आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अर्थमन्त्री शर्माको अर्को चमत्कार, भारत र चीनमा समेत तरङ्ग

प्रकाशित
513
SHARES

काठमाडौ। एकपछि अर्को चमत्कारी घोषणा र निर्णय गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अर्को घोषणाले छिमेकी देशहरुमा तरंग पैदा भएको छ । नेपाल आवद्ध रहेका व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपालको हितमा भए नभएको समीक्षा गर्न आवस्यक भइसकेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरु नेपालको लागि परिणाममुखी भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ’ उनले भने,‘अध्ययन समीक्षा गरेर आवस्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्ने पनि बताए । उनले निर्देशन दिए, ’इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस् ।’ मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीति निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्वद्ध निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन् ।

मन्त्री शर्माले राजस्व छुट सुविधा दुर्गम क्षेत्रमा भने पुग्न नसकेको बताए । यस्तै सामान्य खालका करदातालाई कस्ने र ठूलाहरुलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो सुन्ने गरेको पनि उनले बताए ।

’विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?’ मन्त्री शर्माले प्रश्न गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरुले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिने गरी काम गर्न आवस्यक भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको बताए । त्यसयता खेतवारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाईन’ भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले जीडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीहरुले विना दर्ता कारोबार सञ्चालन भइरहेको भन्दै राजश्वको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेकाले पनि राजस्व वृद्धिमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुषाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र ९ वटा भन्सार कार्यालयहरु उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भएपनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा आठ वटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको बताए ।

यसै गरि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानीप्रतिको आकर्षण बढे पनि पर्याप्त विदेशी लगाउन भित्र्याउन नसकिएको बताएका छन् । लगानी बोर्डको दसौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री शर्माले लगानीसँगै त्यसको सुरक्षा लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘विगतको भन्दा हामीकहाँ लगानीप्रतिको आकर्षण बढेको छ । तर, अझै पनि पर्याप्त लगानी भइसकेको छैन । हामीले सुरक्षासहितको लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।उनले नेपालको आन्तरिक स्रोतसाधन र जनशक्तिलाई परिणाममुखी बनाउन वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु जरुरी रहेको बताए ।

नेपालमा उपलब्ध अहिलेको जो स्रोतसाधन छ, हाम्रो युवाबहुल जनशक्ति जो छ, यो नै हाम्रो मुख्य पुँजी हो । हाम्रो अलौकिक प्राकृतिक सुन्दरतालाई पनि पुँजीका रुपमा लिनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यसलाई परिणाममुखी बनाउन तथा सामाजिक न्याय र समृद्धि दिलाउनका लागि विदेशी लगानीको पनि आवश्यकता छ । त्यसमा म सरकारको एउटा अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस क्षेत्रका कमीकमजोरीहरु सच्याएर अझ सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

अर्थमन्त्री शर्माले लगानी बोर्ड नेपालमा लगानी भित्र्याउने ढोका भएको बताए । ‘लगानी बोर्ड नै हामीकहाँ लगानी भित्र्याउने ढोका हो । यो ढोकाबाट लगानीकर्ताहरु प्रवेश गर्दै–गर्दा हामीले लगानीको सुरक्षा दिनुपर्छ । तबमात्रै लगानी भित्राउन सकिन्छ, बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

मन्त्री शर्माले नेपालमा लगानी गर्ने ठाउँको कुनै अभाव नभएको बताए । ‘नेपालमा लगानी गर्ने ठाउँको खाँचो छैन । यसका लागि लगानी बोर्डको ध्यान जानुपर्छ । सरकार यसमा सकारात्मक छ,’ उनले भने । उनले नेपालमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले ‘थ्री–पी’को अवधारणालाई अपनाउने बताए । मन्त्री शर्माले देशभित्रको निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहका साथ लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको बताए ।

यसै गरि , अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दीर्घकालिन दायित्व थप्ने गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्।शुक्रबार शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीका हैसियतले शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन अध्यादेशले मुलुकलाई सामाजिक सुरक्षाको ट्रयापमा पारेको छ।

शर्माले द्धन्द्ध पीडित परिवारलाई मासिक तीन हजार दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्।यो कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालिन ब्ययभार थपेको छ। राजनीतिक लाभका लागि गरिएको यो निर्णय तत्कालै हेर्दा राम्रो भएपनि दीर्घकालमा हानी पुर्‍याउनेछ।

यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च वापत मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने विधेयकमा छ।

यो रोगबाट ग्रसित भएको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको अनुमानित तथ्यांकको आधारमा अर्थले यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण धेरै दीर्घ रोगीहरु अस्पतालसम्म नआइपुगेकोले पनि आधिकारिक तथ्यांक स्वास्थ्यसँग छैन। द्धन्द्ध पीडित र दीर्घ रोगीको यकिन तथ्यांक नभएकाले समेत आर्थिक भार कति पर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन्।

केपीशर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई दिँदै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। शर्माले यो भत्तालाई यथावत राखेर नयाँ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेका हुन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ओली सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

वृद्ध भत्ता एक हजार बढाउँदा राज्यको वार्षिक दायित्व यो शीर्षकमा मात्र करिब ६७ अर्ब नाघ्ने देखिएको थियो। यो भत्ता पाउने उमेर समूहका हालको संख्याअनुसार यो जनसंख्या थपिएको अवस्थामा आगामी वर्षमा दायित्व अझ बढी हुनेछ।

अहिले मासिक तीन हजार वृद्ध भत्ता खाने ६५ वर्षमाथिका महिला तथा ७० वर्ष माथिका पुरुष जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ६० हजार २२ छ। यो समूहका लागि मात्र राज्यले एक वर्षमा ६० अर्ब ४८ करोड १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ दायित्व ब्यहोर्नुपर्नेछ। यस्तै, मासिक दुई हजार भत्ता पाउने दलित तथा कर्णालीका ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या पनि दुई लाख पाँच हजार ६५० छ, जसका लागि राज्यलाई करिब ६ अर्ब ५६ करोडमाथि दायित्य छ। अहिले वार्षिक यो समूहको भत्तामा करिब ४ अर्ब ९४ करोड खर्च छ।

यसरी सुरु भएको थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ता

२०५१ साल मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रणाली सुरु गर्‍यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको यो अवधारणाले एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ लियो। यही लाभका कारण अरु राजनीतिक दलले समेत यो भत्ता बढाउन लागिरहे। उत्पादनशील क्षेत्रमा रकम प्रयोग गर्नु पर्नेमा यस्तै फूर्मासी कार्यक्रममा पैसा बाँड्ने संस्कृतिले बढावा पाइरहेको छ।

स्रोतको सुनिश्चितता नगरि गरिएको यो पपुलिष्ट कार्यक्रमले विस्तारै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लैजानेछ। जनतालाई क्रियाशिल बनाएर उत्पादनमूलक कार्यमा लैजानुको साटो पैसा बाँडेर अनुत्पादकतर्फ उद्धत बनाईँदैछ। एमालेले ल्याएको लोकप्रिय नाराको मोहपासमा सबै राजनीतिक दल परेका छन् जुन मोहपासले अर्थतन्त्रनै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था छ।

सीमित राजनीतिक लाभले राज्यको स्रोतको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकको आफ्नै स्रोत र साधन बलियो छैन। मुलुकको राजनीतिक संरचनासँगै राज्यको ढुकुटीमा खर्चको बोझ बढ्दो क्रममा छ।

यो वितरणमुखी कार्यक्रमको बढावाले आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएर मुलुकनै टाटा उल्टने अवस्थामा पुग्न सक्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक संयन्त्र तयार गर्नेतर्फ कुनै ध्यान छैन।

अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बाँड्नेमा पनि कुनै दललाई चासो छैन। विगत पाँच वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसमा पनि राजनीतिक कारणनै कारक छ। निश्चय पनि राज्यले आफ्ना नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ।

अल्पकालिन नाफाका लागि पैसा बाँडेर राज्यलाई टाट उल्टाएर ती प्रमुख दायित्व पूरा हुन सक्दैनन्। त्यसैले राजनीतिक दलले अलोकप्रिय हुने डरले यस्ता फूमार्सी कार्यक्रमलाई बढावा दिनुभन्दा बैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा नल्याएमा अर्थतन्त्रसँगै मुलुक टाट उल्टिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका नाममा मनपरी पैसा बाँड्दा ग्रीस टाट उल्टियो र नागरिकले औषधीका समेत नपाएको उदाहरण छ।

केही वर्षअघि सम्म भेनेजुयला र ग्रीसमा सामाजिक सुरक्षाका लागि पैसाको खोलो बगाएको थियो। तर यसरी बाँडेको पैसा केही वर्षमै सकियो। राजनीतिक सस्ता नाराले जनता केही वर्ष भ्रममा बाँचे र यसको नियतितर्फ नेपाल पनि अग्रसर हुँदै गएको छ।

प्रतिक्रिया