आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

पूर्वजर्नेलको अशाेभनीय टिप्पणी : प्रधानमन्त्रीलाई आ’तं’ककारी विन लादेन भएको आरोप

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौं। नेपाली सेनाका एकजना अवकाश प्राप्त जर्नेलले मुलुकका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसारभर कुख्यात आ’तं’कवादीसँग तुलना गर्दै त्यस्तै भएको आरोप लगाएका छन्।

नेपाली सेनाका इतिहासकारसमेत भनेर चिनिएका र सैनिक इतिहासबारे पुस्तक तथा लेखहरुसमेत प्रकाशित गरिसकेका अवकाश प्राप्त सैनिक जर्नेल प्रेमसिंह बस्नेतले मुलुकका प्रधानमन्त्रीप्रति अशोभनिय र अत्यन्तै निकृष्ट गाली गलौज गरेका हुन्।

मुलुकको नागरिक र सामान्य सैनिक मर्यादासमेत भुलेर उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई आ’तं’ककारी भने । उनले नामै किटेर भने, शेरबहादुर देउवालाई नेपाली विन लादेन भएको बताए।

केही संगठनहरुको आयोजनामा आइतबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा उनले यस्तो असहिष्णुतापूर्व र आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। अफगानिस्तानमा विन लादेनका कारण सो मुलुक नष्ट भएको उदाहरण दिँदै विदेशीका काम गरेको उनको आरोप थियो।

देउवालाई लादेनसँग तुलना गर्दै उनले भने, ‘रुसलाई लखेट्नका लागि अफगानिस्तानमा अमेरिकाले विन लादेन जन्मायो, विन लादेनकै कारण अफगानिस्तान नष्ट भएको र एउटा राजदूतले विहा गराइन्छन् कुनै एउटा लेडिजसँग, त्यतिखेर विन लादेन जन्माइदिन्छन् नेपालमा र त्यो विन लादेन यतिखेर नेपालको प्रधानमन्त्री छ।’

उनले शेरबहादुरलाई मानवअधिकार लगाएर कारवाही गर्न पनि माग गरे। आफू सिपाही भएकाबेला प्रचण्डको टाउकाको मोल ५० लाख र बादलको ३५ लाख तोक्ने र हामीलाई ठोकेर ले भन्ने यही व्यक्ति (शेरबहादुर) हो।

नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रतालाई हनन गर्न नसकिने अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यबस्थाको अर्थ मुलुकको प्रधानमन्त्रीमाथि जथाभावी आतंककारीको विल्ला भिराइदिने नैतिक स्वतन्त्रता पनि हो र? मुलुकको सेनाको उच्च तहमा पुगेको व्यक्तिले सामान्य मर्यादा पालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? के उनी कारवाही गर्ने तप्काभन्दा माथिका व्यक्ति हुन् ?

एमसीसी पारित गराउन डा. भट्टराईको मध्यराति ट्वीट यस्तो छ रहस्य।  भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसी पास गराउन आह्वान गर्दै मध्यराति ट्वीट गरेका छन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे नेपालमा व्यापक विवाद भएका बेला उनको यस्तो विचार आएको हो । यसलाई संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच फरक मत रहदै आएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्ने कामका लागि संसदको बैठक भदौ २३ गतेदेखि आह्वान गरेपछि यसबारे नेपालको राजनीति तातेको छ । एमसीसी मुख्यालय वासिंगटन डिसीबाट यसबारे कुराकानी गर्न एमसीसीकी प्रमुख फतिमा सुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार नेपाल पुग्दै छ । एमसीसी सम्झौता नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको र माओवादी नेताहरु प्रचण्ड र बाबुरामसहितका सरकारहरु पनि यसमा संलग्न रहँदै आएको अवस्था भए पनि नेपालमा एमसीसीलाई विवादित बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ ।

यसै सनदर्भमा डा. भट्टराईले देश विकासका सूत्रहरुझैं लाग्ने गरी केही बुँदाहरु बुँदागतरुपमा उल्लेख गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेका हुन् । उनले अमेरिकासँग चिठी आदानप्रदान गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सुझावसमेत दिएका छन् । तर, अमेरिकासँग आदान प्रदान गर्ने पत्रमा के कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भन्नेबारे भने उनले

यसै गरि। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समस्यामा पर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुले पुनः युद्धकालीन मुद्दाहरु ब्युँताउन थालेका छन् । यही क्रममा नेपालमा शान्तिप्रक्रियाको निरीक्षणका लागि आएको संयुत्तः राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)की प्रमुख करिन ल्याण्डग्रेनले द डिप्लोम्याटमा एक लेख प्रकाशित गर्दै नेपालमा माओवादीले सशस्त्र युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको मुद्दालाई उठाएकी छिन् ।

एक हप्ताअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदले श्रीलंकामा द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन र मानवअधिकार हननका मुद्दाहरुमा छानबिन गर्ने र दाषहिरुउपर कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै द्वन्द्वकालका मुद्दामा फस्ने खतरामा रहेका प्रचण्डको लागि यो अर्को खतरा हो । युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोप लागेका प्रचण्डको राजनैतिक करिअर यसले झनै संकटमा पार्न सक्छ ।

ल्याण्डग्रेनले एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप नामक गैर सरकारी संस्थाको एक रिपोर्टको हवाला दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका रक्षा मिसनमा गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याएकी छिन् । संस्थाले २०१० देखि २०२० सम्म विश्वका विभिन्न देशहरुमा बालबालिकामाथि भएका अपराधका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार पारेको वार्षिक रिपोर्टको स्वतन्त्र समीक्षा गरेको छ । रिपोर्टमा संस्थाले बालबालिकामाथि गम्भीर अपराधका दोषीहरुलाई पर्याप्त आधारबिना संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचिबाट हटाइएको देखाएको छ ।

ल्याण्डग्रेनले राष्ट्रसंघको यो सूचीमा गम्भीर त्रुटि भएको पाइएपछि अब राष्ट्रसंघले आफ्नो बालबालिका रक्षा मिसनमा कडाइ गर्नुपर्ने औंल्याएकी छिन् । रिपोर्टमा बालबालिकाविरुद्ध गम्भीर अपराध गरेका संगठनहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएपछि ल्याण्डग्रेनले ती संगठनहरुको पुनः समीक्षा गरिनुपर्ने औंल्याएकी छिन् । उनले यो सूचीमा बालबालिकाविरुद्ध अपराध गर्ने सबै समूहहरु समावेश हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

अब यदि संयुक्त राष्ट्रसंघले सूचिबाट हटाइएका समूहहरुको पुनः समीक्षा सुरु गरेमा प्रचण्ड नेतृत्वको विद्रोही माओवादीको पनि पुनः समीक्षा हुनेछ । माओवादीलाई बाल सैनिक रिहा गरेको र खुला राजनीतिमा आइसकेको आधारमा यो सूचीबाट हटाइसकिएको छ तर अब पुनः समीक्षा गरिएमा माओवादी पुनः यो सूचीमा समावेश हुन सक्छ र प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धित हुन सक्छन् ।

युद्धकालमा माओवादीले करिब ४ हजार ५ सय बालबालिका सैनिकको रुपमा भर्ती गरेको ल्याण्डग्रेनले लेखेकी छिन् । माओवादीका अयोग्य लडाकूहरु सबै व्यवस्थापन भइसकेको भनिएको छ । तर, ठूलो संख्यामा पूर्व लडाकूहरु अझै असन्तुष्ट छन् । कैयौं अयोग्य लडाकूहरुलाई कुनै व्यवस्थापनबिना छाडिएको छ । उनीहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइएको छेन । त्यसमाथि क्यान्टोनमेन्टमा राखिएका लडाकूहरुलाई सरकारले दिएको भत्ता पार्टी नेतृत्वले लिएको आरोप समेत छ ।

अब माओवादीको पुनः समीक्षा हुने अवस्थामा क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार काण्ड पनि खुल्ने खतरा रहन्छ । बाल सैनिकलाई दिइएको पारिश्रमिक खोसिएको ठहर भएमा यसमा प्रचण्ड दोषी ठहरिने खतरा रहन्छ । देशको सरकार नै आफूविरुद्ध लागिपरेको यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने यस्ता दबाबले प्रचण्डलाई झनै संकटमा पार्न सक्छ । प्रचण्डलाई ‘तह लगाउन’कै लागि ओली सरकार अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको पक्षमा रहिदियो भने प्रचण्ड थप संकटमा पर्ने गम्भीर खतरा छ ।

केही लेखेका छैनन् । उनले ३ नं बुँदामा लेखेका छन्,‘अमेरिकासँग चिठी आदानप्रदानसहित एमसीसी कार्यान्वयन गरौं । युवा देशमा बसे र समृद्धि भए नै राष्ट्रियता बच्नेछ भन्ने बुझौं ।’

त्यसैगरी भारतसँगका सबै विवादहरु समाधानको सूत्र पनि भट्टराई ट्वीटमार्फत दिएका छन् । उनको सूत्रअनुसार, उच्चस्तरीय राजनीतिक कुटनीतिक वार्तामार्फत भारतसँगका सबै विवाद हल गरी असल छिमेकी बन्न सकिन्छ । साथै चीनसँगका बीआरआई र पारवाहनलगायतका सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया