आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अर्थमन्त्री शर्माको अर्को चमत्कार, विश्वभर तरङ्ग

प्रकाशित
678
SHARES

काठमाडौ। अर्थमन्त्री जनार्दद शर्माले अर्को किर्तिमानी राखेका छन् । इतिहासमा कहिल्यौ नभएको ‘बजेट होलिडे’ बनाएर किर्तिमान राखेका हुन् । नेपालमा आजबाट बजेट होलिडे भएपछि यसको तरङ्ग विश्वभर गएको छ । आजबाट राज्यले गर्ने सम्पूर्ण भुक्तनीहरु रोकिएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन बजेट (विनियोजन विधेयक–२०७८) लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने भएपछि खर्चा रोकिएको हो । आजबा बजेट पास नहुँदासम्म सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न पाइन् छैन् ।

अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २५ भदौमा टेबल गरेका थिए ।

मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो । र, संसदको अर्को बैठक ४ असोजका लागि तोकिएको छ । जबकी अध्यादेश टेबल भएको मितिले ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेसम्म संसदका दुबै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो ।

यो नहुँदा पेश्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकारसामू थियो । तर सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन । अब केही दिन सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने भएको छ । जसलाई बजेट होलिडेमा पनि भनिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि केही दिन राज्यकोषबाट रोकिने स्वीकार गरे । संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘५÷७ दिन खर्च नहुन पनि सक्छ ।’

संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न अवरोध छैन । आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ प्रयोग गरेर अध्यादेशअनुसारको कर संकलन हुनेछ । तर विनियोजन विधयेकमा परिर्वतन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन ।

संवैधानिक निकायको खर्च, आन्तरिक तथा बाह्य ऋढण भुत्तानी पनि रोकिँदैन । यी खर्च भने संशोधित बजेट अनुसार नै गर्न पाइने पूर्वअर्थसचिव खनालले बताए । तर विनियोजन विधेयकको खर्च भने गर्न पाइँदैन । अर्थात सरकारी कोषबाट तलब भत्ता, नियमित खर्च सबै रोकिनेछ ।

‘सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाइने छैन,’ खनालले भनेका छन् । सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् । स्वास्थ्य सेवा लगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय भने बजेट होलिडेका कारण प्रभावित हुन सक्छन् ।

यसै गरि , नेकपा (माओवादी) केन्द्रको स्थायी समिति बैठक सकिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले विभिन्न खालका निर्णयहरु गरेको छ । बैठकले पार्टीभित्रको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २२ सदस्य रहेको आयोग बनाएको हो ।

बैठकले पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन गराउन नियमावली र निर्देशिका बनाउने जिम्मा आयोगलाई दिएको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । त्यस्तै पार्टीको विधानपनि परिमार्जन गरेर पेश गर्नेगरि पारित गरेको महराले जानकारी दिए ।

‘विधानमा केही थपघट र परिमार्जन भएको छ,’ उनले भने, ‘अझै भाषमा थपघट गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई छिटो सक्ने र केही परिमार्जन गरेर आगामी केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अनुमोदन गर्ने गरि पारित गरियो ।’

बैठकले विभिन्न ४५ पार्टीबाट विद्रोह गरी आएकाहरूलाई समायोजन गर्नेबारे गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। नियुक्त गर्न बाँकी प्रदेश समितिका पदाधिकारीबारे छलफल भए पनि आज कुनै निर्णय नभएको महराले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे भने कुनै छलफल नभएको उनले बताए ।

अख्तियारका कर्मचारीको महेन्द्रनगरमै बास, ३५ जनासँग बयान, ५७३ बिघा सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा यसरी हुँदैछ छानबिन।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको जग्गा हिनामिनाबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको ६३८ बिगाहा जग्गामध्ये अहिले ६५ बिगाहा जग्गा मात्र बाँकी छ । ५७३ बिघा सरकारी जग्गा कहाँ हरायो भनेर अख्तियारले खोजी थालेको छ ।

सरकारले २०३५ सालमा नगर विकास समितिलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको बजार क्षेत्रको ५ सय ७३ बिगाहा जग्गा अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ ।

२०३५ सालमा कञ्चनपुर नगर विकास समिति गठन भएसँगै समितिले जग्गा व्यवस्थापनको अनुमति पाएको थियो । नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले अनियमित तरिकाले व्यक्तिलाई जग्गा बाँडेको आरोप छ ।

महेन्द्रनगरको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको र ‘चलन चल्तीको मूल्य’ भनेर अनियमित तरिकाले विक्री वितरण गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारको ध्यान महेन्द्रनगरतर्फ सोझिएको हो ।

उजुरीमा गरिएको दाबीअनुसार जग्गा भाडामा लगाउँदा पनि अनियमितता भएको छ । नगर विकास समितिका पदाधिकारीले आर्थिक लाभ लिएर जग्गा भाडामा लगाउँदा थोरै मूल्य लिएको उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् । अहिले १४३ जनाले जग्गा भाडामा लिएर उपभोग गरिरहेका छन् । जग्गा भाडामा लिनेहरूले कम मूल्यमा निकै लामो अवधिका लागि लिजमा लिएका छन् ।

२०३५ सालमा गठन भएको समिति २०५७ सालमा विघटन गरिएको थियो । समिति विघटन भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई काँकी रहेको जग्गा हस्तान्तरण गरियो । अहिले फेरि सो जग्गा व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘भीमदत्तनगर नगर विकास समिति २०७७’ गठन गरिएको छ ।

फरक–फरक समयमा गठन गरिएका समितिका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिलाई फाइदा हुने र सरकारलाई घाटा हुने गरी जग्गा बेचबिखन गरेपछि ५७३ बिघा सरकारी जग्गा सकिएको हो । त्यसो त मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनबाट पनि जग्गा वितरणमा अनियमितता भएको देखिएको थियो ।

यहीबेला अख्तियारमा समेत उजुरी परेपछि जग्गा व्यवस्थापनको नाममा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली अहिले स्थलगत अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुर गएको छ ।

‘जग्गा घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ’ अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद रिसालले रातोपाटीसँग भने, ‘२०३५ सालदेखि अहिलेसम्म कसरी जग्गा वितरण गरियो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्दैछौँ ।’

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले अहिलेसम्म ३५ जनाभन्दा बढी पदाधिकारीसँग बयान लिएका छन् । आयोगले जग्गा खरिद गर्नेको श्रेस्ता कागज पनि मागेको छ ।

२०५८ देखि हिनामिना सुरु, २०५८ सालमा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सिटिहल निर्माणका लागि जग्गा विक्री गर्ने निर्णय भयो । सो निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरूले तोकादेशकै भरमा धमाधम जग्गा विक्री गर्न थाले । जग्गा बिक्रीको क्रम बढेपछि सरकारी जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै २०७५ मा स्थानीयले आन्दोलन गरे ।

२०६७ सालपछि नगर विकास समितिमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । अध्यक्षहरू पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना, गोपाल रसाइली र सुरेन्द्र विष्टले अनियमित ढङ्गले जग्गा वितरण गरेको र लिजमा दिने काम गरेको उजुरी परेपछि आयोगले यसबारे छानबिन थालेको हो।

प्रतिक्रिया