आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्ड, माधवमाथि अर्को संकट, पुर्ब माओबादि नेताले लगाए गम्भीर आरोप

प्रकाशित
2.1K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली कांग्रेसको पुच्छर बनेको आरोप लगाएका छन्।

बुटवलमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता रायमाझीले आफ्नो स्वार्थ र पदप्रतिष्ठाका लागि प्रचण्ड र माधवले कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर कांग्रेसको पुच्छर बनेको आरोप लगाएका हुन्।‘व्यक्ति स्वार्थमा पार्टी एकतालाई पद प्रतिष्ठाका लागि उपयोग गरे। फुटाउने कुचेष्टा गरे। ओलीको नेतृत्वमा एकता जोगाउन पहल गर्‍यौं ।

तर उहाँहरु नेकपाबाट भाग्नुभयो। आफ्नो आफ्नो कोठातिर लाग्नुभयो। नयाँ उद्देश्य राखेर गएको होइन। गलत गर्नुभयो’, उनले भने । पहिला ५ वर्षका लागि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको पछि आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने भएपछि पटक पटक अपदस्त गर्न खोजेको भन्दै रायमाझीले केही गर्दा पनि नसकेपछि प्रतिपक्षीको शरणमा पुगेको टिप्पणी गरे।

‘प्रतिपक्षी नेता बोकेर पुच्छर बनेर हिँडे। काम गर्न नदिने, संसद विघटन गर्दा प्रतिगमन भन्नेरुु उनले प्रश्न गरे, ‘संसद पुनर्स्थापनापछि ओली नै आउँछ भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी लागेर जनादेशको विरुद्धमा परमादेश आयो । पुरै डिजाइनमा देशपारिमात्र होइन समुद्र पार गरेर रेटेर ह्विप नलाग्ने भनियो।’

रायमाझीले प्रचण्ड र माधवले गद्दारी गरेको आरोप लगाए। ‘उहाँहरुले ठूलो भूल र कमजोरी गर्नुभएको छ’। , उनले भने । कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति गद्दारी गरेर, कांग्रेसको पुच्छर बनेर सरकार बनाए पनि अझै आफ्नै बलमा उभिन नसकेको उनको टिप्पणी थियो। ‘यति हुँदाहुँदै पनि सरकार बनाउनुभएको छ, कांग्रेसको पुच्छर बन्नुभएको छ। कम्युनिस्टहरु कांग्रेसको पुच्छर हो? गल्ती गर्नुभयो।

अहिले त गर्नुभयो भोलि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा गठबन्धन बनाउने रे। एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत छैन। अब कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा महागठबन्धन गर्नेले विकास गर्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

अहिले सम्पूर्ण पार्टी एकातिर एमाले एकातिर भएको उल्लेख गर्दै रायमाझीले दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले एमालेलाई पराजित गर्ननसक्ने दाबी गरे। ‘हामी एकजुट हुनुपर्छ। माओवादी पृष्ठभूमिको हामी ओलीकै नेतृत्वमा समृद्ध हुन्छ भनेर जोडिएका छौं। साथीहरु परपर जानुहुन्छ। भ्रममा नपरौं । जोडिऔ । अहिलेको आवश्यकता ओलीको नेतृत्वमा देश बनाउने हो’, उनले भने।

यसै गरि : प्रशासनमा सरकारको हस्तक्षेप : सरकार बनेको दुई महिनामा १२ सचिव र ८१ सहसचिवको सरुवा

प्रशासनमा सरकारको हस्तक्षेप : सरकार बनेको दुई महिनामा १२ सचिव र ८१ सहसचिवको सरुवा
सरकार फेरिएसँगै सचिव र सहसचिवहरूको मनमौजी सरुवा गर्ने गलत परिपाटीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिएका छन् । सरकारले मंगलबार मात्रै एकै दिन ८१ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । केही सहसचिव चार–पाँच महिनामै सरुवा भएका छन् । सहसचिव नवराज ढुंगाना दलित आयोगबाट चार महिनामै अर्थ मन्त्रालय पठाइएका छन् । त्यस्तै, सहसचिवद्वय भीष्मकुमार भुसाल र हिरालाल रेग्मी पाँच महिनामै सरुवा भएका छन् ।

भुसाललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट गृह मन्त्रालय तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका रेग्मीलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । गत वैशाख पहिलो साता मात्रै लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा सरुवा शंकरहरि आचार्य पनि पाँच महिनामै गृहमा पठाइएका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहेका पुण्यविक्रम पौडेलको आठ महिनामै गृहमै सरुवा भएको छ । एक वर्ष पनि नपुग्दै सरुवा भएका सहसचिवहरूको संख्या ठूलै छ ।

कुनै पनि कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरेपछि कम्तीमा एक वर्ष काम हेर्नुपर्नेमा सरकारबाट कुवेलामा हुने सरुवालगायत हस्तक्षेपले निजामती प्रशासन कमजोर बन्ने गरेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । अनुभव र क्षमताभन्दा निकटताका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अभ्यासले कर्मचारीहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति विकास भएको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् ।

‘कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । मूल्यांकन अवधि कम्तीमा एक वर्ष हुन्छ । यो अवधिसम्म उनीहरूको काम हेर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरुवा गरिहाल्नु राम्रो प्रचलन होइन,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमता र योग्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक निकटता, पार्टीलाई लेबी बुझाउने, झन्डा बोक्ने कर्मचारीलाई छानी–छानी अनुकूल ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।’

त्यसो त देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई सातामै प्रशासकहरूको सरुवा सुरु गरेका थिए । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले १२ साउनमा महत्वपूर्ण दुई मन्त्रालय अर्थ र स्वास्थ्यका सचिवको सरुवा गरेका थिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका थिए । अर्थसचिवमा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीलाई ल्याइएको थियो । अर्थ आकर्षक मन्त्रालय हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय थन्क्याउने निकायको रूपमा लिइन्छ । त्यस्तै, कोभिड महामारीमा प्रभावकारी काम गरेको भनेर चिनिएका सचिव लक्ष्मण अर्याल पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइए ।

२५ साउनमा फेरि १० सचिवहरू सरुवामा परे । सरुवाका लागि सचिवहरूको तँछाडमछाड चल्ने गृह मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो । गृहका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइयो ।

पाण्डेलाई गृहमा तानेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भने गणेशप्रसाद पाण्डेलाई पठाइयो । उनलाई कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट तानिएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरियो भने आयोगमा प्रदेश २ का प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई ल्याइयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाललाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरियो भने उक्त स्थानमा आयोगका सचिव सागरकुमार राईलाई ल्याइयो । महालेखानियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालय लगिएपछि महालेखामा प्रदेश १ का सचिव सुमनराज अर्याललाई ल्याइएको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण पनि कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली औँल्याउँछन् । यसले कर्मचारीमा पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने कुसंस्कार बढाएको उनले बताए ।

‘निजामती सेवा ऐन बनाउँदा नै त्रुटि गरिएको छ । ऐनमा सचिव र सहसचिवलाई जतिखेर पनि चलाउन सक्ने व्यवस्था गरियो,’ मैनाली भन्छन्, ‘सरकारलाई आफूअनुकूलका कर्मचारीबाट काम गर्न सहजताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि दुरुपयोग नै हो । जसका कारण कर्मचारीहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको नजिक रहेर आकर्षक ठाउँमा जान खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

सरुवामा निकटता हाबी, अनुभव नभएकालाई समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

१२ साउनमा महालेखानियन्त्रकबाट अर्थसचिवमा सरुवा भएका मधुकुमार मरासिनी कांग्रेसनिकट प्रशासक हुन् । माओवादी केन्द्रसँग पनि उनको निकट सम्बन्ध छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर लाभको पद लिन माहिर उनी आकर्षक मानिने अर्थ मन्त्रालय आउन सफल भएका हुन् । उनी गत वर्ष मात्र सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।

गृह प्रशासनको अनुभव नै नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । गृह पनि आकर्षक मन्त्रालय हो । गृह जान चाहने कैयौँ अनुभवीलाई पन्छाएर सरकारले पाण्डेलाई लगेको हो । गृह मन्त्रालयमा उनको पहिलो प्रवेश नै सचिवको हैसियतमा भएको छ ।

राजस्व प्रशासनको अनुभव नभएका कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वसचिव बनाइएको छ । उनी अख्तियार, दिल्ली राजदूतावास र गृह मन्त्रालयमा काम गरेका प्रशासक हुन् । उनी पनि राजस्वसचिवको हैसियतमा एकैपटक अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयकै बजेट महाशाखा प्रमुखमा करिब एक महिनाअघि प्रशासनका सहसचिव भूपाल बराललाई ल्याइयो । त्यतिवेला उनी लगानी बोर्डमा थिए । प्रतिस्थापन विधेकमार्फत बजेट ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा उनलाई महाशाखामा ल्याइएको हो । बजेट निर्माणमा यो महाशाखाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बराल विगतमा केही समय अर्थ मन्त्रालयमा रहे पनि बजेट निर्माणमा अनुभवी भने होइनन् । उनी कांग्रेसनिकट हुन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार, सरकारलाई छैन चिन्ता

अहिले स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा उपसचिव तहका ८० र शाखा अधिकृतको एक सय २० दरबन्दी खाली छ । कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहको काम नै प्रभावित भइरहेको छ । तर, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

प्रतिक्रिया