आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

बालुवाटार पुगेका माधव नेपाललाई देउवाले यसरी झपारेर किन फर्काए ?

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौ।  नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मन्त्रीको लिष्ट बोकेर बालुवाटार छिरेको खुलासा भएको छ । उनले केही सांसद र केही गैरसांसदको लिष्ट बोलेर बालुवाटार पुगेका हुन् ।

पार्टी अध्यक्ष विधि र पद्धतीमा नचलेको भनेर विरोध गर्दै नेकपा एमाले विभाजन गराएर नयाँ पार्टी बनाएका नेपालले विधी र पद्धतीको धज्जी उडाउँदै आफ्ना संधीलाई मन्त्रीको लिष्टमा घुसाएर ल्याएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर टेउवा रिसले चुर भएका छन् ।

पद र कुर्सी स्वार्थकै लागि पार्टी फुटाएको भन्ने आरोप लागेका माधव नेपालले आफ्ना संधी नाता पर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री मनाउन बालुवाटार पुगेका थिए । देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिदैन भन्दै हप्काएर फर्काएका छन् ।

संविधानले सांसद नभएको मान्छे ६ महिना भन्दा बढि समय मन्त्री बन्न नपाउँने भनेको छ । संविधानविदहरुका अनुसार कुनै विशेष परिस्थति त्यसमा पनि ६ महिनामा कोही मान्छे सांसद बन्न सक्ने आधार देखिएमा मात्र मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ त हाकाहाकी वकिललनै संविधान मिचेर मन्त्री बन्न खोजेका छन् ।

हिजो केपी ओलीले जे जे गरे भनेर माधव नेपालले एमालेमा भाँडभैलो गरेका थिए आज पार्टी फुटाएर एकल अध्यक्ष बनेपछि उनले त्यो भन्दा चर्को बनेर निस्किएका छन् । एक व्यक्ति एक पदको कुरा गरेर घोक्रो सुकाउँने तिनै माधव नेपाल अहिले पार्टी अध्यक्ष , संसदीय दलको नेता सबै बनेर बसेका छन् ।

नेकपा एसको कोटाबाट अधिवक्ता बन्दी मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ । देउवाले नमाने पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दवावका कारण उनी मनन्ी बन्ने पक्का जस्तै छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले यो प्रक्रियामा लामो समय काम गरेका बन्दीलाई नाटकीय फेरबदल भएन भने मन्त्री बनाउन लागेको स्रोतले जनाएको हो ।

बन्दीलाई यसअघि केपी ओली सरकारका पालामा सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नमानेका कारण गणेशदत्त भट्टको नाममा सहमति जुटेको थियो ।

अ‍ोलीले त्यसबेला नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवालाई सँगै राखेर युद्धकालीन मुद्दाहरु तपाईहरुसँग जोडिएका छन्, तपाईहरुले जो भन्नुहुन्छ उसैलाई अध्यक्ष बनाउँछु भनेका थिए ।

बन्दीले माओवादी नेताहरुलाई अप्ठेरो पर्ने खालका द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरु अदालतमा लगेका कारण प्रचण्डले उनीसँग कम्फरटेबल महशुस गरेका थिएनन् । तर पछिल्लो समय दुवै संसद विघटनका मुद्दामा बन्दीले ओलीविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिर माहौल सिर्जना गरेकाले प्रचण्ड पनि उनीसँग प्रभावित भएका छन् ।

माधव नेपालसँग पारिवारिक नातासमेत रहेका बन्दीलाई ६ महिना मन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सहमत भएको बताइन्छ । माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डे र गोविन्द बन्दी साँढु दाइ साँढु भाइ हुन् । बन्दीलाई सरकारमा सहभागी गराइयो भने उनी कानूनमन्त्री बन्नेछन् ।

नेकपा एमाले विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई एकजना कानूनी पृष्ठभूमिका गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेस पदाधिकारीको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ‘माधवजीले संसद बाहिर रहेका एकजना कानूनवीदलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो भन्नुभएको छ’ भनेर सुनाएका थिए ।

यसै गरि नेकपा एमालेमा अर्को खुशी थपिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संबैधानिक नियुक्तीहरु सदर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कदम चालेपछि एमालेमा खुशीयाली छाएको हो ।

भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा आफैं विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाले स्वार्थ बाँझिने भन्दै विदामा बस्न सुझाव दिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन विदामा बस्ने निर्णय गरे ।

उनी विदा बस्ने भनेको पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई बालुवाटारमा बोलाए । अनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिने र त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने कुरा सुनाए । त्यसपछि सबै जना चकित परे ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संबैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए । ५२ जनाभित्र कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानन्यायाधीश चवराका मान्छे पनि परेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अधिबक्तालाई नै बोलाएर त्यसो नगर्नु भन्नुको अर्थ ओली सरकारले गरेका नियुक्तहरु सदर भएका छन् । प्रधानन्याधीशलाई इजलासको नेतृत्वमा निरन्तरता दिनुभनेको सरकारको पक्षमा फैसा आउनु जस्तै भएको कुटनीति क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।

६ सदस्यीय संबैधानिक परिषद्मा विद्यमान रहेका सदस्यहरुको बहुमत उपस्थित भएपछि बैठक बस्न सक्ने र बैठकमा उस्थिति मध्येको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याएर नियुक्ती गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको सचिवबाट भर्खरै रिटायर भएका प्रेम राईलाई ओली सरकारले अख्यिातर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । उनीसहित विभिन्न संबैधानिक अंगमा प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्त भएका थिए ।

 

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ