आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

शीतलनिवामा बज्यो खतराको घण्टी, ओली, राष्ट्रपति मध्यरात छलफल

प्रकाशित
2.2K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबार बुटवलमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थिए । बुटवलबाट राजधानी फर्किँदा साँझ परिसकेको थियो । काठमाडौँ ओर्लेर उनी आफ्नो निजी निवास बालकोट नगई सिधै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासतर्फ लागे ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राति ८ बजेदेखि १० बजेसम्म दुई घण्टा छलफल गरे । यो भेटबारे शीतलनिवास र बालकोट स्रोतले केही पनि सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । राष्ट्रपतिबारे ओलीको भेटवार्ताबारे राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी बोल्न चाहेनन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष ओलीबीचको भेटवार्ता नेकपा एमालेको आन्तरिक विषयमा केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । भेटमा संसद्को अवरोध लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

माओवादीले अब वडामा पनि चुनाव जित्दैन- ओली

नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी गुल्मीले बुधबार सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमाले प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञवालीले अहिलेको घेराबन्दी अस्थायी भएकाले सूर्य उदाएसँगै गठबन्धनको कुहिरो हराएर जाने टिप्पणी गरे । एमालेले देशलाई एकढिक्का बनाएर लैजान खोजे पनि पाँच दल मिलेर असफल बनाउने प्रयास गरेको उनको आरोप छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चूनावमा माओवादीले वडा पनि नजित्ने दाबी गरेका छन् । बुधबार बुटवलमा आयोजित सभामा उनले यसअघि आफ्नो पार्टीले सहयोग गरेकाले माओवादीले केही सिट जितेको भन्दै अव वडा पनि नजित्ने दाबी गरे।

ओलीले अघिल्लो चुनावमा आफूले औँला दिँदा अहिलेको अवस्थामा आएका माओवादीलाई अबको चुनावमा आफूले हात पनि नदेखाउने बताए । नेता नेपाल तिर लागेर सही ठाउँमा नपुगिने भन्दै ओलीले एमालेमा फर्कन कार्यकर्तालाई आग्रह पनि गरे ।

ओलीले एमालेबाट बिग्रिएर गएकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको टिप्पणी पनि गरे । उनले अहिलेको सरकार आउने चुनावसम्म टिक्न मुस्किल हुने दाबी गर्दै चुनावसम्म अहिलेको सरकार टिकोस् भन्ने कामना गरेको बताए । उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले मुलुकको बिकासका लागि धेरै काम गरेको भन्दै अहिलेको सरकारले सिन्को पनि भाच्न नसकेको टिप्पणी गरे।

ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै सक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र पूरा गर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीबाट देशलाई तीव्र विकासको बाटोमा अघि बढाउन, सुशासन र विकासको माध्यमबाट अघि बढाउन, समृद्धि हासिल गराउन सम्भव छ ।’

संसद्मा टकराव : महत्वपूर्ण अध्यादेश पनि निष्क्रिय

संसद्मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको टकरावले दुई महिनादेखि प्राथमिकतामा नपरेका १० वटा अध्यादेश बिहीबारदेखि निष्क्रिय भएका छन् । तीमध्ये केही महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक प्रकृतिका थिए । संसद्मा १६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस भएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमाथि निर्णय गर्न समय बाँकी छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वाेच्च अदालतले नै रोक लगाइसकेको छ । बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश प्रतिस्थापन बिधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् भने बाँकी १० वटा भने संविधानअनुसार निष्क्रिय भएका हुन् ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेश आएपछि संसद्को पहिलो बैठक ३ साउनमा बसेको थियो ।निष्क्रिय भएका अध्यादेशका कारण कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समिति (सिसिएमसी)को कामकारबाही र खोप खरिद प्रभावित हुनेदेखि एसिड तथा बलात्कारजस्ता अपराधमा संलग्नहरूमाथिको कारबाही न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कतिपय महत्वपूर्ण काम नै रोकिने भएपछि सरकारले संसद्मा अध्यादेशका प्रावधानहरू समेटेर विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ । ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मै छ, रेलसम्बन्धी विधेयक नै पास भइसकेको छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अन्य नौवटा अध्यादेशका प्रावधानअनुसार विधेयक संसद्मा पेस गर्न सबै मन्त्रालयबीच तयारी भइरहेको छ ।’ गत बुधबारबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । अवरोधबाटै सभामुख अग्नि सापकोटामाथि दबाब बनाइराख्ने रणनीति उसले अख्तियार गरेको देखिन्छ । सत्तापक्ष भने पेलेर बैठक चलाउने योजनामा छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना भएपछि पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । तर, सुरुदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एमालेबीच टकरावको स्थिति छ । जसको प्रत्यक्ष असर संसद्मा परेको छ ।

निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरूमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लगायत छन् ।

तेजाब आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले अध्यादेशसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जन्मकैद हुने सजाय राखेको थियो । त्यस्तै, यौन हिंसाविरुद्धको अध्यादेशले जबर्जस्ती करणी घटना मिलापत्र गर्नेलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था राखियो । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशले कोभिड महामारी व्यवस्थापन, सिसिएमसी गठनसम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था तथा औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले खोप आयातलाई सहज बनाएको थियो । त्यस्तै, शपथसम्बन्धी, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समन्वयसम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, फौजदारी कसुरसम्बन्धी तथा बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् ।

रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएकोमा त्यससम्बन्धी विधेयक नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेकाले त्यसको असर छैन । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा त्यसलाई अदालतले नै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश देउवा सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले महत्वपूर्ण अध्यादेशको ठाउँमा विधेयक नै ल्याएर कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बताइन् । ‘संसद्मा केही महत्वपूर्ण अध्यादेश थिए । त्यस्ता अध्यादेशको ठाउँमा सरकारले विधेयक नै ल्याएर कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । संसद्को चालू अधिवेशनमै महत्वपूर्ण विधेयक आउँछन् । त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले भने संसद्मा महत्वपूर्ण र संवेदनशील अध्यादेशप्रति सरकारले चासो नदेखाएको बताइन् । ‘नचाहिएको अध्यादेश ल्याएर सरकारले पार्टी फुटाएको छ, तर जनपक्षीय अध्यादेशलाई वास्तै गरेन । जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने यो सरकारलाई लागेकै छैन । गठबन्धन जोगाउन मात्रै लागेको छ,’ उनको आरोप छ ।

सिसिएमसीको वैधानिकतामै प्रश्न
५ जेठमा ल्याइएको कोभिड– १९ सं‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार सरकारले कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) गठन गरेको थियो । बिहीबारदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि अब सिसिएमसीकै अस्तित्व संकटमा पर्ने भएको छ ।

अध्यादेशका आधारमा गठन भएको समिति कायम रहे पनि बिहीबारदेखि हुने निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठ्नेछ । सिसिएमसीका प्रवक्ता नूरहरि खतिवडा (बुधबार अन्यत्र सरुवा भएका)ले पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी समस्या हुन सक्ने बताए । ‘यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

सिसिएमसीको कामकारबाहीमा कानुनी प्रश्न भएपछि कोभिड– १९ सम्बन्धी निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न भने समस्या नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । यो अध्यादेश आउनुअघि पनि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा यससम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गराएकाले अब पनि त्यही आधारमा काम गर्न सकिने उनले बताए । तर, सिसिएमसीले अब गर्ने कामकारबाहीले भने वैधानिक मान्यता पाउनेछैन ।

प्रतिक्रिया