आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

तेश्रो पटक संसद विघटन गर्दै देउबा सरकार, देशभर तरङ्ग

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि संसद विघटन गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुन्, न्युनतम शाझा कार्यक्रम कार्यान्यनमा बाधा आउनु लगायतका कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संसद विघटन गर्न लागेका हुन् ।

सरकार चलाउन नसकेर चेपुवामा परेका देउवाले संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्न उत्तम साइत कुरी रहेका छन् । नेकपा एमाले विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश नै अहिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई गलपासो बनेपछि देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यथाअवस्थामा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा जसपा, माओवादी केन्द्र र काग्रेससमेत विभाजन हुने करिब पक्का जस्तै देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकार विस्तार गरौँ भनेर देउवालाई अनुरोध गरेका छन् तर जसपाका बावुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले अहिले विस्तार नगर्न देउवालाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

उपेन्द्र बावुरामको कुरा माने जस्तो गरेर देउवाले पनि मन्त्रीपरिषद् अहिले विस्तार नगर्ने भएका छन्, देउवाको दाउ भने अर्कै रहेको चर्चा राजनीति बजारमा व्यापक रुपमा चलेको छ । जति छिटो अर्ली इलेक्सनमा जानका लागि देउवाले हतार गरिरहेको श्रोतको दावि छ ।

सरकार चलाएको दुई महिनामै धेरै आलोचित भएको र अब लामो समय थेग्न नसकिने निचोडमा देउवा पुगेका छन् । उनलाई कांग्रेसका सिनियर नेताहरुले पनि त्यहि सुझाव दिइरहेका स्रोतको दावी छ। अर्लि इलेक्नसकै लागि उपयुक्त साइत हेर्नसमेत देउवाले ज्योतिषलाई भनिसकेकोसम्म चर्चा बजारमा छ ।

सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सदनमा पेस भएको छ । सदनमा पेस भएको अवस्थामा राष्ट्रपति मार्फत फिर्ता गराउँन सक्ने अवस्था छैन । पास गराउँदा पनि सबै पार्टी फुट्ने र सरकारसम्म विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । अध्यादेश स्वत निस्क्रिय हुनको लागि कार्तिक २० गतेसम्म कुर्नु पर्ने छ ।

देउवाले सरकार विस्तार गर्न कार्तिक २० गतेसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । केहि दिनमा सानो आकारमा मात्रै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने होकी भन्दै देउवाले मुड बनाएका छन् तर यस बिषयमा पनि गठबन्धमा एक मत हुन सकेको छैन ।

उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न त ४ महिना लाग्ने भएपछि यस्तो गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर कसरी पार लाग्छ ? भन्दै देउवा बेस्करी रिसाएका छन् । त्यसकारण स्थितीमा कुनै आमुल परिवर्तन भएन भने कार्तिक २० भन्दा अगाडीनै देउवाले अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यसै गरि , नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेता प्रकाशसरण महतले अर्ली इलेक्सनको विकल्प नभएको बताएका छन् । महतले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै चुनावमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले एमालेले फेरी पनि संसद विघटन भएको हेर्न चाहेकाले संसद अबरुद्ध गरेको बताए । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अहिले चुनावमा जाँदा राम्रो हुने उनको भनाई थियो । उनले संसद विघटन गरेर बैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने बताए । उनले यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएकाले त्यही अनुसार बुझ्न आग्रह गरेका थिए ।

यता मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुन्, न्युनतम शाझा कार्यक्रम कार्यान्यनमा बाधा आउनु, संसदबाट आवश्यक कानुन बनाउन नसक्नु, बजेट होलिडे लगायतका कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संसद विघटन गर्न लागेको खवर छ । सरकार चलाउन नसकेर चेपुवामा परेका देउवाले संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्न उत्तम साइत कुरी रहेका छन् ।

नेकपा एमाले विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश नै अहिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई गलपासो बनेपछि देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यथाअवस्थामा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा जसपा, माओवादी केन्द्र र काग्रेससमेत विभाजन हुने करिब पक्का जस्तै देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकार विस्तार गरौँ भनेर देउवालाई अनुरोध गरेका छन् तर जसपाका बावुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले अहिले विस्तार नगर्न देउवालाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

उपेन्द्र बावुरामको कुरा माने जस्तो गरेर देउवाले पनि मन्त्रीपरिषद् अहिले विस्तार नगर्ने भएका छन्, देउवाको दाउ भने अर्कै रहेको चर्चा राजनीति बजारमा व्यापक रुपमा चलेको छ । जति छिटो अर्ली इलेक्सनमा जानका लागि देउवाले हतार गरिरहेको श्रोतको दावि छ ।

सरकार चलाएको दुई महिनामै धेरै आलोचित भएको र अब लामो समय थेग्न नसकिने निचोडमा देउवा पुगेका छन् । उनलाई कांग्रेसका सिनियर नेताहरुले पनि त्यहि सुझाव दिइरहेका स्रोतको दावी छ ।

अर्लि इलेक्नसकै लागि उपयुक्त साइत हेर्नसमेत देउवाले ज्योतिषलाई भनिसकेकोसम्म चर्चा बजारमा छ ।

सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सदनमा पेस भएको छ । सदनमा पेस भएको अवस्थामा राष्ट्रपति मार्फत फिर्ता गराउँन सक्ने अवस्था छैन । पास गराउँदा पनि सबै पार्टी फुट्ने र सरकारसम्म विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । अध्यादेश स्वत निस्क्रिय हुनको लागि कार्तिक २० गतेसम्म कुर्नु पर्ने छ ।

देउवाले सरकार विस्तार गर्न कार्तिक २० गतेसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । केहि दिनमा सानो आकारमा मात्रै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने होकी भन्दै देउवाले मुड बनाएका छन् तर यस बिषयमा पनि गठबन्धमा एक मत हुन सकेको छैन ।

उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न त ४ महिना लाग्ने भएपछि यस्तो गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर कसरी पार लाग्छ रु भन्दै देउवा बेस्करी रिसाएका छन् ।त्यसकारण स्थितीमा कुनै आमुल परिवर्तन भएन भने कार्तिक २० भन्दा अगाडीनै देउवाले अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।

गण्डकीमा प्रेसमाथि अंकुश, मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई कारबाही गर्न पाउने, अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल सजाय र नगद जरिवाना गर्न सक्ने 

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याएको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ । भदौ २९ को प्रदेशसभा बैठकमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सञ्चार विधेयकमा सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल सजाय र नगद जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई पत्रकारमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव छ । २०७६ मै मस्यौदा गरिएको यो विधेयक सम्बद्ध क्षेत्रको विरोधका कारण रोकिएको थियो । मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा बाह्य प्रदेशका पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने मौखिक सहमति भएको थियो ।

तर, त्यसलाई पत्रकारले अस्वीकार गरेपछि विधेयकमा विदेशीले २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था राखियो । यो व्यवस्था संघमा तयार भएको सोही विधेयकको मस्यौदाविपरीत थियो । विधेयकको चर्को विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानुपूर्व हटाइएको थियो ।

२०७७ चैतमा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यहीबेला पोखरामा पत्रकार महासंघ केन्द्रको साधारणसभा भएकाले विधेयकविरुद्ध चर्को आवाज उठ्यो । विरोधपछि तत्कालीन सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने जवाफ दिएको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यही विवादित विधेयकलाई संसद्मा लगिएको हो ।

पत्रकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । विधेयकको दफा ४५ को विभिन्न ३ वटा उपदफामा पत्रकारलाई रकम असुल, १० हजार जरिवानासहित एक वर्ष कैद र ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था राखिएको छ । पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, महासंघको कास्की शाखासहित विभिन्न संघसंस्थाले विज्ञप्तिमार्फत विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भन्ने दफामा अमूर्त कुरा राखेर सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।

भदौ २९ मा मन्त्री थापाले सांगठनिक र संस्थागत पत्रकारसँग समेत यो विधेयकमाथि छलफल चलाएका थिए । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको विधेयक बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले सोही दिन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रसारक संस्थाले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम प्रसारण तथा डाउनलिंक गर्न नहुने विधेयमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्रको कुनै ठाउँमा केबुलमा आधारित टेलिभिजन वा अन्य प्रसारण माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको दस्तुरसहित प्रेस रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, कुनै प्रसारक संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी वा नेटवर्कमार्फत कुनै कार्यक्रम प्रदेशको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, यसरी प्राप्त निवेदनउपर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेजस्ता प्रावधान राखेको छ ।

विधेयकमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकमा प्रसारण हुने कुनै कार्यक्रम डाउनलिंक गरी प्रदेशभित्र प्रसारण गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र यसरी प्राप्त निवेदनउपर छानबिन गरी नेपाल सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिने बताइएको छ ।

विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले पत्रकार र सरोकार निकायसँग व्यापक छलफलपछि मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । ‘अहिले विधायन समितिमा पाँचवटा विधेयक छन्,’ उनले भने, ‘दुईवटा विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्नेछ, हामी छलफल चलाउँछौं । सञ्चार विधेयकको बढी विरोध भएकाले यसमा पत्रकारको सहमतिले नै अगाडि बढाइनेछ ।’

प्रतिक्रिया