आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

फातिमा सुमार काठमाडौंबाट नबाहिरिदैं अमेरिकाको झुट छताछुल्ल

प्रकाशित
4.6K
SHARES

काठमाडौँ। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउँनु अघिल्लो दिन मात्रै एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै एमसीसी सुरक्षा रणनीतिको अंग होइन भनेर बोलेको थियो जुन सफेद झुट भएको प्रमाण फेला परेको छ ।

देशभित्र विरोध चर्कंदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित व्यहोरा र शर्तबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै ११ वटा मुख्य प्रश्न र १६ वटा सहायक प्रश्नहरु पठाएको थियो । यसको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीले यो परियोजना र आइपीएसबीच सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेको थियो ।

​नेपालले सातौं नम्बरको प्रश्नमा एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति ९आईपीएस० अन्तरगत पर्छ भनी अमेरिकी अधिकारीहरूले नै नेपाल आएर बताएको, भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकाले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनाएको र सन् २००१ अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिन सहायता तथा लगानी त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयबाट गर्ने गरिएको तथ्य रहेकाले यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको थियो ।

​सो प्रश्नको जवाफमा अमेरिकाले लेखेको छ, ‘होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् ।’

यो जवाफमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनलाई नभई नेपाल कम्प्याक्टबारे मात्रै उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालले अमेरिकालाई सिंगो एमसीसी नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत हो÷होइन भनी सोधेको थियो । अमेरिकाले सीधा उत्तर नदिई घुमाउरो शैलीमा जवाफ फर्काएको देखिन्छ ।

नेपालमा यो सम्झौताको पक्षमा फाट्टफुुट्ट बोलिरहेका ९ती मध्ये अधिकांश राज्य संयन्त्रका निर्णायक स्थानमा थिए÷छन्० ले एमसीसी आईपीएसको अङ्ग होइन भन्ने गरेका छन् । तर, यथार्थ न उनीहरूले दाबी गरेअनुसार छ, न त अमेरिकाले दिएको जवाफअनुसार नै ।

सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा अमेरिकी राज्य विभाग ९यूूएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट० ले ‘अ फ्रि एण्ड ओपन इण्डो प्यासिफिक’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो रिपोर्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे नै केन्द्रित हो ।

​सो प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन अमेरिकी राज्यसचिव माइक पोम्पेओले लेखेका थिए, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा गहिरो गरी संलग्न छ र यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध छ । अमेरिकी सरकारी निकायहरू, व्यवसाय र संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रभर पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सुदृढ नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, अन्तरराष्ट्रिय खतराहरूको सामना र मानव पूँजी निर्माणमा केन्द्रित छ ।’

अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयनमार्फत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडक परियोजना बनाउने भनेको छ, जुन क्षेत्र हिन्द–प्रशान्त रणनीति ९आईपीएस० सम्बन्धी यो रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ ।

रिपोर्टका पृष्ठ १३ मा अमेरिकाले एमसीसीलाई आईपीएस कार्यान्वयन गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको किटेरै लेखेको छ । साथै, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण अंग भएको उल्लेख गरेको छ ।

२०७५ पुस ३ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिका पुगेर माइक पोम्पेओसँग भेट गरेको तस्विरलाई नै अमेरिकाले सो आईपीएस रिपोर्टको पृष्ठ ११ मा राखेको छ ।

यस्तै, पृष्ठ १३ मा अहिलेसम्म हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आधारस्तम्भका रूपमा अमेरिकी राज्य विभाग र यूूएसएडमार्फत २।९ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरिएको उल्लेख छ । साथै, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० र वाह्य निजी लगानी निगम –ओपीआईसी० लगायत अन्य एजेन्सीबाट अर्बौं डलर परिचालन गरिएको जनाएको छ ।

यो अनुच्छेदले नै एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, अमेरिकाले नेपाललाई दिएको जवाफमा भने एमसीसी यो रणनीतिको हिस्सा होइन भनी ढाँटेको हो ।

सन् २०१७ डिसेम्बरमा अमेरिकाले पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पनि एमसीसीमार्फत अमेरिकाले कूटनीतिक र आर्थिक सहायतासम्बन्धी काम थालिसकेको उल्लेख छ ।

यसै गरि नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू सभामुख भएको बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् ।

आफू सभामुख भएको बेला तत्कालीन नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले तीन–तीनपटक दबाब दिँदासमेत एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सहमत नभएपछि उनीसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेको महराले बताएका छन् ।

‘म त्यतिबेला सभामुख थिएँ र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई तीनपटकसम्म यसलाई पास गरौं भन्नुभयो । त्यो मैले नमानेकै हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नुहुँदैनथ्यो । किन गर्नुभयो, यो उहाँको विषय हो,’ महराले भने ।

ओलीले आफूलाई तीनपटक एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएको बताउँदै महराले थपे ‘त्यतिखेर नेकपाका दुइटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुभएन । मैले भन्या मान भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैथ्यो । भ्रमणपछि पुनर्विचार गरौँला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।’

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु भएको बेलामा पूर्वसभामुख महराले त्यतिबेला आफूलाई दबाब दिए पनि अहिले यो पारित गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा एमालेको आइरहँदा आफूलाई खुसी लागेको जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया