आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गठबन्धनमा लफडा, उपेन्द्रले ‘ल्याङ’ गरेपछि माधव नेपाल फाएर

प्रकाशित
824
SHARES

काठमाडौ। सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा अनौठो घटना घटेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बारे साझा धारणा बनाउन बसेको बैठकमा अनौठो घटना घटेको हो ।सत्ता गठबन्धनका सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकमा उपस्थित हुन ल्याङ–ल्याङ गरेपछि माधव कुमार नेपाल रिसाएका छन् ।

नेपाल रिसाएर फाएर भएपछि बैठक शुक्रबार बिहान ९ बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बैठकमा भाग लिन आएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल बैठकको बीचमै उठेर हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनले एमसीसीसहितका विषयमा निर्णय लिन नसकेको हो।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर बालकोबाट फिर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका नेता सहभागी बैठक बसेको हो।

बैठकमा सहभागी जनमोर्चा नेपालकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एमसीसीबारे कुनै छलफल नभएको बताइन्। ‘बालुवाटारमा हामी बसेका थियौँ। त्यहाँ एसमीसीबारे कुनै कुरा भएन’ उनले भनिन्, ‘भोलि फेरि बसौँ भन्ने भयो, अनौपचारिक कुराकानीपछि हामी उठ्यौँ।’ स्रोतका अनुसार यो बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादव नआएपछि तथा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल ढिला पुगेर पहिले निस्केपछि कुनै एजेण्डामा छलफल हुन नसकेको हो।

अमेरिकाले एमसीसी पास गर्नै पर्ने दबाब बढाइरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन अझै साझा धारणा बनाउन असफल भएको छ। बिहीबार बिहान उपेन्द्र यादवको हात्तीवनस्थित निवासमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको बैठक बसेको थियो।

कांग्रेस सहभागी नभइ बसेको उक्त बैठकलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। त्यो बैठकले सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको संकेत पनि गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। पछिल्लो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पासका लागि सदनमा टेबुल तयारी गरेसँगै सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। यसअघि सरकारले सोधेका प्रश्नको अमेरिकाले चित्त बुझ्दो जवाफ नपठाएको भन्दै माओवादी एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा देखिएको छ।

अमेरिकाले जवाफ अध्ययन गर्दा एमसीसी संशोधन नहुने अडानका कारण नेपालको संसदमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना नरहेको माओवादीका सचेतक देव गुरुङले बताए। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै गुरुङले सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ गोलमोटोल दिएकोले अघि बढाउने च्याप्टर क्लोजु भएको पनि घोषणा गरे।

‘सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ गोलमोटोल दिइएको छ, त्यसलाई संशोधन गर्न पनि नसकिने भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ गुरुङले भने, ‘अब त्यसलाई संसदमा पेश गर्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो।’

अर्कातिर सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसीलाई लिएर अनिर्णित छन्। उनीहरुले पार्टीको ठोस धारणा तय गरिसकेका छैनन्। सत्तारुढमध्ये कांग्रेस मात्रै अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छ।

यसैबीच बिहीबार बालकोटमा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसँग भएको भेटवार्तामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिले सत्तारुढ दलहरु प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। एमसीसी उपाध्य फातिमा सुमारसँग बालकोटमा भएको भेटका क्रममा आफूहरु प्रतिपक्षमा रहेकाले पहिले सत्तारुढ दलहरुले धारणा प्रष्ट पार्नु पर्ने बताएका हुन्।

‘एमसीसीबारे हामीले हतारिएर पोजिसन बनाउँदैनौं। पहिले सरकारमा रहेकाहरुले पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ’, भेटका क्रममा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले भने, ‘हिजो हामी सरकार हुँदा एमसीसी पास गर्न प्रयास गरेको कुरा तपाईंहरुलाई थाहै छ। अहिले एमसीसी जसका कारण रोकिएको हो, पहिले उनीहरुले पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ।’

यसै गरि , पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी आफूले नै सुरु गरेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रले एमसीसी जस्ताको तस्तै सुरु नगर्ने बताएका बेलामा महराले एमसीसी आफूले सुरु गरेको भनेपछि फसेका हुन् ।

उनले सुरु गर्नेबेलामा एमसीसीले एउटा कुरा भनेको र पछि अर्कै कुरा ल्याएर आफूलाई फसाएको उनको भनाई छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका महराले एमसीसीको पहिलो सुरुवात कर्ता आफू भएको ठोकुवा गरेका छन् ।

माओावदी केन्द्रले यथाअवस्थामा एमसीसी संसदबाट पास गर्न नदिने प्रष्ट अडान राखेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महराले यस्तो स्विकारोक्ति गरेका हुन् । महराले आफूलाई पनि झुक्याईएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

एक मिडियालाई अन्तवार्ता दिँदै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महराले सुरुमा आफूले एमसीसी अघि बढाउँदा विशुद्ध आर्थिक सहयोग मात्र भनिएको तर पछि आर्थिक परियोजनामा मात्रै नभएर सैन्य रणनिती पनि समावेश गरिएको दावी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले संसदबाट एमसीसी पास गराउँन सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सैन्य रणनिती हो की होइन भनेर एमसीसीले मात्रै जवाफ दिएर प्रष्ट हुन नसक्ने भन्दै महराले यस बारेमा अमेरिकालेनै प्रष्ट पार्नु पर्ने बताएका छन्। अमेरिका गएर नेपाल सरकारलेनै सैन्य रणनितीमा नेपाल सामेल हुने गोप्य सम्झौता गरिसकेको हुन सक्ने पनि महराले शंका गरेका छन् ।

एमसीसी बारे नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ एमसीसी मुख्यालले फर्काए पछि महराले भनेका छन् एमसीसीको जवाफ मैले हेरिसकेको छैन, भर्खरै प्राप्त भएको छ, म हेर्छु । जवाफ हेर्नुभन्दा पहिलेको एमसीसीको अवस्था के हो भन्ने विषयमा मलाई अलि बढि थाहा छ । किनभने एमसीसी मसँग जोडिएको विषय पनि भयो ।

सभामुख हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको शुरुआत त मैले गरेको हो । शुरुमा यो आर्थिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला ठोस रुपमा यहाँबाट यहाँसम्म बाटो बनाउने, ऊर्जाको विकास गर्ने भन्ने थिएन । हामी नेपालमा ऊर्जा विकासको निमित्त, सडक विकासको निमित्त आर्थिक विकास गर्छौं भन्ने मात्र थियो, त्यो ठीक छ ।

तर, अहिले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पहिले थियो । पछि सम्झौता हुँदाखेरि यसका दुईवटा पाटा छन् । सम्झौता हुनेबेलामा एउटा विषय के भो भने इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने आयो । र अमेरिकाका प्रतिनिधि यहीँ आएर इण्डो प्यासिफिकको राम्रो छलफल गरे ।

र, केही रकम त्यसका लागि नै हो भने । त्यसपछि विदेश विभागका काम गर्ने आधिकारिक मन्त्रीहरुले नै इण्डो प्यासिफिकको हो भने । यसरी यो इण्डो प्यासिफिकको अंग हो भनेपछि यो आपत्तिको विषय बन्यो । इण्डो प्यासिफिकको अर्थ केहो, यो सैन्य रणनीति हो । सैन्य रणनीति भएपछि त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो र यसलाई नसच्याइकन अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्ने एउटा पाटो हो ।

अर्को पाटोचाहिँ सम्झौता हुने बेलामा जे भयो, त्यसमा तीन–चारवटा विषयहरु छन् । त्यसमा नेपालको कानून, संविधानभन्दा माथि छ, त्यसो गर्नुहुँदैन । नेपालमा आउने सहयोगहरु नेपालको कानून र संविधान अन्तरगत नै हुनुपर्छ । फेरि, नेपालको परियोजना छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । किन त्यो तोकिएकै ठाउँमा हुनुपर्यो त रु पश्चिममा, दार्चुलामा, हुम्लामा गरे पनि हुन्छ ।

पूर्वमा पाँचथर, इलाममा गरे पनि हुन्छ । यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो त नेपाल सरकारले छान्ने कुरा हो । यी लगायतका केही विषयहरु छन्। जस्तै लेखा परीक्षण हामीले गर्न नपाउने, कतिपय विषयहरु सीधै खारेज गर्न सकिने जस्ता कुराहरुलाई ध्यान नदिइएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्ने उपाय छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिने स्थिति बन्छ । तर, त्यो सम्झौता अनुसारै गर्ने हो भने नेपालको निम्ति धेरै आपत्तिजनक छ र त्यो स्वीकार्य छैन ।

प्रतिक्रिया