आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

बाबुराम, उपेन्द्रको कोटाबाट को को बन्दैछन् मन्त्रि ?

प्रकाशित
784
SHARES

काठमाडौँ।  जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेताहरूको सूची तयार गरेका छन्। अध्यक्ष यादवनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई चरणमा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरे पहिलो चरणमा दुई जनाको मात्रै नाम दिने सोच उनले बनाएका छन्।

दोस्रो चरणमा चारजनाको नाम दिने भएका छन्। देउवाले एकै चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भए भने एकैपटक ६ जनाको नाम दिने तयारी भएको स्रोतले बतायो।पहिलो चरणमा विवाद नहुने गरी दुई नेताको नाम सिफारिस गर्ने तयारी भएको यादवनिकट स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार यादवले पहिलो चरणमा महेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। श्रेष्ठ यतिबेला संखुवासभामा छन्। उनी शनिबार मात्र काठमाडौं आउने कार्यक्रम छ।अध्यक्ष यादवले शनिबार जसपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्।

बैठकमा सरकारमा कसकसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने सम्भावना रहेको सांसद अमृता अग्रहरीले बताइन्। ‘सरकारमा जाने विषयमा निर्णय गर्ने सबै अधिकार हामीले अध्यक्षज्यूलाई दिएका छौं,’ अग्रहरीले भनिन्, ‘तैपनि शनिबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा यसबारेमा छलफल हुने सम्भवना छ।’

स्रोतका अनुसार यादवले सर्लाहीका दुई सांसद महेन्द्र यादव र प्रमोद साहको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। साह सुरुमै कित्ता परिवर्तन गरी महन्थ ठाकुरबाट उपेन्द्र यादवतिर उभिएका हुन्। त्यसपछि ठाकुरनिकट अरू सांसदहरूले कित्ता परिवर्तन गरेका थिए। ‘साहले कित्ता परिवर्तन गरेपछि ठाकुर पक्षबाट यादवतिर जान बाटो खुला भएको हो,’ यादवनिकट एक कार्यकारिणी सदस्यले भने। साहको कित्ता परिवर्तनपछि ठाकुरनिकट प्रतिनिधिसभाका सात सांसदले कित्ता परिवर्तन गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले पर्साका दुई सांसद रामसहाय यादव र प्रदीप यादवमध्ये एकजनाको नाम सिफारिस गर्ने सोच बनाएका छन्। रामसहाय र प्रदीप यादव अहिलेसम्म सरकारमा गएका छैनन्। रामसहाय पूर्वसमाजवादीका महासचिव पनि हुन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट यादवले इस्तिायक राई र अमृता अग्रहरीमध्ये एकजनाको नाम सिफारिस गर्ने सोच बनाएका छन्। ‘लुम्बिनी प्रदेशबाट दुईमध्ये एक या दुवै समेटिने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो।

अध्यक्ष यादव आफैं पनि सरकारमा जाने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले जसपालाई उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र या अरू कुनै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भए उनी आफैं सरकामरा जाने भएका छन्। तर उपप्रधानमन्त्री नपाइएको अवस्थामा भने उनी आफू सरकारमा नजाने भएका छन्।

यादव सरकारमा गएनन् भने सप्तरीकी सांसद रेणु यादवलाई सरकारमा पठाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार यसपटक यादवले महिलाका तर्फबाट रेणु यादव र अमृता अग्रहरीमध्ये एकजनालाई सरकारमा पठाउने सोच बनाएका छन्।

केपी ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएका सांसदलाई यसपटक सरकारमा नपठाउने नीति बनाएको जसापाका अर्का एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए। यो नीति कार्यान्वयन भए राजकिशोर यादव र रेणुका गुरुङ यसपटक सरकारमा जान पाउनेछैनन्। नागरिक दैनिक खबर छ ।

अख्तियारलाई चुनौती दिँदै  जनलोकपाल  आयोग गठन  के हुन्छ अब ?

देश नम्बर २ सरकारले प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको जनलोकपाल आयोग गठन विवादमा परेको छ । प्रदेश सरकारले अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग झैँ जनलोकपाल आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको विज्ञहरुको तर्क छ । प्रदेश सरकारद्वारा गठित सो आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप रहेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

अख्तियारले झैँ प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको उद्देश्य भ्रष्टाचार निरोधक निकायको रूपमा प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले जनलोकपाल ऐन २०७७ को दफा २३ बमोजिम आयोग गठन गरेको बताएको छ । तर जनलोकपाल आयोगको परिकल्पना संविधानमा नै नरहेको कारण सो आयोग असंवैधानिक रहेको विज्ञहरूको ठहर छ ।
भ्रष्टाचार निरोधक संस्था मुलुकमा एक मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने संविधानको धारा २३८ मा व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले भने संविधानलाई चुनौती दिँदै समानान्तररुपमा अख्तियार आयोगको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरी कानुनी राज्यको उपहास गरेको संविधानविद् रमण श्रेष्ठको भनाइ छ ।
संविधानविद् श्रेष्ठले भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार अख्तियार आयोगलाई दिएको हुनाले संविधानविपरीत प्रदेश सरकारले छुट्टै निकाय गठन गर्नु गलत प्रवृत्तिको विकास भएको बताए । उनले अख्तियार जस्तै निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, न्यायालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार गठन गर्दै गए भने सङ्घ सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभई संविधानको बेवास्ता गर्नु रहेको जनाए ।

संविधानमा व्यवस्था अनुसार १३ निकाय मध्ये लोक सेवा बाहेक अन्य कुनै पनि निकाय प्रदेश वा स्थानीय सरकारले समानान्तर संस्था वा निकायको रूपमा खोल्न पाउने व्यवस्था छैन । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार ती १३ वटा निकायले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि प्रदेश नम्बर २ सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने काम कुनै पनि निकाय संस्था गठन गरेर काम गरे असंवैधानिक रहेको जनाए । उनले संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारको एकल र संयुक्त गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । उनका अनुसार कुनै पनि अधिकार क्षेत्रमा प्रदेशले अख्तियारको कार्यक्षेत्र सरह भ्रष्टाचार निरोधक निकाय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।

उनले भने– व्यवहारिकरुपमा प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारको क्षेत्राधिकार हनन नहुने गरी कानुन बनाएर छानबिन गर्न पाउन सक्छन्, तर भ्रष्टाचार ठहर भएको अवस्थामा प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाउने हो, न कि ऐनमा व्यवस्था रहे अनुसार अख्तियारवाला संस्था वा मुख्यमन्त्रीलाई दिने हो ।

यस्तो गरियो भने दोषी ठहर भएका व्यक्ति कारबाहीबाट उम्किने र बचाउका लागि रकम चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ । त्यसले भ्रष्टाचार कम गर्ने भन्दा बढाउने छ । तर प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले भने आयोग गठन प्रादेशिक कानुन अनुसार सही भएको बताउँछन् । मुख्य सचिव मैनालीले भने– प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग प्रादेशिक कानुन हिसाबले सही हो ।

उनले जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार माथिको हस्तक्षेप नभएको जिकिर गरे । गत भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनलोकपाल आयोगको अध्यक्षमा अधिवक्ता रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्यद्वयमा राजकिशोर साह तथा शोभा महतोलाई नियुक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ