आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

माधव नेपालको पार्टी आजै खारेज हुनसक्ने, के हो यथार्थ ?

प्रकाशित
2.3K
SHARES

काठमाडौ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आजै खारेज हुने सम्भावना छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई आजै हुने भएपछि समाजवादी पार्टीको भविश्यको बारे अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छ।

दर्ता अवैधानिक रहेको जिकिरस ओलीले सर्वोच्च अदालतमा हिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको आज पनि पेसी चढेको छ। निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्धको सो मुद्दाको सुनुवाइको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलास तोकिएको छ।

यसअघि २० भदौमा पनि प्रधानन्यायाधीशै इजलासमा सुनुवाइ तोकिए पनि सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो। एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसद र ९ केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गैरकानूनी भएको भन्दै ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेजीको माग गरेका छन्।

त्यस्तै ह्वीप उल्लंघनमा पार्टीले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदलाई पदमुक्तको सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भन्यो, ‘माधव नेपालको पार्टी किन दर्ता गरेको ?

सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी किन दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग जवाफ माग गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो जवाफ माग गरेको हो।

अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिएका थिए।

उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि ३ दिनपछि नै मुद्दाको सुनुवाई राखिएको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए।

ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। एमालेले १४ सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

पार्टीले २५ साउनमै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ मा जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको बहसमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराएका थिए।

यसै गरि , मसीसी विरुद्ध भव्य सभा गर्दै नेकपा, विप्लवले सम्बोधन गर्ने भएको छ।

नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौँमा भव्य सभा गर्ने भएको छ। राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विरुद्धमा भव्य सभा गर्न लागिएको हो।

साता व्यापी विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै नेकपाले २८ गते काठमाडौँमा बृहत् जनसभा गर्ने जनाएको छ। नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले मङ्गलबार बिहान दिएको जानकारीअनुसार भदौ २३ गतेदेखि विरोधका कार्यक्रमहरु सुरु हुने छन्।

२३ गते बुधबार देशव्यापी कोणसभा, २५ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, २६ गते राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता जलाउने, २७ गते सिट्ठी जुलुस गर्ने र एमसीसीका विरुद्ध बेलुन उडाउने र भदौ २८ गते विरोध प्रदर्शनसहित काठमाडौँमा जनसभा गर्ने नेकपाले जनाएको छ।

सरकारले यसै साता संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्र गर्दै राष्ट्रियतामाथि घात र वाक्स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएपछि देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्ति आन्दोलित बनेका छन्।

यसै सन्दर्भमा नेकपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध आज अपराह्न काठमाडौँमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ। विभिन्न पार्टीका नेता र विश्लेषकहरूले राष्ट्रघाती एमसीसीविरुद्ध मन्तव्य दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। एमसीसीविरुद्ध नेकपा, पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र केन्द्रीय जनपरिषद्ले विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलन र कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

नेकपाले लामो समयदेखि एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दै र जनचेतना जगाउँदै आएको छ। नेकपाका जनवर्गीय सङ्गठन र मोर्चाहरू लामो समयदेखि एमसीसीविरुद्ध सडकमा आन्दोलित छन्।

यसै गरि , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दार्चुला तुइन घटनाको विरोध गर्नेहरूप्रति सरकारले लगाउन खोजेको अंकुशप्रति आपत्ति जनाएउँदै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाएको हो । ‘दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा गत साउन १५ गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजनालगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा उच्छृंखल गतिविधि नर्गन सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानून हातमा लिनेलाई कडा कारबाही गरिने व्यहोराका प्रेस विज्ञप्तिहरू प्रकाशित गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १७, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ,‘उल्लेखित विज्ञप्तिहरुबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको देखिन्छ ।’

संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न, नगराउन आयोगले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘प्रदर्शनकारीहरूले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति सम्वेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन समेत आयोग सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ