आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्डलाई मनाउन खुमलटार छिरेकी फातिमा प्रचण्डको तितो जवाफ सुनेर रित्तो हात फर्किइन्

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडौँ। नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले शुक्रबार बिहान सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटवार्ता गरेकी छन्। भेटपछि उनले प्रचण्डबाट निराशाजक जवाफ पाएको खुमलनिकट स्रोतले बतायो ।

प्रचण्डलाई भेट्न सुमार शुक्रबार बिहान उनको निवास खुमलटारमा पुगेकी थिइन्। भेटमा एमसिसीबारे छलफल भएको थियो। सुमारसँग प्रचण्डले एमसिसी नेपालमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनिसकेकाले राष्ट्रिय सहमति बनाएरमात्रै यसलाई पारित गर्नु पर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताएका थिए।

‘राष्ट्रिय बहस भएको कुरामा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक बिष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले भने,‘सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच पनि यसबारे सहमति बनाउनु पर्छ।’ माओवादी केन्द्रभित्र एमसिसी पारित गर्नै नहुने र संशोधन गरेर पारित गरे पनि हुने दुई धार छ।

यसअघि सुमारले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई भेटेकी थिइन्। सुमारले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम छ।

यस्तै चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले राजनितीक दलका शिर्ष नेताको घरमघरमा पुगेर एमसीसी पास गराउँन दवाव दिएकी छिन् । कुटनितिक मर्यादा विपरिरित फतिमाले घुमाउँरो भाषामा नेताहरुलाई धम्कीपुर्ण दवाव दिएको पनि खुलासा भएको छ । एमसीसी नेपालको हितमा छ नचाहिने भए फिर्ता गर्नुस् अमेरिकालाई केही फरक पर्दैन यसले नेपाललाई नै फरक पर्छ भन्दै मनावैज्ञानिक टर्चर दिएकी छिन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बिहीबार काठमाडौंमा उत्रिएलगत्तै भेटघाटमा व्यस्त भएकी छन्। सम्झौता भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसिसीबारे राजनीतिक दल र नेपाली जनतामा समेत आशंका उत्पन्न भएपछि सुमार नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन्।

उनले नेताहरूसँगको भेटघाटमा एमसिसीबारे उठेका प्रश्नमा प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेकी छन्। सुमारको भ्रमण मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा उठेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। मुख्यालयले यी प्रश्नको जबाफ बुधबार नै नेपाललाई पठाइसकेको छ।

कडा सुरक्षाका बीच काठमाडौं उत्रिएकी सुमारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेकी छन्।

ओलीसँगको भेटमा अमेरिकाले सहयोगका रूपमा एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको सुमारले स्पष्ट पारिन्। लामो समयको छलफलपछि नेपालसँग एमसिसी सम्झौता भएको बताउँदै उनले यसलाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने कारण नभएको जिकिर गरिन्।

ओलीले आफू सरकारमा हुँदा पार्टीभित्र मतभेद हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार सरकारको नाताले सम्झौता अघि बढाउन खोजेको तर सभामुखको असहयोगका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए। अहिले भने आफूहरूको भूमिका बदलिएको र सरकारमा हुँदा खेलेको जस्तो भूमिका विपक्षीमा हुँदा खेल्न नमिल्ने ओलीले स्पष्ट पारेको एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिए।

छलफलमा ओलीले सत्तारुढ दलबाट एमसिसीका विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको र सत्तारुढ दलले पनि कुनै निर्णय गरिनसकेकाले हाल यो विषय सत्तारुढ दलहरूकै जिम्मामा रहेको बताएका थिए। ओलीले सत्तारुढ दलले के गर्दैछन् भन्ने जानकारी नभएकाले प्रतिपक्षीले हतारिएर बोल्नु अपरिपक्व हुने बताएका थिए।

सुमारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँगको भेटमा पनि एमसिसीलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे प्र्रस्ट पार्ने प्रयास गरेकी थिइन्। ‘छलफल एमसिसीका बारेमा उठेका प्रश्नमै केन्द्रित भयो। उहाँहरूले यसबारेमा स्पष्ट पार्ने र हामीले सुन्ने काम भयो,’ छलफलमा सहभागी नेता गंगाधर तुलाधरले नागरिकसँग भने।

सुमारले नेता नेपालसँगको भेटमा एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको र यसमा अन्य कुनै सैन्य स्वार्थ नभई नेपालमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको बताएकी थिइन्। आफू दबाब दिन नभई यसबारेमा उठेका भ्रम चिर्न आएको सुमारले प्रस्ट्याएकी थिइन्। उनले नेपाललाई एमसिसी आवश्यक नभए अस्वीकार पनि गर्न सक्ने बताएको नेता तुलाधरले जानकारी दिए। जवाफमा नेता नेपालले आफूहरू गठबन्धनमा भएकाले यो आफ्नो पार्टीको मात्र विषय नभएको बताएका थिए।

उनले यसबारेमा गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए। यो सम्झौता देश र जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रहेको र यस विषयमा उठेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न खोजेको भन्दै नेपालले सुमारलाई धन्यवाद दिएका थिए। छलफलमा नेता तुलाधरले अमेरिकी दूतावासलगायतका आधिकारिक निकायले नै एमसिसीका बारेमा भ्रम सिर्जना गरेको बताएका थिए।

सुमारले एमसिसीसम्बन्धी महत्वपूर्ण केही दस्तावेज अध्यक्ष नेपाललाई दिएको तुलाधरले जानकारी दिए।सुमारले जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा। बावुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग पनि विहीवार नै भेटघाट गरी एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयनको विषयमा छलफल गरेकी छिन् । सन् २००८ देखि एमसिसी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रयास गरेको नेपाल सन् २०११ मा यसका लागि छनोट भएको थियो।

यसै गरि , प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा जारी गरिएका आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश प्रतिपक्षी अवरोधका बीच संसदमा बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले गरिरहेको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले तीनवटै अध्यादेश स्वीकृति निम्ति पेश गरेका थिए । तीनवटै अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले तीनवटै अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए । सुवालको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्दै अर्थमन्त्रीका प्रस्ताव स्वीकृत भएको सभामुखले घोषणा गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा कुनै विधेयकलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले सहमति जनाएमा सभामुखले पारित भएको घोषणा गर्दछन् । अध्यादेशको सन्र्दभमा बहुमत सांसद समर्थन जनाएपछि स्वीकृत हुने र पारित भए सो सहर लागू हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापित गर्न वर्तमान सरकारले आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकृत भएपछि अब त्यसको प्रतिस्थापनका लागि तीनवटै विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरेको हो ।

६० दिनभित्र अध्यादेशलाई अर्को विधेयकले प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकार पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घटाउँदैछन्।

प्रतिक्रिया