबी बैंकले नौ दशमलव ५२, सानिमा बैंकले नौ दशमलव ५१, ग्लोबल आईएमई बैंकले नौ दशमलव ५० प्रतिशत नबिलले साधारणमा नौ दशमलव २६ प्रतिशत, एनसिसी बैंकले नौ दशमलव २६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले नौ दशमलव २५, हिमालयन बैंकले नौ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले नौ दशमलव ०५ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नौ दशमलव ०२ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले नौ प्रतिशत ब्याज दिने बताएका छन् ।

त्यस्तै बैंक अफ काठमाडौँले आठ दशमलव ७७ प्रतिशत, नेपाल बङ्गलादेश बैंकले आठ दशमलव ७६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले आठ दशमलव ७५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले आठ दशमलव ६१ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैकले आठ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले आठ दशमलव ५५ प्रतिशत, सिभिल बैंकले आठ दशमलव ५५, कुमारी बैंकले आठ दशमलव ५१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले आठ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले आठ दशमलव २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आठ दशमलव ०६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले आठ दशमलव ०५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले आठ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सात दशमलव ५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको जनाएका छन् ।

बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा न्यूनतम चार दशमलव २६ देखि अधिकतम छ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । यसैगरी बैंकहरूले कर्जातर्फ आधार दरमा प्रिमियम थपेर ब्याज लिने उल्लेख गरेका छन् । बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिएको अवस्था देखिएपछि आफ्नो निक्षेपबाहिर जान नदिन पनि बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन परेको बैंकर बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेको देखिन्छ । तरलता अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउन छाडेको अवस्था देखिन्छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो जस्ता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको बिहीबारसम्म तीन खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ एसएलएफमार्फत उठाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ १७ मा सात दिनका अवधिको २० अर्ब, भदौ २४ मा १४ दिन अवधिको ३० अर्ब र भदौ ३१ मा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपोसमेत जारी गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया