आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी पास गर्ने प्रधानमन्त्रीको अडान, गठबन्धनमा खैलाबैला

प्रकाशित
418
SHARES

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ । सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पास हुन नहुने अडान अगाडि सारेको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाइएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाभित्र नै विवाद भएपछि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्नेर / नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

नेकपाभित्रको त्यति बेलाको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि एमसीसीको विषय ओझेलमा परेको थियो । तर, अहिले संसद् अधिवेशन आह्वान भएसँगै एमसीसी परियोजना पारित गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै आन्तरिक किचलो शुरु भएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

यसै गरि , एमसिसी पास गर्ने सरकारी तयारीः देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता

सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० जसरी पनि संसद्बबाट अनुमोदन गराउने तयारी थालेपछि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको छ। संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेस भएपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘सामान्य अवस्थाबाहेक केही समस्या आउन सक्छ।

यो महिनाभरि नै हाई अलर्टमा रहनु, अहिले एमसिसीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, भारतविरोधी आन्दोलन पनि चर्कन सक्छ। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाउनु भन्ने निर्देशन छ’, उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा निकाय सधैं नै (२४ सै घण्टा) हाई अलर्ट रहन्छ तर पनि विशेष अवस्था आउन सक्छ भनिएको छ।’

एमसिसीका विषयमा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार मंगलबार काठमाडौं आउँदैछिन्। सरकारले सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा मात्रै राखेको छैन, विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसी र भारतको विरोध नगर्न अपिल गरेको छ।

५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसी परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेका बेला उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नेछिन्।

‘एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने र त्यसकै भोलिपल्ट संसद् अधिवेशन बोलाउनुमा पनि अर्थ रहेको छ। सुरक्षा अवस्था कडा राख्न निर्देशन आउनुले पनि एमसिसी संसद्मा टेबुल हुने संकेत छ’, सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले भने। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

सरकारको सिफारिसमा भदौ २३ गतेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद् बैठक आह्वान गरेकी छिन् । गत साउन ३२ गते सरकारले संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्दै भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

संसद् अधिवेशन अन्त्यको ३ सातामा २ वटा नयाँ राजनीतिक दल जन्मिएका छन् । नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट टुक्रिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जन्मिएको छ । यो सँगै अब सङ्घीय संसद्मा सहभागी दलको सङ्ख्या ९ पुगेको छ भने १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि झन्डै १ महिना बिजनेसविहीन तरिकाले सञ्चालन भएको थियो ।

अबको संसद् बैठकमा भने बिजनेस दिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले अबको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाँकी रहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अब संसद्ले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस पाउँछ, त्यसबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । तपाईंहरुले हेर्दै जानुहोला, अब संसद् प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ।

’सङ्घीय संसद् बैठकका कार्यसूचीहरू कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले निर्धारण गर्छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिसहितले संसद्को कार्यसूची निर्धारण गर्ने गर्दछन् । कुन विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकारको मुख्य भूमिका रहने गरेका कारण मन्त्री जति सक्रिय हुन्छन् सोहीअनुसार विधेयक अघि बढ्ने राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्माले बताए ।

प्रतिनिधि सभालाई अध्यादेशको भारी

अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले भदौ १ गते सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेश सदनमा पेश गर्नेछ । दल विभाजनसम्बन्धी सो अध्यादेश सदनमा पेश गरेर निष्क्रिय पार्ने र थप दल विभाजनको सम्भावनालाई रोक्ने सरकारको योजना छ । यसबारे सत्ता गठबन्धन सहमत भएका छन् । सो अध्यादेश खारेजसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनीहरूले योजना छ ।

यस्तै गत जेठ १५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको सम्भावित अर्को कार्यसूची रहेको छ । साथै विवादास्पद अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई पनि संसद्मा प्रवेश गराउने सम्भावना रहेको छ ।

यसका अलावा अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पनि संसद्मा पेश हुनेछन् । गत मंसिरदेखि हालसम्म १६ वटा अध्यादेश जारी गरिएका छन् । यीमध्ये केही अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ सङ्घीय संसद्मा विधेयकको अवस्था

यतिबेला राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा गरेर कूल ५५ वटा विधेयक छन् । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ४३ र राष्ट्रिय सभामा १२ विधेयक रहेका छन् ।

जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर रहेका ६ वटा विधेयक छन् भने सभामा ५ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश प्राप्त २ वटा विधेयक छन् भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका १० विधेयक छन् । सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको एउटा विधेयक रहेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिमा ७ वटा विधेयक रहेका छन् ।

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश भएका ८ वटा विधेयकहरू रहेका छन् । यस्तै गाँजा खुकुलो गर्नेबारे, संविधान संशोधन गर्ने लगायत बारेमा ५ वटा गैरसरकारी विधेयकपनि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका छन् । यता राष्ट्रिय सभामा भने १२ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

मन्त्रीले जति सक्रिय भूमिका खेले, त्यति धेरै विधेयक पारित हुन सक्छन्

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्माले मन्त्रीले जति धेरै सक्रियता देखाँउछन्, त्यतिकै आधारमा विधेयक छिटो अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘विधेयकहरू अगाडि बढाउन मन्त्रीहरूको पहलकदमीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार, मन्त्रीको आवश्यकता अनुसार विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ । संसद् र समितिका बैठकहरूमा मन्त्रीहरू पनि नियमित रूपमा बसेर विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउँन पहलकदमी लिनुपर्छ । आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन मन्त्रीहरू जति सक्रिय हुन्छन्, त्यसै आधारमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्छ ।’

मन्त्रीहरूले यो विधेयकलाई अगाडि बढाइदिनुप¥यो भनेपछि मात्रै विधेयक अगाडि बढ्ने बताउँदै विधेयक पारित गराउन मन्त्रीहरू सक्रिय बनेनन् भने अलपत्र पर्ने बताए । उनले विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन मन्त्रीहरूकै सक्रियता बढी हुने भएकाले मन्त्रीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पार्टी फुटपछि यस्तो छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दलको स्थिति

दुई राजनीतिक दल फुटेसँगै अब प्रतिनिधि सभामा एक स्वतन्त्र सांसद सहित ९ राजनीतिक दल भएका छन् । यता राष्ट्रिय सभामा १ स्वतन्त्र सांसदसहित ६ दल अस्तित्वमा आएका छन् । दुईवटा राजनीतिक दल विभाजन भएपछि पनि सङ्घीय संसद्का दुबै सदनमा नेकपा एमाले प्रमुख दल बनेको छ ।

एमाले ९८ सिट, कांग्रेस ६३ सिट, माओवादी केन्द्र ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २०, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १४, जनमोर्चाका १, राप्रपाका १, नेमकिपाका १ र स्वतन्त्रका १ गरी २ सय ७१ सांसद रहेका रहेका छन् । प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसद सङ्ख्या मध्ये ४ जना माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेपछि खाली बनेको छ ।

यता राष्ट्रिय सभातर्फ एमालेका २६ सांसद रहेका छन् भने माओवादी केन्द्र १५, काँग्रेसका ७, एकीकृत समाजवादीका ७, जसपाका २, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ गरी ५९ सांसद रहेका छन् । स्वतन्त्र रहेका सांसद खिमलाल देवकोटा माधव नेपाल पक्षमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया