आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री देउवाको तलबभत्ता रोकियो, के हुन्छ अब ?

प्रकाशित
723
SHARES

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दलभत्ता रोकिएको छ। अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि देउवाको तलवभत्ता रोकिएको हो। सरकारले आज मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्रीसहित धेरैको तलवभत्ता रोकिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निष्कृय भएको र नयाँ सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याउन नसकेपछि ढुकुटीबाट खर्च रोकिंदा केही सेवा प्रवाह प्रभावित हुनेभएको हो । सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न रोकिने यो अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ । संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २५ भदौमा संसदमा टेबल गरेका थिए ।

मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो । त्यसलगत्तै संसदको अर्को बैठक असोज चार गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । जबकि अध्यादेश टेबल भएको मितिले ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेसम्म संसदका दुबै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो ।

यो नहुँदा पेश्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकारसामू थियो । तर सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन । सरकारले बजेट (विनियोजन विधेयक–२०७८) लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने बाटो रोजेकाले अब केही दिन सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने छ । नेपाल सरकारको सबै निकायको खर्च एउटै खाताबाट हुन्छ ।

त्यसलाई एकल कोष खाता भनिन्छ । त्यो खाताबाट हुने खर्च बजेट पास नहुन्जेल अब रोकिने छ । पहिले हरेक कार्यालयसँग अलिकति नगद हुन्थ्यो । केही दिनसम्म त्यसैबाट काम चल्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । यद्यपि सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् ।

बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित सरकारी खर्चहरु खासगरी सञ्चित कोषबाट गरिने खर्च गर्न पाइँदैन । सन्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम खर्च गर्न भने पाइन्छ । त्यो भनेको विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, संवैधानिक निकायहरुको नियमित खर्च भुक्तानी हुन्छ ।

संसदको नियमित खर्च पनि भुक्तानी हुन्छ । सभामुखको पनि तलब भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री लगायत कसैको पनि तलबभत्ता भुक्तानी गर्न पाइँदैन । विदेशमा रहेका नियोगहरुले पनि खर्च भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।

नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरुले नागरिकहरुले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरु गर्न पाउँछन् । तर संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा रोकिन्छ । जस्तै सामान्य नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोकिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले, ठेक्का लिएको व्यक्तिले काम गरिरह्यो भने उसले आफ्नो खर्चबाट गर्नसक्छ । जस्तै हरेक सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरुको सेवाको काममा लगाइएको ठेक्काको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेछ भने भुक्तानी रोकिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठेकदारले आपूर्ति बन्द गरिदिएमा बिरामीहरु प्रभावित हुनसक्छन् ।

ठेकदारले नेपाली सेना, प्रहरीको राशन पनि आपूर्ति बन्द गर्न सक्छ ।तर कतिपय ठाउँमा सरकारले पछि दिइहाल्छ नि भन्ने विश्वासमा ठेकदारले उधारोमा काम गरिदिएमा भने सेवा प्रभावित नहुन पनि सक्छ ।

वैदेशिक सहायता अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै रकम प्राप्त गरेर, नेपाल सरकारले नै चेक काटेर दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिन्छ । तर दातृ निकाय स्वयंले भुक्तानी गर्ने गरी वस्तुगत सहायता जस्तै खोप, औषधि चाहिं बजेट नभए पनि रोकिंदैन । सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न भने बाधा पुग्नेछैन । तर विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन ।

 

प्रतिक्रिया