आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बालुवाटार पुगेका माधव नेपाललाई देउवाले यसरी झपारेर किन फर्काए ?

प्रकाशित
644
SHARES
KATHMANDU, NEPAL: Nepalese Prime Minister Sher Bahadur Deuba (L) talks with his main coalition partner Madhav Kumar Nepal (R) General Secretary of the Nepal Communist Party-United Marxist and Leninist during the inaugural function of the "International conference on food sovereignty" in Kathmandu, 29 September 2004. During his address Deuba said that the government has put forward a 20-year agriculture policy to boost agricultural production and to ensure peasants' greater access to food grain. AFP PHOTO/Devendra M SINGH (Photo credit should read DEVENDRA M SINGH/AFP via Getty Images)

काठमाडौ।  नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मन्त्रीको लिष्ट बोकेर बालुवाटार छिरेको खुलासा भएको छ । उनले केही सांसद र केही गैरसांसदको लिष्ट बोलेर बालुवाटार पुगेका हुन् ।

पार्टी अध्यक्ष विधि र पद्धतीमा नचलेको भनेर विरोध गर्दै नेकपा एमाले विभाजन गराएर नयाँ पार्टी बनाएका नेपालले विधी र पद्धतीको धज्जी उडाउँदै आफ्ना संधीलाई मन्त्रीको लिष्टमा घुसाएर ल्याएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर टेउवा रिसले चुर भएका छन् ।

पद र कुर्सी स्वार्थकै लागि पार्टी फुटाएको भन्ने आरोप लागेका माधव नेपालले आफ्ना संधी नाता पर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री मनाउन बालुवाटार पुगेका थिए । देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिदैन भन्दै हप्काएर फर्काएका छन् ।

संविधानले सांसद नभएको मान्छे ६ महिना भन्दा बढि समय मन्त्री बन्न नपाउँने भनेको छ । संविधानविदहरुका अनुसार कुनै विशेष परिस्थति त्यसमा पनि ६ महिनामा कोही मान्छे सांसद बन्न सक्ने आधार देखिएमा मात्र मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ त हाकाहाकी वकिललनै संविधान मिचेर मन्त्री बन्न खोजेका छन् ।

हिजो केपी ओलीले जे जे गरे भनेर माधव नेपालले एमालेमा भाँडभैलो गरेका थिए आज पार्टी फुटाएर एकल अध्यक्ष बनेपछि उनले त्यो भन्दा चर्को बनेर निस्किएका छन् । एक व्यक्ति एक पदको कुरा गरेर घोक्रो सुकाउँने तिनै माधव नेपाल अहिले पार्टी अध्यक्ष , संसदीय दलको नेता सबै बनेर बसेका छन् ।

नेकपा एसको कोटाबाट अधिवक्ता बन्दी मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ । देउवाले नमाने पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दवावका कारण उनी मनन्ी बन्ने पक्का जस्तै छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले यो प्रक्रियामा लामो समय काम गरेका बन्दीलाई नाटकीय फेरबदल भएन भने मन्त्री बनाउन लागेको स्रोतले जनाएको हो ।

बन्दीलाई यसअघि केपी ओली सरकारका पालामा सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नमानेका कारण गणेशदत्त भट्टको नाममा सहमति जुटेको थियो ।

अ‍ोलीले त्यसबेला नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवालाई सँगै राखेर युद्धकालीन मुद्दाहरु तपाईहरुसँग जोडिएका छन्, तपाईहरुले जो भन्नुहुन्छ उसैलाई अध्यक्ष बनाउँछु भनेका थिए ।

बन्दीले माओवादी नेताहरुलाई अप्ठेरो पर्ने खालका द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरु अदालतमा लगेका कारण प्रचण्डले उनीसँग कम्फरटेबल महशुस गरेका थिएनन् । तर पछिल्लो समय दुवै संसद विघटनका मुद्दामा बन्दीले ओलीविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिर माहौल सिर्जना गरेकाले प्रचण्ड पनि उनीसँग प्रभावित भएका छन् ।

माधव नेपालसँग पारिवारिक नातासमेत रहेका बन्दीलाई ६ महिना मन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सहमत भएको बताइन्छ । माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डे र गोविन्द बन्दी साँढु दाइ साँढु भाइ हुन् । बन्दीलाई सरकारमा सहभागी गराइयो भने उनी कानूनमन्त्री बन्नेछन् ।

नेकपा एमाले विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई एकजना कानूनी पृष्ठभूमिका गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेस पदाधिकारीको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ‘माधवजीले संसद बाहिर रहेका एकजना कानूनवीदलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो भन्नुभएको छ’ भनेर सुनाएका थिए ।

यसै गरि नेकपा एमालेमा अर्को खुशी थपिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संबैधानिक नियुक्तीहरु सदर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कदम चालेपछि एमालेमा खुशीयाली छाएको हो ।

भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा आफैं विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाले स्वार्थ बाँझिने भन्दै विदामा बस्न सुझाव दिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन विदामा बस्ने निर्णय गरे ।

उनी विदा बस्ने भनेको पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई बालुवाटारमा बोलाए । अनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिने र त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने कुरा सुनाए । त्यसपछि सबै जना चकित परे ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संबैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए । ५२ जनाभित्र कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानन्यायाधीश चवराका मान्छे पनि परेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अधिबक्तालाई नै बोलाएर त्यसो नगर्नु भन्नुको अर्थ ओली सरकारले गरेका नियुक्तहरु सदर भएका छन् । प्रधानन्याधीशलाई इजलासको नेतृत्वमा निरन्तरता दिनुभनेको सरकारको पक्षमा फैसा आउनु जस्तै भएको कुटनीति क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।

६ सदस्यीय संबैधानिक परिषद्मा विद्यमान रहेका सदस्यहरुको बहुमत उपस्थित भएपछि बैठक बस्न सक्ने र बैठकमा उस्थिति मध्येको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याएर नियुक्ती गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको सचिवबाट भर्खरै रिटायर भएका प्रेम राईलाई ओली सरकारले अख्यिातर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । उनीसहित विभिन्न संबैधानिक अंगमा प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्त भएका थिए ।

 

प्रतिक्रिया