आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा केहीबेरमा नेपाल आउँदै, एर्पोटमै कालो झण्डा देखाउने तयारी

प्रकाशित
1.9K
SHARES

काठमाडौ।  अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमार र नायव उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स आज काठमाडौँ आउँदै छन्।

​फतेमाको टोली नेपालको चारदिने भ्रमणका लागि आज विहान ९ बजेर १० मिनेटमा कतार एयरको विमानबाट काठमाडौं ओर्लदैछ । सुमारले हस्ताक्षर गरेको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट उनी एमसीसीबारे छलफल गर्न आउन लागेकी हुन् ।

नेपाल सरकारले हालै सो परियोजनालाई सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर जवाफ दिएकी छन् । उनले मन्त्री शर्मालाई पत्र लेख्दै एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको स्पष्ट गर्दै यसबारेमा नेपालमा गलत हल्ला मात्र फैलाइएको बताएकी छन् ।

एमसीसीले यस आयोजनामा कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा नरहेको स्पष्ट गरेको छ । ​​उक्त परियोजनाले नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफमा नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट गरेको हो ।

साथै बिनाअवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको र एमसीसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी उक्त परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने उक्त पत्रमार्फत् स्पष्ट गरिएको छ ।

केही दिनमात्र अघि नेपालले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पत्रमा एमसीसी नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीति रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । सो जवाफमा भनिएको छ– ‘एमसीसी कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।’

एमसीसीले पठाएको उक्त जवाफमा यस सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र सहयोग लिने विषयमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई पठाइएको सो जवाफमा एमसीसीले भनेको छ ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरुद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु हुन् ।’

नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि भदौमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच (कम्प्याक्ट)मा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसीसीबाट यो तहमा पहिलोपटक भएको भ्रमणलाई चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ।

अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी र नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको हो । सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रु ५० अर्ब सहयोगलाई लिएर राजनीतिक वृत्तका साथै जनस्तरमा मतान्तर रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको हो।

अघिल्लो सरकारले एमसीसी सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मान्यता दिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति दिनुका साथै जग्गा अधिग्रहण र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर तदनुरुप काम अघि बढाएको थियो।

नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धनको साझा लक्ष्यका साथ सम्झौता भएको परियोजनामा ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र बढीमा ३०० किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भारका विषय समावेश गरिएको छ।

नेपालमा रहँदा उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

उनी एर्पोटमा ओलिर्ने विक्तकै कालो झण्डा देखाउने कार्यक्रम छ । विभिन्न सामाजिक संघ संस्था तथा सामाजिक अभियान्ताहरुले सुमारलाई कालो झण्डा देखाएर एमसीसीको विरोध गर्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ ।

तस्तै , नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार ढाल्न कांग्रेसकै केही नेताहरु लागेको खुलासा भएको छ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले कारकार ढाल्ने खेल सुरु गरेको हो ।

त्यसका लागि पहिलो चरणमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गगन थापाले विरोध गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सुरुवाती दुई महिनाको काम कारबाहीलाई लिएर आलोचना सुरु गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ, दार्चुला घटनालाई प्रष्ट अडान नलिएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने आशयका गृह मन्त्रालयका वक्तव्यलाई लिएर कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।

‘यो सरकारको कामलाई लिएर हामी चुनावमा जानुपर्छ । त्यसैले यो सरकारलाई सफल बनाउनेबाहेक हामीसँग अरु कुनै बाटो छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले भने, ‘सरकारको कामहरुप्रति हाम्रो चिन्ता हो । सरकारले गएको दुई महिनामा गर्नुपर्ने केही काम नगर्दा र नगर्नुपर्ने काम गरेकाले अनावश्यक रुपमा रक्षात्मक हुनुपरेको छ ।’

कांग्रेसका नेताहरुले एमसीसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्नू, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन नगर्नू भनेर गृह मन्त्रालयले दिएको वक्तव्यप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले धेरै मन्त्रालय कर्मचारीको भरमा चलाएका छन् ।

सुरुमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिता विवादलाई देखाएका नेताहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल समूहको अलमल देखाए ।

दल विभाजनलाई सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आएर माधव नेपालले ९ भदौमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरे । त्यसपछि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल रोज्ने अवधि २२ भदौ पछि भनियो ।

तर २३ भदौसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । एक नेताका अनुसार भोलि बिहीबार गठबन्धनका नेताहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्ने गृहकार्य छ । तर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्ने अध्यदेश रहँदासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन कठिन देखिएको नेताहरु स्वीकार गर्छन् । किनकी जसपामा अधिकांश सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन्, र सरकारमा जान नपाउनेहरुले दल फुटाउन सक्छन् ।

‘यसबारे हामीले उहाँसँग कुरा गरेका छौं । गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई मिलाएर लैजाँदा सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई भन्नुभएको छ । अब ढिलाई नगरी छिटो गठबन्धनलाई सहमत गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्य हो ।’

कांग्रेस नेताहरुले दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको तार काटिदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनामा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकासँग सन्तुष्ट छैनन् । एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीको तर्फबाट बुझ्दा एसएसबीले तुइनको तार काटेकै हो भन्ने पाएका थियौं । त्यति बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल भारतीय समकक्षीसँग सम्वाद गर्नुपर्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसो गरेनन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले घटनाबारे संसदमा जवाफ दिँदा एसएसबीले तुइनको तार काटेको कारण घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ समेत उल्लेख गरेनन् ।

तर छानविन समितिको रिपोर्टले एसएसबीकै संलग्नतामा घटना भएको बतायो र सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो । एक नेता भन्छन्, ‘आज आएर त्यही भन्नुपर्‍यो । यदि हामीले सुझाएको समयमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग फोन गरेर यस्तो यस्तो कुरा आएको छ । हामी छानविन गर्दैछौं, तपाई‌ंहरुले सहयोग गर्नुस् भनेको भए आज परिरिस्थित कति फरक हुन्थ्यो रु’

कांग्रेसका नेताहरुले एमसीसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्नू, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन नगर्नू भनेर गृह मन्त्रालयले दिएको वक्तव्यप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘गृह मन्त्रालयबाट जुन विज्ञप्ति आए, यी अनावश्यक छ, अर्थहीन छन्’ मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा सांसद थापाले भनेका थिए, ‘कानुन बमोजिम कुनै गल्ती भएका छन् भने कानुन अनुसार दण्डित गर्ने राज्यको दायित्व हो । तर म यस्तो गर्छु भनेर धम्की दिनु पर्दैन ।’

यसले मुद्दाविहीन प्रतिपक्षीलाई मुद्दा दिने काम मात्र गरेको उनले बताए । नेतृत्वलाई उनको सुझाव छ, ‘केही कामतिर ध्यान जाओस्, केही काम गर्ने शैलीमा ध्यान जाओस् । होइन भने हामीहरु रक्षात्मक हुन्छौं ।’ कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले त आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा भारतको साथ खोजेका देउवा र उनको टिनले अनावश्यक ‘भक्तिभाव’ देखाएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

देउवा फेरि कांग्रेसको सभापतिमा उठ्न चाहेका छन् । तर लामो समय उनीसँग रहेका उपसभापति विलमेन्द्र निधि र पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले नेतृत्वमा दावी गरेका कारण उनी दबावमा देखिन्छन् । पार्टी महाधिवेशनमा जोड दिँदा सरकारको काम कारबाही देउवाको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

‘प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा महाधिवेशनमा केही सहज हुने अनुमान थियो, तर उहाँकै समूहमा रहेका निधि र गोपालमानले सभापति लड्ने बताएपछि उहाँले केही चूनौती महसुस गर्नुभएको सत्य हो,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘त्यही कारण उहाँको बढी चासो पार्टीको आसन्न महाधिवेशनतर्फ छ । यसले गर्दा पनि सरकारमा उहाँको ध्यान कम देखिएको हो कि भन्ने हाम्रो पनि अनुमान हो ।’

सरकार गठनको पहिलो १०० दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ले आगामी दिनहरुको संकेतका रुपमा लिइन्छ । देउवा सरकारको दुई महिनामा मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि राष्ट्रियताको विषय विपक्षीका लागि दरिलो मुद्धा बनेको छ ।

प्रतिक्रिया