आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गठबन्धनमा लफडा, माधव र उपेन्दबीच बोलचाल बन्द

प्रकाशित
323
SHARES

काठमाडौ। सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै छ । आइतबार विहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा संसदमा सत्तापक्षको रणनीति र मन्त्रिपरिषद विस्तारका सन्दर्भमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले ईमानदार मिडियालाई  बताए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेको अवरोधका बाबजुद संसदलाई कसरी अगाडि बनाउने भन्ने विषयमा बैठकले साझा धारणा बनाउने बताए । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

शुक्रबारको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्नेमा छलफल भएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने जसपाले फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ ।

यस विषयमा शुक्रबार दिउँसो नेकपा समाजवादी र जसपा निकट कानुनविद्बीच छलफल भएको थियो । उनीहरु पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेकपा समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले जानकारी दिए । नेकपा समाजवादी र जसपाले अध्यादेश किनारा नलागी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नहुनेमा जोड दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सकसमा परेका छन् ।

सरकार बनेको दुई महिना पुग्न एक दिन बाँकी हुँदा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका भारमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । शुक्रबार देउवाले नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दुई दुई मन्त्रीको भए पनि नाम दिन आग्रह गरेका थिए ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार अध्यादेश किनारा नलागी सरकारमा सहभागी नहुने नीति अख्तियार गरेपछि तत्काललाई मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिएको छ । साथै मन्त्रालयगत भागबण्डामा पनि सहमति जुटिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, सहरी विकास, संघीय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवाद छ ।

यसै गरि, सत्ता गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सरकार विस्तार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकोे छ । विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट फैसला आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा फैसला फरक आएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले केही दिन पर्खने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।

नेकपा एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले भदौ २२ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न भनेर भदौ २८ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । त्यसै गरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता कानुनविपरीत रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

उक्त विषयमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन चाहे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटका कारण पुनः समस्या सिर्जना भएको छ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएलगत्तै गठबन्धनले जनप्रतिनिधिले दल परिवर्तन गर्न पाउने समयसीमापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने घोषणा गरेको थियो ।

यसै गरि , नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरुलाई भेटघाट गरिसकेकी छन् । नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्न आएकी सुमारले नेपालले एमसीसीको विषयमा जे निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने सन्देश दिएकी छन् ।

नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरुलाई भेटघाट गरिसकेकी छन् । नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्न आएकी सुमारले नेपालले एमसीसीको विषयमा जे निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने सन्देश दिएकी छन् ।

एमसीसी परियोजनाको विषय धेरै समय नेपालमा गिजोलिएकाले ढिलाइ हुनुको कारणबारे बुझ्न उनी नेपाल आएकी हुन् । उनले नेपालले एमसीसीमा निर्णय गर्ने भए संसदबाट छिटो अनुमोदन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भनेकी छन् ।

अमेरिकाले नेपालले अस्वीकार गरे पनि कुनै आपत्ति नहुने बताइसकेको छ । नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सोबराबरको रकम अर्कै देशलाई अनुदान दिने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ ।एमसीसी परियोजनाको विषय धेरै समय नेपालमा गिजोलिएकाले ढिलाइ हुनुको कारणबारे बुझ्न उनी नेपाल आएकी हुन् ।

उनले नेपालले एमसीसीमा निर्णय गर्ने भए संसदबाट छिटो अनुमोदन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भनेकी छन् । अमेरिकाले नेपालले अस्वीकार गरे पनि कुनै आपत्ति नहुने बताइसकेको छ । नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सोबराबरको रकम अर्कै देशलाई अनुदान दिने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ ।

सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका गम्भीर विरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्ता विरामीका लागि मासिक खर्च उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै ०७४ मा यस्ता विरामीका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया