आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

अर्थमन्त्रीले लिए अर्को एक्सन, भारतलाई अकल्पनीय झट्का

प्रकाशित
2.5K
SHARES

काठमाडौ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि धेरै लोकप्रिय काम गरेका छन् । करछली गर्ने र काम नगरी कमिसनको भरमा जीवन निर्वाह गर्नेको दोहोलो गरेका शर्माले अर्को लोप्रिय निर्णय गरेका छन् ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रम अर्थमन्त्री शर्माले खारेज गरेका छन् । मनलाग्दी दोहनका कारण चुरे क्षेत्रलगायत देशभर उत्खनन् आतंक मच्चिइरहेकै बेला पर्यावरणमा पर्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै ओली सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

यो कार्यक्रम खारेज गरेपछि उनको चौतर्र्फी प्रसंसा भएको छ । नेपालको चुरे मासेर भारतको विकास गर्नका लागि रणनीतिक रुपमा बजेटमा घुसाइएको यो योजना खारेज भएपछि भारतलाई झट्का लागेको छ ।

नेपालको जमिन खोतलेर भारतलाई बेची कमिशन लुँड्याउने लक्ष्यसाथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै ओली सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि ओली सरकारले यो कार्यक्रम सच्याउँने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, कार्यक्रम नसच्याउँदै ओली पदच्युत भएका थिए ।

त्यस्तै, सरकारले आज ल्याउन लागेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना कटौतीमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ल्याएका सबै योजना कटौती गरिएको हो ।

राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने जनाउँदै त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम र व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) बाटै हटाउन लागिएको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकार पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घटाउँदैछन् ।

स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना कटौती र दुई हजारभन्दा बढी आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गर्दा बजेटको आकार कम्तिमा पनि डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म घट्नसक्ने अर्थ स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि ल्याइएका बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकी संशोधन गर्नुपरेकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने आकारको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीले इच्छा देखाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कृषिजन्य बस्तुको आयात प्रतिस्थापनसम्बन्धी योजना ल्याउँदैछन् । नेपालमा वार्षिक झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य बस्तु आयात हुने गरेको छ, जो नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले ‘मेगा कृषि कार्यक्रम’ समावेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यो कार्यक्रममार्फत आयात भइरहेको कृषिजन्य बस्तुमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्य छ । लक्ष्यअनुसार आयात प्रतिस्थापन भए नेपालले वार्षिक कम्तीमा पनि ४० अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ ।

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम पनि पूर्ववर्ती सरकारले नै ल्याएको थियो । २०७५ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ यो कार्यक्रम शुरू गरेका थिए ।

तर, सो कार्यक्रमका लागि पठाइएको बजेट चरम दुरुपयोग भएको थियो । रोजगारीका लागि काम दिइएपनि स्थानीय तहहरूमा चरम श्रम विकृति देखिएको थियो । दिनभर एउटा ढुंगा बोक्ने, झार उखेल्ने, अन्य निकायबाट भएकै काम दोहोरोपना गरी स्रोत दुरुपयोग गरिएको थियो ।

यसै गरि , अमेरिकी कार कम्पनी फोर्डले भारतमा कार उत्पादन गर्न बन्द गर्ने जनाएको छ। बीबीसीका अनुसार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कम्पनीले भारतमा रहेका आफ्ना दुईवटै कार प्लान्ट बन्द गर्ने बताएको हो।

सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमासिकसम्म तमिलनाडु र गुजरात राज्यमा रहेका प्लान्टहरू बन्द गर्ने तर निर्यातका लागि कार इन्जिन उत्पादन भने कायमै राख्ने कम्पनीको भनाइ छ। केही वर्षयता भारतबाट बाहिरिने ठूला कार उत्पादकमध्ये फोर्ड पनि परेको छ। सन् २०१७ मा जेनरल मोटर्सले भारतीय बजारका लागि कार उत्पादन बन्द गरेको थियो।

गत वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मोटरसाइकल बजारमा हार्ली डेभिडसनले उत्पादन र विक्रीमा व्यापक कटौती गरेको थियो। विदेशी उत्पादकहरूलाई भारतीय बजारमा आकर्षित गर्ने वा कायमै राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासलाई यी घटनाहरूले धक्का दिएको छ।

फोर्डका अनुसार पछिल्लो दशकमा भारतमा उसको सञ्चालन घाटा बढेर दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ र नयाँ गाडीहरूको माग पनि घटेको छ। भारतमा कारका पाँचवटा मोडल उत्पादन गर्दै आएको उक्त कम्पनीले आफ्ना ग्राहकका लागि गाडीको मर्मत सेवा, पार्टपुर्जा र वारेन्टीसम्बन्धी सहायता भने जारी नै राख्ने जनाएको छ। विगत २५ वर्षदेखि भारतमा कार उत्पादन गर्दै आएको भए पनि फोर्डले बजार प्रतिस्पर्धाका लागि भने सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ