आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमालेमा अर्को खुशी थपियो, देउवाले चाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा यस्तो कदम

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौ।  नेकपा एमालेमा अर्को खुशी थपिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संबैधानिक नियुक्तीहरु सदर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कदम चालेपछि एमालेमा खुशीयाली छाएको हो ।

भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा आफैं विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाले स्वार्थ बाँझिने भन्दै विदामा बस्न सुझाव दिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन विदामा बस्ने निर्णय गरे ।

उनी विदा बस्ने भनेको पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई बालुवाटारमा बोलाए ।अनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिने र त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने कुरा सुनाए । त्यसपछि सबै जना चकित परे।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संबैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए । ५२ जनाभित्र कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानन्यायाधीश चवराका मान्छे पनि परेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अधिबक्तालाई नै बोलाएर त्यसो नगर्नु भन्नुको अर्थ ओली सरकारले गरेका नियुक्तहरु सदर भएका छन् । प्रधानन्याधीशलाई इजलासको नेतृत्वमा निरन्तरता दिनुभनेको सरकारको पक्षमा फैसा आउनु जस्तै भएको कुटनीति क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।

६ सदस्यीय संबैधानिक परिषद्मा विद्यमान रहेका सदस्यहरुको बहुमत उपस्थित भएपछि बैठक बस्न सक्ने र बैठकमा उस्थिति मध्येको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याएर नियुक्ती गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको सचिवबाट भर्खरै रिटायर भएका प्रेम राईलाई ओली सरकारले अख्यिातर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । उनीसहित विभिन्न संबैधानिक अंगमा प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्त भएका थिए ।

यसै गरि ,  नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई साइजमा राख्न नेपाल सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । सरकारले सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति निकालेर माधव नेपाललाई धम्की दिन थालेको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गरेको भन्दै गृहमन्त्रालयले आइतबार यस्ता काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । उक्त विज्ञप्ति माधव नेपाललाई लक्षित गरेर निकालेको खुलेको छ ।

दुई दिनअघि अमेरिकी साहायता परियोजना एमसीसीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति निकालेको गृहले फेरि उस्तै खाले वक्तव्य निकालेपछि सरकारको सार्वजनिक आलोचना भएको छ ।

कतिपयले शेरबहादुर देउवा सरकार नेतृत्वको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । गृहको आजको विज्ञप्ति नेकपा एसकै भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूको प्रदर्शनपछि आएको हो ।

१८ भदौमा अनेरास्ववियूले प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसअगाडिको सडकमा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाइएको प्रदर्शनमा नेपाली सीमा अतिक्रमण बन्द गर, जयसिंह धामीलाई न्याय देऊ, भारतीय हस्तक्षेप मुर्दावाद लेखिएका प्लेकार्डसहित चर्का नाराबाजी गरेका थिए ।

१८ भदौमा अनेरास्ववियूले प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसअगाडिको सडकमा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

विद्यार्थीको पर्दशन र सरकारले विज्ञप्तिले गठबन्धनमा भने धक्का लाग्ने भएको छ । ५ दल मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनमा यस्ताखालका गतिविधिले गठबन्धनको आयो छोट्याउने निश्चित छ ।

अन्ततः फुट्यो सत्तारुढ गठबन्धन

अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धन फुटेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा समिलिट गठबन्धनमा फुटेको हो ।

सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनिय च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पास गर्न लागेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा अनौपचारिक रुपमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको जनमोर्चा ठबन्धनबाट बाहिरिएर देउवा सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध यही भदौ २२ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ।अमेरिकी सैन्य रणनीति इण्डोप्यासिफिककै अंग एमसीसी भएको बताउँदै जनमोर्चाले कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने अडानसहित प्रदर्शन गर्न लागेको हो।

आइतबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदर्शन थाल्ने बताएका हुन्।उनले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नगरे पनि केही दिनयताका गतिविधिले पारित गराउन चलखेल भइरहेको संकेत देखिएको बताएका छन्।

‘एमसीसी र अन्य गम्भीर प्रकृतिका, विवादास्पद विषय सरकारले नउठाउने गठबन्धनमा सहमति भएको होु, उनले भने, ‘केही दिनयता राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक गठबन्धनका दलबीच एमसीसीबारे छलफल भएको, एमसीसीको विज्ञापन बजेको, एमसीए अमेरिकाका उपाध्यक्ष नेपाल आउन लागेको, अमेरिकाले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्न दिएको दबाबबाट पास गराउने पुषटि भएको छ।

केसीका अनुसार जनमोर्चाले एमसीएका उपाध्यक्षको भ्रमण र एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाबविरुद्ध प्रदर्शन हुनेछ। त्यस्तै गठबन्धन सरकारलाई सचेत गराउन सांकेतिक रुपमा देशभर प्रदर्शन गरिने बताए।

प्रतिक्रिया