आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीलाई खान रुच्न छोड्यो, प्रचण्ड खुसीले गदगद

प्रकाशित
778
SHARES

काठमाडौ।  पुस ५ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यासको अनगिन्ती कार्यक्रममा सहभागी भए । ७ जेठको मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि पनि ओलीले थुपै महत्वकांक्षी कार्यक्रम तथा योजना अघि सारे ।

यसरी घोषणा गरिएका अधिकांश आयोजनाको न पूर्व तयारी पुरा भएको थियो, न लगानी कुन स्रोतबाट आउँछ भन्ने निश्चत थियो । दातृ निकायसँग छलफल शुुरु गरेकै भरमा त्यस्ता आयोजनालाई १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समेत प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो ।

तर शुक्रबार संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वतयारी नभएका र स्रोत सुनिश्चित नभई ओली सरकारले अघि बढाएका आयोजनालाई तत्काल अघि नबढाउने घोषणा गरेको छ ।

बजेटको घोषणा अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड – २०७७ भित्र परेका, कोभिड १९ खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ‘मध्यमकालिन खर्च संरचना’ भित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएका आयोजनाले मात्र बजेट पाउने छ ।

बजेटमार्फत खारेज भएका वा स्थगित गरिएका आयोजनाहरु ३०÷३२ अर्ब हाराहारीको भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यति नै रकम बराबरका कार्यक्रम खारेज हुन्छन् भन्ने निश्चित नभए पनि मुख्य रुपमा ऋण लिने तयारी भएका आयोजना तत्काल अघि बढ्ने छैन ।

नयाँ सरकारले आफ्नो अनुकुलका कार्यक्रम राख्न पनि यस्तो कदम चालेको ती अधिकारीको बुझाइ छ । ‘तयारी नपुगे पनि केही कार्यक्रम अघि बढाउन मिल्ने थिए । तर अब यो वर्ष त्यसमा पनि काम नहुने भयो’ स्रोतले भन्यो ।

बजेटले आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रम अन्तरगत १४१० वटा सडक आयोजना छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले नेताहरुको लबिङमा चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै बजेट घोषणा अनुसार प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको काम पनि तत्कालै अघि नबढ्ने भएको छ । १ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए ।

अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् भने अधिकांश सडकको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छैन । यो कार्यक्रमका लागि २ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन थियो ।

बजेट घोषणा गरिएका शर्तहरु अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले ल्याएका आयोजनाको हकमा लागू हुने वा नहुने भन्ने खुलेको छैन । यो शर्त संशोधित विधेयकबाट आएका कार्यक्रममा लागू भए थुप्रै कार्यक्रमले स्रोत पाउने छैनन् ।

यसै गरि , प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बल्ल साइजमा आएको छ । संसदमा उपद्रो मच्चाएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि एमाले साइजमा आएको हो । एमालेले आफ्ना सांसदहरुको क्रियाकलापमा निगरानी राख्दै अशिष्ट गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

शनिबार दिउँसो बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा संसदीय मूल्य मान्यताभित्र रहेर मर्यादित, शिष्ट ढंगले संसदमा विरोध जनाउन ध्यानकर्षण गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘संसदमा हाम्रो विरोधको सीमा के हो ? हाम्रा माननीय साथीहरुलाई जानकारी गराउँछौँ । हाम्रो यो विरोध संसदीय मूल्य मान्यता अन्तर्गत छ, शिष्ट छ, मर्यादित छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘आजको बैठकले सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुलाई संसदीय मूल्यमान्यता र नेकपा एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको मर्यादित र शिष्ट संस्कृतिभित्र बसेर विरोधलाई अघि बढाउनका निम्ति ध्यानाकर्षण गरेको छ।’ साथै, एमालेले पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्तापक्षको प्रतिनिधि जस्तो बनेर भूमिका निर्वाह गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

यस विषयमा थप छलफल गर्नका लागि आइतबार दिउँसो १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको पनि उनले जानकारी दिए। एमालेको व्यवहारबाट दिक्क भएका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई यो निर्णयले राहात दिएको छ । संसदमा सहज रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय भएपछि प्रचण्ड पनि उत्पात खुशी भएका छन् ।

यसै गरि , एमसीसी पास नहुने संकेत देखिएपछि अमेरिकाले फेरि फण्डा झिकेको छ । एमसीसीलाई उल्टै नेपालले रोजेको परियोजना भन्न थालेपछि नेपालीहरुले आक्रोश पोखेका छन् । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी० नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण ठहर्‍याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरिएको स्पष्ट पारिएको छ ।

एमसिसीबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका बेला सो निकायले स्पष्ट पार्दै परियोजना छनोटमा नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसिसीले संयोजन गर्नुका साथै अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग मात्र गरेको जनाएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टबारे नेपाल सरकारका प्रश्नको जवाफका क्रममा एमसिसीले नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना सन् २०१५ को दस्तावेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारण लाइन विकास योजना सन् २०१७ ले समेत आवश्यकताका आधारमा पुनःपुष्टि गरेको प्रसारण लाइनहरुलाई नै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर गरिएका केही टिप्पणीका सम्बन्धमा सो निकायले सबै एमसिसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको स्पष्ट पारेको छ ।

अन्य देशमा एमसिसीको अनुभवका आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्वपूर्ण हुने एमसिसीको जवाफ छ । जुन कुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँचवर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेषरूपमा महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । व्यवहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार नै हुने भन्ने हुन्छ ।

त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरु कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका शर्तहरू नेपालको संविधानबमोजिम नै कार्यान्वयन हुन्छन् । एमसिसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसिसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्रगतिमा सुधार गर्नु रहेको छ ।

एमसिसी र सैन्य गठबन्धन
एमसिसी लागू हुने अमेरिकी कानुन मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन, २००३ ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ । यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध नभएको एमसिसीले उल्लेख गरेको छ ।

कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्‍याई साझेदार चयन गर्ने एमसिसीको प्रक्रिया वैधानिकरूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ र यसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसिसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनोटका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून(मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको र न्यायसङ्गत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसिसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।

एमसिसीको वार्षिक सुचकाङ्कको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसिसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनोट गरिएको हो ।

सबै एमसिसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सम्झौतामा नै एमसिसीबाट प्राप्त हुने रकम सैनिक प्रयोजनाका लागि प्रयोग हुन नपाउने भनेर किटानीसमेत गरिएको छ । एमसिसीले सैनिक प्रयोगमा उपयोग नहुने भनेर लेखेकाले पनि नेपालमा विदेशी सैनिक आउँछ भन्ने कुरा गलत रहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “यो सैन्यसम्बन्धी कुरा सम्झौतामै छैन तर कहाँबाट आएर यसरी प्रचार भइरहेको छ, अचम्मको कुरा छ ।

कम्प्याक्ट र हिन्द(प्रशान्त रणनीति
नेपाल सरकारको जिज्ञासामा एमसिसीले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको र एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने एमसिसीको जवाफमा उल्लेख छ ।

“एमसिसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्तिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरी भएको हो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो”, एमसिसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफमा नै उल्लेख छ ।

कम्प्याक्टका कार्यक्रम निर्देशित गर्ने प्राथमिक दस्तावेज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको र एमसिसी तथा नेपाल सरकारबीच हुने कुनै सहायक सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाझिन नसक्ने एमसिसीले नै स्पष्ट पारेको छ । उत्तरदायी निकायका रूपमा एमसीए–नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा एमसीए–नेपालको स्थापना गरेको थियो । एमसीए(नेपालको सञ्चालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित सञ्चालक समितिबाट हुने गरेको छ ।

अनुदानको ५० करोड अमेरीकी डलर रकम नेपाली जनताको हितमा परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको कर छुटसम्बन्धी प्रावधानले सुनिश्चित गरेको छ । सो प्रावधान नेपाल सरकारले गरेको अन्य सम्झौतामा रहेको करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरुप नै छ र यो प्रावधान नेपालको करसम्बन्धी कानुनबमोजिम छ भन्ने एमसिसीको बुझाइ रहेको छ ।

यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत एमसिसीको अनुदान सहयोग सैनिक गठनबन्धनअन्तर्गत हो भन्नु अज्ञानता भएको बताउनुहुन्छ । यो अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक नीतिअन्तर्गत हो भनी गरिएको हल्ला गलत भएको र नेपाल असंलग्न नीति अपनाएको राष्ट्र भएकाले कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको अङ्ग नबन्ने नेता महतको भनाइ छ । यसबारेमा कसैले पनि भ्रममा पर्न नहुने आग्रह गर्दै नेता महत धेरै मेहेनत गरेर यो सहयोग प्राप्त भएको र यो ऋण नभई अनुदान सहयोग भएकाले यो अवसरलाई गुम्न दिन नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ ।

लेखापरीक्षण महालेखाले नै गर्छ

नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने र त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको एमसिसीले स्पष्ट पारेको छ । एमसिसीको जवाफमा भनिएको छ, “सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी दुवैसँग एकपक्षीयरूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार छ । एमसिसीको आशय नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु हो ।”

एमसिए नेपालले वार्षिकरुपमा गरिरहेको खर्चका बारेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियमतिरूपमा लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । एमसिए नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति भएकाले पनि खर्चको सारा हिसाबकिताब गर्ने निकाय नै महालेखा हो । यसैलाई नै लेखापरीक्षणको पूर्ण अधिकार रहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षणसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदन हेर्न चाहनेले सहजैरूपमा महालेखाबाट हेर्न, लिन र पढ्न पनि सक्ने कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउनुहुन्छ ।

कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसको सुरूआत कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिदेखि हुन्छ । पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसिसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ । अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्याङ्कनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्था पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन् । उदाहरणका लागि परियोजनाहरूको सफलताको मूल्याङ्कन र कम्प्याक्टको अनुदानसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि एमसिसीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यद्यपि पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिकरूपमा नेपालमा एमसिसीको कार्यालय नरहने सो निकायले जनाएको छ । साथै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले नेपाल सरकार र अन्य दातृ निकाय वा मुलुकबीचका सम्झौतालाई कुनै असर नगर्नेसमेत सो निकायले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालको गठन विसं २०७५ जेठमा भएको हो । एमसिएको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक, नागरिक समाजबाट एक जना रहने र एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गरी कम्प्याक्ट बन्द हुनेछ । एमसिसीले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशिया महादेशमा गरी २४ देशमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा १७ देशमा कार्यान्वयनमा रहेका कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्डमा छन् भने १० वटा विकासक्रममा छन् ।

सन् २०१७ मा नेपालले आफ्नो आवश्यकताका ३१८ किमी लम्बाइको ४०० केभीको प्रसारण लाइन, ३०० किमी लम्बाइको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्नेलगायतका परियोजनामा सहमति भएर एमसिसीअन्तर्गत ५० करोड डलर अर्थात् रु ५६ अर्ब अनुदान सहायता सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया