आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

अमेरिकाको जवाफ-‘एमसीसी सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिदैन

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौं। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झोतामा संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारले सोधेको विभिन्न ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ लेख्दै एमसीसीले पत्रमा भनिएको छ ‘The signed MCC Nepal Compact cannot be ammended at this time’अर्थात ‘अहिले सो सम्झौतामा कुने फेरबदल हुन सक्दैन।’

नेपाली नेताहरुले सम्झौता संशोधन नभई पारित गर्नु नहुने बताइरहेका बेला अमेरिकाले कुनै संशोधन नुहने बताएको हो।एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउनु एकदिन अघि अमेरिकाले सो सम्झौताबार का सवालमा जवाफ पठाएको छ।

अमेरिकाले सो सम्झौंताभन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहेको पनि प्रष्ट पारको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्।’

अमेरिकाले एमसीसी परियोजना कुनै पनि सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ। उसले भनेको छ, ‘यस कम्प्याक्ट कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन।’ परियोजनाहरुमा प्रयोग हुने जमिनमा नेपालकै स्वामित्व रहने पनि अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालले सोधेको प्रश्नको जवाफमा अमेरिकाले पठाएको जवाफ यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सकिने छ। यसै गरि , नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)बारे सरकारले राखेका प्रश्न र अमेरिकाले दिएका जवाफ आफूले अध्ययन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन।

नेपाल सरकारले विभिन्न जिज्ञासा राख्दै अमेरिकालाई पत्राचार गरेको थियो। सो को जवाफ एमसीसीले बुधबार नेपाललाई पठाएको छ। दुवै पक्षका सवाल जवाफ पढेको बताउँदै नेता रावलले सरकारको प्रश्न र एमसीसीले पठाएको जवाफ जनतालाई झुक्याउने षड्यन्त्रको उपज मात्रै भएको दाबी गरेका छन्।

वासिङ्टनस्थित एमसिसीको मुख्यालयले जवाफी पत्र पठाएकोे केही घण्टामा मै रावलले संसदबाट अनुमोदन गराउने षड्यन्त्र भनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई र एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई पठाएका पत्रहरू पढियो।

यी दुबै पत्रहरू जनतालाई झुक्याएर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने षडयन्त्रकै उपज हुन्।यी दुबै पत्रले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, सुरक्षा, हित, संविधान र कानून विपरीत सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई संशोधन गर्दैन।’

यसै गरि , प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस गरेका छन्। बुधबार बसेको संसदको तेस्रो बैठकमा खाणले अध्यादेश पेस गरेलगत्तै सभामुखले २५ भदौसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका छन्।

यसअघि नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई निर्णय प्रक्रियामा नलगेको भन्दै बैठक सुरु भएलगत्तै अवरोध गरेको थियो।अवरोधपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थागित गरिएको थियो।

१५ मिनेटपछि बसेको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदले अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका थिए। एमाले सांसदले नाराबाजी नरोकेपछि उनले मागमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संसद संचालनमा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गरेका थिए। उनले संविधान, नियम र कानुनअनुसार चल्न आग्रह गर्दै बैठक संचालन गर्न अनुरोध गरेका थिए।

यसै गरि , नेपालमा एमसीसीको चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः अमेरिका ब्याक भएको छ । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल परियोजना अमेरिकी सरकारले फिर्ता लैजाने तयारी गरेको हो ।

नेपालमा लामो समयसम्म पनि पास हुन नसकेको र हाल आएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै विवाद रहेकाले यस्तो तयारी भएको हो । विश्वका ४९ वटा मुलुकहरुमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको एमसीसीले सन् २०१७ मा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान सहयोग प्रस्तावलाई पारित गरेपनि अहिले नेपालमा दलहरु र आन्तरिक सहमति नजुटेको भन्दै अमेरिकी सरकार पास हुनेमा विश्वस्त नभएर यस्तो कदम चाल्न लागेको बताइएको छ ।

संघीय संसद्बाट पारित भई ०७७ साल असारदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उक्त परियोजनामा अझै पनि सर्वसम्मतिका साथ अघि बढ्ने संभावना नदेखेपछि नेपालको विकासका लागि दिने भनी सम्झौता भएको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा रहेको एमसीसी मुख्यालयसम्बद्ध उच्च स्रोतको दाबी छ ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले बिहीबार देखि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च राजनीतिक तहका नेताहरुसँग काठमाडौंमा भेटी कुराकानी गर्दै छिन्। सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा कम्तिमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका सबै दलका नेताहरुले संसद्बाट पारित गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा एमसीसी परियोजना फिर्ता गरी उक्त रकम अफ्रिकी मुलुक ट्युनिशिया लैजाने तयारीसमेत एमसीसी मुख्यालयले गरेको स्रोतले जानकारी दियो।

नेपालभित्रको राजनीतिक कलहका कारण सम्झौताको प्रावधानअनुसार, संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि सन् २०२० को अप्रिलतिर नै ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनुले नेपालबाट बाहिरने ‘सफ्ट निर्णय’ गरिसकेको थियो। ‘नेपालको हित चिताउने अमेरिकी राजदूत रेन्डी वेरीले ‘केही समय’ पर्खिन समय मागेपछि एमसिसीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीलाई मुख्य कारण देखाएर एक वर्ष अवधि थप गरेको थियो।

एमसीसीको ‘सफ्ट निर्णय’ लगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत वेरीले गएको जुन २९ मा प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका थिए,’नेपालको विकासका लागि भनेर छुट्याइएको उक्त सहयोग लिने कि नलिने नेपालको इच्छामा भर पर्छ तर चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसलाई निर्णयमा पुर्या ओस्।’

त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले कुनै निर्णय गर्न नसकेको बरु उल्टै सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताहरुले दैनिक एमसीसीविरुद्ध दैनिक विरोध जुलुश, पुत्ला दहनको अवस्था सिर्जना गरेपछि एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने बाटोतिर अगाडि बढेको हो।

‘एमसीसीकै कारण पछिल्लोपटक नेपालमा राजनीतिक अन्तरकलह चर्किएको छ। नेपालमा अमेरिकाले गर्ने भनिएको सहयोगलाई गलत रुपमा अर्थ लगाउन थालिएपछि एमसीसीले नेपालबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो’, वाशिङ्टनडीसीस्थित स्रोतले बतायो।

‘नेपाललाई सहयोग चाहिँदैन भने अमेरिकाले ‘सहयोग लैजाऊ’ भनेर जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन। नेपाललाई भनेर छुट्याइएको सहयोग अन्य मुलुकमा जान्छ। सहयोग रकम फ्रिज राखिरहन मिल्दैन,’ स्रोतका अनुसार नेपालका लागी भनेर छुट्याइएको सहयोग रकम अफ्रिकी मुलुक ट्यूनिशियाका लागि निकासा हुनसक्ने सम्भावना छ।

सन् २०२० डिसेम्बरमा ुथ्रेसहोल्डुमा छनौट भएको ट्युनिशियालाई तीन महिनाअघि जुन ३० मा मात्रै एमसीसी बोर्डले ५० करोड अमेरिकी डलर ९नेपाललाई दिने भनिएको सहयोग० बराबरको सहयोग परियोजना पारित गरेको थियो।

करिब एक दशकभन्दा लामो गृहकार्यपछि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको ‘मिलेनियम कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुई वटा आयोजनाका लागि सहयोग गर्ने भनिएको ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामै राखिएपछि नेपालीका वामपन्थी दलहरु– विशेषतः तत्कालीन नेकपाभित्रको दुई समूह– साविक माओवादीकेन्द्र र ‘माधव नेपाल समूह’ले विरोध थालेका थिए,।

जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने राजनीतिक अस्त्रका रुपमा एमसीसीको विरोध अभियान चलाइएको थियो। यस अभियानको परिणामस्वरुप नेपालको राजनीति एमसीसीबारे विभाजित भएको थियो।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ