आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्डको चेतावनीपछि रातभर निदाएनन् देउवा

प्रकाशित
781
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड जस्ताको तस्तै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरसन एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनन् । मंगलबार दिउसो यही अवस्थामा एमसीसी पान नहुने ठोकुवा गरेपछि देउवालाई निन्द्रा लाग्न्न छोडेको छ ।

एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई नेताबीच फरक खालको भनाई एकैदिन आएपछि राजनीति तरंगित भएको छ। नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै अनावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह गरे।

मंगलबार काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै देउवाले देश विकासका लागि अनुदान ल्याएर ऋण घटाउने भएकाले एमसीसी बढाउनुपर्ने बताए । उनले एमसीसी पारित गर्न संसदमा रहेका दलहरुसँग छलफल गर्न समेत बताएका छन् ।

देउवाले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा बोलेकै दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ठिक विपरित बोले । उनले वाइसिएलको कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुनेमा ढुक्क हुन भने । उनले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी संशोधनका लागि पत्र लेखेकोमा जवाफ नआएकाले पास नहुने बताएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई अर्थपूर्ण छ। एमसीसीबाट आउने भनिएको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा बढी छ । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीका तर्फबाट मन्त्री छन् । माओवादीभित्र एमसीसीप्रति कडा नीति राख्नेहरु बढी छन् ।

यसकारण पनि प्रचण्ड आफैलाई चुनौती छ । उनी पनि एमसीसीको पक्षमा विगतमा पनि थिएनन् । यसपटक पनि पक्षमा नभएको सन्देश दिए ।एमसीसी पारित गराएरै छाड्ने देउवाको अडान र प्रचण्ड त्यसको विपक्षमा उभिनुले सत्तामा नयाँ संकट ल्याउने देखिएको छ । देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति पनि बनाएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक लेनदेनको विषय पनि चल्न थालेको छ ।

एमसीसीको पक्षमा देउवा र विपक्षमा प्रचण्ड देखिनुले सत्तामा संकट ल्याउन थालेको हो । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि विना संशोधन एमसीसी पारित गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राखिसकेका छन् । एमसीसीबारे यसरी पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति आउनुले देशको राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिन थालेको छ ।

घटना यसरी नै विकास भएमा एमसीसीकै कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसीसीबारे सहमति नबन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । जसपा मौन छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा छ । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्न खोजे बाहिरिने चेतावनी एक महिना अघि नै दिइसकेका छन् ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग चार वर्ष अघि सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय भएकाले सहमति विना कठिन छ । तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीमा सहमति बन्ने सम्भावना कमजोर भएको देखिइसकेको छ । यो सत्ता गठबन्धन चाँडै टुट्न सक्ने संकेत हो ।

सरकार संकटमा परेपछि देउवाले गरे महत्थ ठाकुरलाई फोन, सरकार ढल्ने संकेत

प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच कुराकानी भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्न सहयोग माग्दै देउवाले लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई फोन गरेका हुन् ।

मंगलबार दिउँसो तीन बजे देउवाले ठाकुरलाई फोन गरेका थिए। देउवाको आग्रहपछि उनले एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई लोसपाको साथ रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। भोलि संघीय संसदको दुवै सदनका बैठक शुरु हुँदै छन् । सरकारले यही अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसका लागि देउवाले सक्रियता बढाएका छन्। अनुमोदनका लागि संसदमा एमसीसी अगाडि बढाउनुअघि यसबारे उठेका विभिन्न आशंकाहरु समेटेर सरकारले एमसीसीलाई विभिन्न ११ प्रश्न पठाएको छ। एमसीसीबाट ती आशंकालाई प्रष्ट पार्ने गरि जवाफ आएमा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ।

पहिलो चरण्माा अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीको पक्षमा बहस हुनु सकारात्मक भएको भन्दै नेपाली जनतालाई धन्यावाद दिएको थियो ।सत्तारुढ दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले जस्ताको तस्तै एमसीसी पास हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएपछि देउवाको सरकार संकटमा परेको छ ।

त्यही संकट टार्नका लागि देउवाले ठाकुरलाई फोन गरेका हुन् । ठाकुरले साथ साथ दिएको खण्डमा स्वतह एमसीसी पास हुने छ । माओवादी र एस पार्टीको साथ विनै एमसीसी पास गर्ने गरी देउवाले रणनीति बनाएका छन् ।

नेपालले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा के छ ?

रकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा नेपाली नागरिक जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीमा खसाउने घटनामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को संलग्नता रहेको किटान गरेको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन उद्धरण गर्दै सरकारले एसएसबीको ‘उपस्थिति र संलग्नतामा’ तुइन घटना भएको जानकारी भारतलाई दिएको छ ।

गृहको छानबिन समितिले नै एसएसबीको ‘संलग्नता’ बारे प्रस्ट लेखे पनि गृहको विज्ञप्तिमा भने ‘उपस्थिति’ मात्र भनिएकाले प्रतिवेदनमाथि आशंका उठेको थियो । तर, परराष्ट्रले शुक्रबार नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत पठाएका दुवै कूटनीतिक नोट कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ ।

‘नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई यो जानकारी गराउँदछ कि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ निवासी नेपाली नागरिक जयसिंह धामी २०२१ जुलाई ३० मा तुइनमार्फत नेपालको मालघाटबाट भारततर्फ महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा खसेका हुन्,’ नोटमा भनिएको छ, ‘उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, परिस्थिति र तथ्यहरूका आधारमा उनी बेपत्ता भएको विषयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त घटना सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को उपस्थिति र संलग्नता (प्रेजेन्स एन्ड इन्भल्भमेन्ट) मा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय जानकारी गराउँदछ ।’

छानबिन समितिले नै एसएसबीको संलग्नता प्रस्ट पार्दै भारततर्फबाट समेत अनुसन्धान गरी कारबाही र क्षतिपूर्तिको पहल गर्न सिफारिस गरेको थियो । नोटमा भनिएको छ, ‘यस घटनामा एसएसबीको संलग्नताबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय आग्रह गर्दछ ।’

साउन १५ मा व्यास गाउँपालिका–२ माल (खाङदाङ) का ३३ वर्षीय धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा एसएसबीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि नदीमा खसेर हराएका थिए । लगत्तै परिवारले घटनाको अनुसन्धान गर्न तुइन टाँगिएको भारततर्फको गस्कु नजिकै पाङला प्रहरी चौकीमा जाहेरी दियो । तर, त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन ।

त्यही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले बेपत्ताको खोजी र घटनामा एसएसबीको संलग्नताबारे अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पिथौरागढस्थित भारतीय जिल्लाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) लाई पत्र पठाएको थियो । भोलिपल्ट साउन १६ मा जिल्लाधिकारी आनन्द स्वरूपले आफ्नो पक्षको संलग्नता इन्कार गर्दै ‘जयसिंह धामी आत्तिएर आफैं खसेको’ दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई जवाफ पठाए । भारतीय प्रशासनले नेपाली पक्षलाई अनुसन्धानमा नै असहयोग गर्‍यो ।

साउन १७ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । धामीको खोजी गर्न महाकाली नदीको दुवै किनारामा ड्रोन उडाउन सहमति माग्दै दार्चुला प्रशासनले साउन २३ मा पठाएको पत्रको जवाफ पिथौरागढ प्रशासनले अहिलेसम्म दिएको छैन ।

यता गृहको छानबिन समितिले भदौ १५ मा गृहमन्त्री खाँणलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यही प्रतिवेदनले घटनामा एसएसबीको संलग्नता किटान गरेपछि दोषीलाई कारबाही गराउन तथा पीडित परिवारका लागि क्षतिपूर्ति भराउन गृह मन्त्रालयले भदौ १७ मा परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसकै आधारमा परराष्ट्रले कूटनीतिक नोट पठाएको हो । भारतले बिनाअनुमति नेपाली आकाशमा हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।

यस्तो घटना भविष्यमा हुन नदिन भारतको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । ‘अनुमति नलिई तथा समन्वय नगरी भारतीय गैरसैनिक हेलिकोप्टर नेपालको दार्चुलास्थित गुरु गोरख गुल्मको मुख्यालय खलंगा ब्यारेकमाथिको आकाशमा नियमित रूपमा उडाइएको विषयमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायद्वारा चासो व्यक्त भएकाले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई जानकारी गराउँदछ,’ नोटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, भारत सरकारको सम्बद्ध निकायलाई यसबारे जानकारी गराउन र नेपाली आकाश प्रयोग गर्नुअघि आवश्यक अनुमति लिन सुझाव दिन भारतीय दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालय आग्रह गर्दछ ।’

महाकाली नदी वारि नेपालको दार्चुलाका पाँच वटा गाउँपालिका हुँदै भारतीय हेलिकोप्टर निरन्तर उड्न थालेपछि सेनाले आपत्ति जनाउँदै रोक्ने गरी पहल गर्न दार्चुला प्रशासनलाई पत्र लेखेको थियो । गृहमा पत्रको बोधार्थ दिइए पनि गृह मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल नै भएन । बरु, भारतीय हेलिकोप्टर खलंगास्थित गुरु गोरख गुल्म हेडक्वार्टरमाथिको आकाशबाट उड्ने क्रम नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासनले पिथौरागढलाई आपत्ति जनाउँदै पत्र पठाएको थियो । त्यसको बोधार्थ गृहमा पठाइयो ।

नेपाली आकाशमा हेलिकोप्टर उडेको भिडियो र तस्बिरसहित शुक्रबार कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गर्‍यो। सोही दिन गृहले परराष्ट्रमा पत्र पठाएको थियो । त्यसकै आधारमा परराष्ट्रले भदौ २० मा नेपालस्थित दूतावासमार्फत भारतलाई पठाएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।

प्रतिक्रिया