आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, यी हुन सपथ खाने ५ जना मन्त्री

प्रकाशित
2.4K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले बुधबार दुई मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । पाँच जना थपिएसँगै प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद् ८ सदस्यीय भएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा कानूनमन्त्री र हिराकुमार थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाएका छन् । उत्तमकुमार बस्नेत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, ज्ञानेश्वर राजवंशी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, लिलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

मन्त्री न्यौपाने र थापालाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गराएका छन् ।गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले यसअघि बलबहादुर साम्सुहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्री र लछुमन तिवारीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री बनेको २० दिनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैंसँग राखेर दुई मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थप गरेका हुन्। केन्द्रको राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन नभए मुख्यमन्त्री आचार्यले थप गरेका मन्त्री २४ दिनका लागि मात्रै रहनेछन्।

नेकपा एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन् । ९२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनका लागि असोज २२ गते प्रदेशसभाको ९ औं अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेका छन् ।

एमाले सांसदहरूबाटै मन्त्री बन्न अस्वीकार
प्रदेश १ मा सत्ताधारी दल एमालेका सांसदहरूले नै मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन् । प्रदेश १ सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका सोलुखुम्बुका सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारी, उदयपुरका सांसद विमल कार्की र पूर्वराज्यमन्त्री राजकुमार ओझाले आचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार उनीहरू सबैलाई आचार्यले राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अब २४ दिनभित्र सरकार ढल्ने भएको साथै विभागीय मन्त्री नबनाएकोले उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको प्रंस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।

यसै गरि, नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्टले माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई ठूलो उपलब्धिसँग जोडेको बताएका छन् । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी गुल्मीले सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधनका क्रममा बिष्टले पार्टी बिभाजनलाई क्रान्तिकारीसँग जोडेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सिद्धान्त र बिचारसँग तुलना गरेर एउटा क्रान्तिकारी त्यागी महामनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै ठूलो उपलब्धि मान्‍नुभयो। ‘ १० बुँदे सहमति कार्यवन्यनमा माधव नेपालबाटै असहयोग भएकाले पार्टी विभाजन भएको उनले बताए ।

पार्टीमा देखिएका समस्या सुल्झाउन बनाइएको कार्यदललले तयार गरेको सहमति माधव नेपालबाट धोका भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘पार्टी एकता बाहेक बिकल्प छैन। द्वन्द्व-बिरोधको पार्टी भित्रबाटै गरौं भन्दा अन्त्यमा माधव नेपालले म मान्दिन भन्‍नु भयो।’

नेता विष्टले नेपालले पार्टी एकताभन्दा पनि विभाजन चाहेकाले कुनै पनि सर्त नमानी पार्टी विभाजन भएको जिकिर गरे। पार्टी बिभाजन भएपनि ठूलो असर एमालेलाई नपरेको उनको भनाई छ ।

उनले पार्टीमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढनु पर्नेमा जोड दिए । उनले कार्यकर्तातर्फ बोल्दै भने, ‘केन्द्रीय नेताहरु बिभिन्न बिषयमा असहमति जनाए पनि तपाईहरुको पंक्तिले नेताको आधारमा आफ्नो धारणा नबनाउनुस् । ‘

नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले माधवकुमार नेपालले विपक्षीहरुसँग गठबन्धन गरेर एमाले कार्यकर्ताहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेपालले एमालेविरुद्ध घेराबन्दी गरेको उनको आरोप छ ।

नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी गुल्मीले बुधबार सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमाले प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञवालीले अहिलेको घेराबन्दी अस्थायी भएकाले सूर्य उदाएसँगै गठबन्धनको कुहिरो हराएर जाने टिप्पणी गरे । एमालेले देशलाई एकढिक्का बनाएर लैजान खोजे पनि पाँच दल मिलेर असफल बनाउने प्रयास गरेको उनको आरोप छ ।

यसै गरि , सदाचारको नीति अवलम्बन गरेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदधारण गरेको ६५ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । एकै दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका चार मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखिएको छ ।

देउवाले २९ असारमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि त्यही दिन नियुक्त भएका थिए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ भने १० साउनमा मात्र नियुक्त भएका हुन् । यद्यपि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न दुई महिना नै कुर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा भने प्रधानमन्त्री र चारै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ उल्लेख छ । कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको, तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएकाले सार्वजनिक नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेछ, तर अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइनसकेकाले सरकार विस्तारपछि एकैपटक सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ राउतले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी सम्पत्ति विवरण लुकाउनु अपारदर्शिता भएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियुक्ति हुँदा मात्र होइन, पदबाट हटेपछि पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास ०४८ पछि सुरु भएको हो । ‘आर्थिक अनुशासनमा राख्न र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यो व्यवस्था कायम भएको हो,’ उनले भने ।

यसअघि ०७४ फागुनमा गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार बनेको दुई महिनापछि सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, त्यसपछि हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको थियो ।

पछिल्लोपटक गत जेठमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले एक सातामै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस्तै, २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट हटेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पदमुक्त भएलगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीकालमा ‘पुस्तक र घरायसी सामग्री’मात्रै थपिएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस्तै, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नरहेको नेपाली सेनामा समेत निवर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नियुक्त हुँदा र अवकाश पाउँदा दुवैपटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।०७४ मा प्रधानमन्त्री छँदा देउवाले सम्पत्ति सार्वजनिक गरे, तर बस्दै आएको बूढानीलकण्ठको घरको विवरण भने देखाएनन् । पत्नी आरुजुका नाममा रहेका चल/अचल सम्पत्ति उनले खुलाएका थिएनन् ।

असोज पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार उनीसँग १० थान असर्फी, चार तोलाका दुईवटा सुनका सिक्री, पाँच तोलाको ब्रासलेट, चार तोलाको हिरा, पन्ना–रुबी र मुगाजडित औँठी रहेको उल्लेख थियो । त्यतिखेर उनको नाममा एभरेस्ट बैंकमा जम्मा १६ लाख ५० हजार नगद रहेको खुलाइएको थियो । सेयर र सवारीसाधन भने देखाइएको थिएन ।

यसैगरी, बुबा प्रसादसिंह देउवाको नाममा डडेल्धुराको असीग्रामलगायतमा ५६ रोपनी १७ आना जग्गा, कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा १० बिघा सगोलको जग्गा रहेको उल्लेख थियो । देउवापत्नी आरजुले ०७४ को आमचुनावको मुखमा धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ उत्तरबेहडीमा तीन कट्ठा तीन धुरमा बनेको दुईतले घर तीन करोडमा किनेकी थिइन् ।

सो निर्वाचनमा उनी धनगढीबाटै उम्मदेवार पनि थिइन् । कांग्रेसभित्रै उनलाई ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’को आरोप लागेपछि उनले निर्वाचन क्षेत्रभित्रै घर किनेकी थिइन् । विवेकशील साझाका नेतासमेत रहेका उद्योगी गोपाल हमालकी पत्नी शारदा हमालको नाममा रहेको घर आरजुले किनेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया