आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमालेलाई पेलेरै तह लगाउने सभामुखको तयारी, बालकोटमा भूकम्प

प्रकाशित
440
SHARES

काठमाडौ। जे पर्छ पर्छ पेलेरै जाने भन्ने पक्षमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रहे पनि आज उनीहरुले पनि खुलेर त्यसो भन्न सकेनन् । प्रचण्ड र नेपालले नै  आज सभामुख सापकोटाको त्यो लाइन छाडेका हुन् । तर सभामुख सापकोटा पेलेर जाने अडानमा छन्।सभामुखको  यो कदमलाई  प्रधानमन्त्री देउबा समेत साथ्  दिने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहमतिमा नआए पनि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने बताएका छन् ।सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्बदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट पारित गर्न द्वन्द्वको विकल्पमा जानुपर्ने हुन सक्ने बताए ।

‘सहमतिमा नआएको अवस्थामा बजेट पास गर्न द्वन्द्वको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण वार्ता, छलफल र सहमतिको लागि गठबन्धन तयार छ । उहाँहरु (एमाले) सहमति र सम्वादमा आउन जरुरी छ’ देउवाले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सरकारलाई परेको समस्या प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि भविष्यमा आउन सक्ने उल्लेख गर्दै एमालेले सोच्नुपर्ने बताए । सरकारलाई भदौ ३० गतेभित्र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बैठकमा कांग्रेस नेता समेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न सहमतिको प्रयास जारी राखिएको बताए । कार्कीले सदनबाट बजेट पास गर्नुपर्ने, नियम निलम्बन गरी अघि बढ्न प्रमुख प्रतिपक्षको सहमति चाहिने र उत्पन्न गतिरोध हल गर्न आफूले अनौपचारिक र औपचारिक पहल गरेको उल्लेख गरे ।

आफूले संसदको गतिरोध अन्त्य उद्देश्यले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग उनकै निवासमा पुगेर छलफल गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताए ।एमालेले लगातार संसदमा नाराबाजी जारी राखेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार संसदमा भएका दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए । तर एमालेका नेताहरु उक्त बैठकमा गएनन् ।

प्रतिपक्षी नेताहरू नै नआइदिएको हुनाले यो निष्कर्षमा पुग्न सकिदैन भन्ने सुझाव नेताहरूको थियो,’ पौडलेले बैठकबारे जानकारी गराउँदै पत्रकारहरुमाझ भनिन्, ‘फेरि प्रतिपक्षी नेतालाई बोलाएर बैठक राख्न सभामुखलाई अनुरोध गरियो ।’ बैठकमा एमालेलाई बैठकमा बोलाउन गरिएको प्रयत्नबारे सभामुख र कानूनमन्त्रीले नेताहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका माधवकुमार नेपाल, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव, लोसपाका महन्थ ठाकुर, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिंदेनलगायत उपस्थित थिए ।

यसै गरि। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा दिउँसो चार बजे बस्ने बैठकमा विधान महाधिवेशन केन्द्रीत छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए ।

उनका अनुसार, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि, दस्तावेज र व्यवस्थापन तयारीबारे छलफल हुनेछ । १० भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै आगामी मंसिरमा दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैदिनको बैठकले ४-६ असोजमा विधान महाधिवेशन तोकेको छ ।

त्यही विधान महाधिवेशनको तयारी गर्न शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको हो । बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदा जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजबारे निर्णय गर्दैछ । राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र विधान संशोधन मस्यौदा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पार्दैछन् ।

तर एमालेमा विकसित राजनीतिक समीकरण सहितको बैठकबाट अगाडि बढाइने यो दुवै प्रतिवेदनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा गठित नेकपा -एकीकृत समाजवादीमा नगई दशबुँदे सहमति मार्फत् तेस्रो धारका नेताहरू एमालेमा बसेका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सात पदाधिकारीसहित दश स्थायी कमिटी सदस्य समेत सामेल हुने शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमार्फत् सर्वसहमत रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन अगाडि बढाउन सजिलो देखिँदैन ।

‘राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदा अनौपचारिक सम्वाद समेत भएको छैन । अब कसरी यी दस्तावेजहरु आउँछ, हेरौं’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । यसअघि अध्यक्ष ओलीले तयार पारेका राजनीतिक प्रतिवेदन दशबुँदे सहमति गरेर आएका नेताहरु मान्न तयार देखिँदैनन् ।

दुईदुई पटक भएको संसद् विघटन, पार्टी विभाजन, सरकारले गरेको कामको समीक्षा, अदालतको फैसला लगायत ठूला राजनीतिक घटनाक्रमबारे दशबुँदेले समेत प्रष्ट पारेको छैन । त्यसैले यी घटनाक्रमबारे कस्तो प्रतिवेदन बन्छ भन्नेले एमालेको संकट कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण हुने देखिन्छ ।

५ पुस र ७ जेठमा संसद् विघटन गर्ने कदमलाई अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरुले राजनीतिक रुपमा आवश्यक कदम भन्दै आएका छन् । पहिलो संसद् विघटन गरिनुको कारण तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा भित्रको कलहलाई आधार मान्दै अध्यक्ष ओलीले यसको प्रमुख दोषी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

दोस्रो पटकको संसद् विघटनलाई बाध्यात्मक अवस्था भनेका छन् । तर दशबुँदे गरेका नेताहरुले भने संसद् विघटन असंवैधानिक भएको अडानमा छन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको निर्णय बदर हुनुले पनि उक्त कदम असंवैधानिक भएको उनीहरुको तर्क छ ।

यसपछि नेकपा विभाजन र एमालेको एकता समेत नजोगिनुको कारण अध्यक्ष ओलीले आफू लिन चाहेका छैनन् । तर अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अभिव्यक्तिमा तेस्रो धारका नेताहरु अडिग देखिन्छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा नछुट्ने अर्को विषय ओली नेतृत्वको सरकारको समीक्षा हो । यसमा पनि सर्वसम्मत हुने संभावना न्यून रहेको ती नेता बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अध्यक्ष ओलीलाई पदमुक्त हुनु र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने पृष्ठभूमिमा भने अहिलेका दशबुँदे गर्ने नेताहरु आफै सामेल छन् ।

आफैंले प्रतिबद्धता गरेको, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय बैठकले गरेको दशबुँदे कार्यान्वयनको निर्णयमा फरक अभिव्यक्ति दिएर पनि ओलीले अडानमा कायमै रहने सन्देश दिइसकेका छन् । मंगलबार मात्रै पोखरा पुगेर दश बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अर्थात् अध्यक्ष ओलीले ५ पुस यताका राजनीतिक घटनाक्रम प्रति आफ्नो पूर्ववत मान्यता विपरीत दस्तावेज तयार पार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । अझ विधान संशोधन गरेर महाधिवेशन हलबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरु मात्रै निर्वाचित हुने निर्णय आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकबाट अनुमोदन गराइसकेका छन् । त्यसबारे अब कस्तो प्रतिवेदन बन्छ भन्नेले पनि एमालेभित्र बाँकी एकताको बाटो तय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया