आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सभामुख फेरि तनाबमा, ओलीले दिए यस्तो कडा चेतावनी

प्रकाशित
2K
SHARES

काठमाडौ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सभामुख र सत्तापक्ष एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोज्दा संसदमा अवरोध गर्नुपरेको जनाएको छ । साथै सो पार्टीले भोलि संसदमा अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवार पनि सभामुख र सत्तापक्ष नै हुने चेतावनी दिएको छ। शनिबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले विभिन्न प्रस्ताव पास गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनले सभामुखले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पनि बताए ।

उनले सत्तापक्ष एकलौटी ढंगले जान खोजेको र सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेर नगएकाले भोलि त्यसले संसदलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्न नसकिने बताए । ‘परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने काम सत्तापक्ष र सभामुखबाट भएको छ । भोलि संसदमा कुनै अप्रिय घटना भयो भने त्यो सभामुख र सत्तापक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ एमालेको चेतावनी छ ।

सरकारले बलमिच्याई गर्दै नयाँ बजेट ल्याएकोमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लोकप्रिय कार्यक्रम कटौती गरेको र हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको एमालेको भनाइ छ । एमालेले पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर आफूहरुले विरोध गरिरहेका बेला सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउनु बलमिच्याई भएको ठहर गरेको हो । ‘सरकारको तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने काम भयो ।

यो असंसदीय काम भयो र सत्तापक्षको बलमिच्याई भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ, शनिबारको स्थायी समिति बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘पूर्व सूचना नदिई प्रतिपक्षी दलसँग सरसल्लाह नगरी हठात र छापामार शैलीमा बजेट ल्याइएको छ र विगतका सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रम कटौती गरिएको छ’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने ।

अघिल्लो सरकारले अघि सारेका कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमलाई कटौती गरेको र हचुवाका भरमा आयोजना थपेको भन्दै भट्टराईले भने, ‘यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’ त्यस्तै एमालेले सभामुखको निष्पक्ष भूमिका नभएको भन्दै लगातार विरोध गरिरहेको र संसदीय मूल्य मान्यताभित्र बसेर विरोध गर्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यसका लागि थप स्पष्ट पार्न सो पार्टीले आइतबार १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। त्यस्तै आम नागरिकले सडकमा गर्ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारको धरपकडको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा सहभागी हुनेहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण बनाउन पनि उक्त पार्टीले आव्हान गरेको छ।

यसै गरि , एमालेको विधान महाधिवेशन सरेको छ । असोजको ४, ५ र ६ गते हुने भनिएको विधान महाधिवेशन असोज १५, १६ र १७ गतेका लागि सरेको हो । शनिवार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानको महाधिवेशन असोजको १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले समय अभावका कारण विधान महाधिवेशन सारिएको बताए । विधान महाधिवेशनमा पार्टीका विभिन्न कमिटी तथा निकायबाट करिब ३ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने भट्टराईको भनाइ छ ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी हुने उनको भनाइ छ । यस्तै केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ सदस्य, सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छन् ।

प्रदेश र सो सरहका कमिटी, विशेष कमिटी, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य पनि विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भट्टराई बताए । निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला,दलित खुला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारी मध्येबाट १० जना र पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्यले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनित गरिने उनको भनाइ छ ।

एमालेको विधानले प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एमालेमा प्रतिनिधि परिषद बनेको छैन । एमालेको ढ औं महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद सदस्यको चुनाव नै भएको छैन ।

प्रतिनिधि परिषद गठन नभएकाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेर एमालेले प्रतिनिधि छनोट गर्ने भएको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने छ ।

उनका अनुसार विधान महाधिवेशनका लागि असोज ३ र ४ गते स्थायी समिति बैठक बस्ने छ । उक्त बैठकमा विधान मस्यौदा, राजनीति र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । स्थायी कमिटीको बैठकबाट आएका सुझावलाई समेटेर असोज ८ र ९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस गरिने भट्टराईले बताए ।

उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेर विधान महाधिवेशनमा लगिने उनको भनाई छ। यस्तै एमालेले संसद अवरुद्धको रणनीतिलाई केही परिमार्जन गरि यथावत राख्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बिरोध जनाउँदै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम अशोभनीय भएको र सरकारलाई बलमिच्याइँ गरेको बैठकले निस्कर्ष निकालेको छ । सचिव भट्टराईले आफ्नो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटको कटौति गरेर हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको बताए ।

यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले पार्टी विभाजनको निम्ति भूमिका खेलेको बताए । सभामुखले संसदलाई निष्पक्षतामा नलगी सत्तापक्षको प्रतिनिधि भएर काम गरेको एमालेको ठहर छ । त्यसका लागि भोलि १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको भट्टराईले बताए ।

यस्तै अहिले सडकमा विभिन्न विषयवस्तुमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अनावश्यक धरपकड गरी जनतालाई दुःख दिएको भट्टराईले बताए । बैठकले स्थित उत्तेजित नबनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

यसै गरि , एमालेको विधान महाधिवेशन सरेको छ । असोजको ४, ५ र ६ गते हुने भनिएको विधान महाधिवेशन असोज १५, १६ र १७ गतेका लागि सरेको हो । शनिवार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानको महाधिवेशन असोजको १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले समय अभावका कारण विधान महाधिवेशन सारिएको बताए । विधान महाधिवेशनमा पार्टीका विभिन्न कमिटी तथा निकायबाट करिब ३ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने भट्टराईको भनाइ छ ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य सहभागी हुने उनको भनाइ छ । यस्तै केन्द्रीय विभागका सचिवसहित १५ सदस्य, सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्यले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छन् ।

प्रदेश र सो सरहका कमिटी, विशेष कमिटी, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य पनि विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भट्टराई बताए । निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला,दलित खुला एक सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारी मध्येबाट १० जना र पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्यले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य, एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनित गरिने उनको भनाइ छ ।

एमालेको विधानले प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एमालेमा प्रतिनिधि परिषद बनेको छैन । एमालेको ढ औं महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद सदस्यको चुनाव नै भएको छैन ।

प्रतिनिधि परिषद गठन नभएकाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेर एमालेले प्रतिनिधि छनोट गर्ने भएको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने छ ।

उनका अनुसार विधान महाधिवेशनका लागि असोज ३ र ४ गते स्थायी समिति बैठक बस्ने छ । उक्त बैठकमा विधान मस्यौदा, राजनीति र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । स्थायी कमिटीको बैठकबाट आएका सुझावलाई समेटेर असोज ८ र ९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस गरिने भट्टराईले बताए ।

उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेर विधान महाधिवेशनमा लगिने उनको भनाई छ। यस्तै एमालेले संसद अवरुद्धको रणनीतिलाई केही परिमार्जन गरि यथावत राख्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बिरोध जनाउँदै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम अशोभनीय भएको र सरकारलाई बलमिच्याइँ गरेको बैठकले निस्कर्ष निकालेको छ । सचिव भट्टराईले आफ्नो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटको कटौति गरेर हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको बताए ।

यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले पार्टी विभाजनको निम्ति भूमिका खेलेको बताए । सभामुखले संसदलाई निष्पक्षतामा नलगी सत्तापक्षको प्रतिनिधि भएर काम गरेको एमालेको ठहर छ । त्यसका लागि भोलि १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको भट्टराईले बताए ।

यस्तै अहिले सडकमा विभिन्न विषयवस्तुमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अनावश्यक धरपकड गरी जनतालाई दुःख दिएको भट्टराईले बताए । बैठकले स्थित उत्तेजित नबनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ