आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सरकारले गर्यो जनताको पक्षमा गजवको निर्णय, देशभर खुशीयाली

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८ गठन गरेको छ । आयोगमा दुई जना पदाधिकारीलाई नियुक्तसमेत गरेको छ। भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेको हो ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नवनियुक्त अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बुधबार शपथ लिएको जानकारी दिए ।

अरु सदस्यहरु भने नियुक्त भएका छैनन् । सरकारले हालै देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।केपी ओली नेतृत्वका सरकारले गैरकानुनी रुपमा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान अयोग गठन गरेको पाएपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले आयागै खारेज गरेको थियो ।

यो आयोगले देशभर सुकुबासीहरुको अवस्था, उनीहरुको व्यवस्थापन र भुमी सम्बन्धी देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरि समस्या समाधान गर्ने म्याण्डेट पाएको छ । ,प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालतर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा अध्यक्षतामा ग्रहण गरे ।

बैठकमा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सबै मिलेर कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले नेपालमा एक करोडभन्दा बढीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै आगामी असोज महिनाभित्रमा नै ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाउने जानकारी दिए ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डा टेद्रोस अधानोम घेब्रेसियसले कोभिड–१९ महामारीले अझै पनि जीवन, जीविका, समाज तथा अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा गत वैशाखमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेकोमा हाल आएर सङ्क्रमण तथा मृत्युको सङ्ख्यामा कमी आएको देख्दा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।

“देशपिच्छे र ठाउँपिच्छे फरकफरक अवस्था विद्यमान छ र केही स्थानहरूमा तीव्र सङ्ख्यामा सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेको र अस्पताल भरिएको अवस्था छ” उनले भने,“हामीले अब भविष्यमा फेरि यस्तो ठूलो महामारी हुन दिनुहुँदैन।”

क्षेत्रीय निर्देशक डा पुनम खेत्रपालले कोभिड–१९ ले हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए। “हामीले स्वास्थ्यमा गुमाएका उपलब्धिलाई पुनःप्राप्त गर्नु छ, क्षमता गुमाएको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनःनिर्माण गर्नुछ”, उनले भने।

यही भदौ २५ गतेसम्म भर्चुअल रुपमा हुने बैठकमा यस क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रका स्वास्थ्यमन्त्री तथा स्वास्थ्यका उच्च पदाधिकारी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय, साझेदार, दातृ निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ।

नेपालले यस सम्मेलनदेखि आगामी एक वर्षका लागि समितिको अध्यक्षका रुपमा कार्य गर्नेछ। बैठकमा दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरुमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका कार्यक्रम, नीति, बजेटको समीक्षा तथा स्वीकृति गर्नुको साथै कोभिड–१९ लगायतका अन्य समसामयिक जनस्वास्थ्यका मूल मुद्दामा छलफल गरिने छ ।

यसका साथै नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार कोभिड–१९ का सन्दर्भमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच कसरी बढाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, म्यानमार, पूर्वी टिमोरका स्वास्थ्यमन्त्री सहभागी रहेका छन्।

बैठकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको सुदृढीकरण, नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रगतिलाई थप गतिदिने र भाइरल हेपाटाइटिस, एचआइभी र यौन रोगको उन्मूलनलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ।

यस्तै बैठकमा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको प्रगतिको अनुगमन, विद्यालय स्वास्थ्यको पुनरुत्थान र खोपद्वारा रोकथाम गर्न सकिने रोगका लागि खोप कार्य योजनाका क्षेत्रीय कार्यढाँचाका बारेमा पनि छलफल हुनेछ।

यसै गरि , अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सुधारका लागि ५ अर्ब ९४ करोड बराबरको अतरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकूल कार्य गठबन्धन तथा सोको निर्देशक समितिमा नेपाल सदस्य मुलुकमा सहभागी हुने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिक्रिया