आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्च अदालतमा ल’फडा, न्यायाधीशलाई म’हा’अभियोग लगाउने हल्ला

प्रकाशित
848
SHARES

काठमाडौ। एक बर्ष अघिदेखि नेपालको राजनीतिमा अस्वभाविक अस्थिरता कायम छ । त्यही अस्थिर राजनीतिका कारण सर्वोच्च अदालत पनि अस्थिरता छाएको छ । राजनीतिमा उतारचढाव भएपछि सर्वोच्च अदालतमा लफडा सुरु भएको छ । इतिहासमा कहिल्यै नभएको आदेश आएपछि अदालतमा न्यायाधीश बीच लफडा भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएको निवेदन दरपीठ नभई सोझै दर्ता हुनु, भोलिपल्ट पेशीमा चढ्नु र प्राथमिकताका साथ पालो तोकिए, त्यही अनुसारको आदेश आएपछि अदालतमा लफडा भएको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । जबकि ११ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं एक्लै इजलासमा गएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरू विरुद्ध परेको रिटको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइका दिन आफू विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

निश्चित विषयको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने विवादमा सर्बोच्च अदालतकै एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिदै ‘प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नू’ भनेपछि न्यायिक प्रक्रियामै जटिलता देखिएको छ ।

३० मंसीर २०७७ मा आएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरू विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले लिखित जवाफ दिएका थिए । आफैंले लिखित जवाफ दिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरूले बताएपछि जबराले आफूले राय नलेख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजाने विकल्प दिएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ ले विभिन्न कारणले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियमित काम गर्न नसकेमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने परिकल्पना गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा, कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा, बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामु तोकेर काम गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था संविधानमा छ ।

अर्कोतर्फ संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्था अनुसार नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने परिकल्पना गरिएको हो । उक्त धारामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायपरिषदले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने उल्लेख छ ।

यही धारालाई समाएर एकथरी कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास असम्भव रहेको दाबी गरेका छन् । तर सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेमा कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । नियम २ को परिभाषा खण्डमा भनिएको छ– ‘प्रधानन्यायाधीश भन्नाले नेपालको प्रधानन्यायाधीश सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ ।’

‘मौखिक रूपमै भए पनि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले म इजलासमा बस्दिनँ भन्नुभएको विषय हो । त्यस अनुसार पेशी सूची सार्वजनिक भएको थिएन’ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश विनाको इजलास गठन हुन्छ भन्ने अनुमान मात्रै थियो । अदालतले कता–कता अपरिपक्व विषयमाथि सम्बोधन गरेको जस्तो पनि देखियो ।’

सर्वोच्चमा दर्ता भएका निवेदनहरूले बेलामा पालो पाउँदैनन् । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट पनि करीब आठ महीनापछि बल्ल संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पालो परेको थियो ।

अरू इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने थुप्रै निवेदनले पालो पाएका छैनन् । जस्तो, ८ भदौमा एउटा निवेदनको १७ गतेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो आएको थिएन । त्यो दिन पालो आएर अन्तरिम आदेश भयो । २०४ नम्बरको रिट निवेदनले त्यो दिन पालो पाउँदा अरू निवेदकहरूले पालो कुरिरहेका थिए ।

तर अधिवक्ताहरू डा.गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रको निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट पेशीमा मात्रै चढेन, प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ भयो । अधिवक्ताद्वयले दर्ता गरेको २६९ र ७० नम्बरको निवेदन भोलिपल्ट सोझै पेशीमा चढेको थियो ।

करीब ७० वटा रिट र अरू कैयौं निवेदनले पालो कुरिरहेको अवस्थामा दुई निवेदन प्राथमिकताका साथ न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा राखेको देखिन्छ । किनकि अरू न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको चाङ हुँदा त्यो दिन फुयालको इजलासमा तीन वटा मात्रै निवेदन थिए । त्यो दिन एकैसाथ चारजना न्यायाधीशलाई एकल इजलास तोकिएको थियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलास थियो ।

बिहीबार दुई वटा रिट निवेदन एकसाथ पेशीमा थिए । एउटामा प्रधानन्यायाधीश विना पनि संवैधानिक इजलास चालु हुनुपर्ने माग थियो भने अर्कोमा प्रधानन्यायाधीश विनाको इजलास चालु गर्न नहुने माग थियो । एकल इजलासले एउटा निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएर अर्को निवेदनलाई साथै राख्नु भन्ने आदेश दियो ।

‘बरु प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलास मात्रै बस्नु भनेर आदेश दिनुपर्नेमा इजलासले मुद्दाको सारा प्रक्रिया नै रोकिदियो’, अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘आदेशले कताकता अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्यायो कि भन्ने लाग्छ । मुद्दाको सुनुवाइ नै अवरुद्ध हुने गरी आदेश दिनु गलत भयो ।’

अर्को रोचक प्रसंग पनि छ । सामान्यतया प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनमा न्याय प्रशासन अनुदार हुने गर्छ र दरपीठ गरेर पठाउँछ । दरपीठ विरुद्ध निवेदन दिन पाइन्छ । तर यसरी दिएको निवेदनले कैयौं सातासम्म सुनुवाइका लागि पालो नपाएको उदाहरण पनि छन् ।

तर दुई अधिवक्ताले छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मलाई विपक्षी बनाइएको थियो । कुनै सोधपुछ नगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुवै निवेदन सोझै दर्ता गरिदियो । र, दर्ता भएकै भोलिपल्ट मुद्दाको पालो आएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सरोकार र नियमित मुद्दा–मामिलाका क्रममा अदालतमा खासै नदेखिने पूर्वप्रहरी अधिकारी समेत रहेका अधिवक्ता रेग्मीले यसपटक सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार एवं समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनासँग नजिकको सम्बन्ध भएका रेग्मी तिमिल्सिना सञ्चालक रहेको नेशनल ल कलेजमै अध्यापन गर्छन ।

रेग्मी भने रिट निवेदन र आफनो व्यवसायिक काम बीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँछन् । ‘कानूनको अध्यापन गर्ने नाताले मैले संविधानमा भएका प्रावधानहरू मिचिएको देखेर प्रश्न उठाएको हुँ’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउँदा विभिन्न व्यक्तिसँग नाम जोडेर आरोप लगाउने छुट कसैलाई छैन ।’

अस्वभाविक र स्वार्थ बाँझिने खालको आदेश दिएको भन्दै न्यायाधीश हरि फुयाललाई महाअभियोग लगाउन जनस्तरबाट दवाव बढेको छ । संविधान र कानुन भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको भन्दै उनलाई अभियाग लगाएर हटाउन समाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु दवाव सृजना गरेका छन्।

प्रतिक्रिया