आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कुलमानविरुद्धको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा, हितेन्द्रदेव शाक्यलाई खाना रुच्न छोड्यो

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए

।आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको शाक्यको जिकिर छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको

यसैबीच नेपालले आयात गर्ने विद्दुत परिमाणलाई निर्यातले पहिलोपल्ट उछिनेको छ। नेपाल विद्दुत प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको तुलनामा दोब्बर विद्दुत भारत निर्यात गरेको हो।

विद्दुत प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई दिनयता लगातार नेपालबाट भारततर्फको विद्दुत निकासी आयातभन्दा धेरै भएको छ। भदौ ७ सोमबार भारतबाट २३ मेगावाट मात्रै विदयुत आयात हुँदा निर्यात भने ५६ मेगावाट भएको उल्लेख छ। जसले नेपालले भारतबाट किन्नेभन्दा भारतलाई बिक्री गर्ने बिजुली २४३% बढी भएको देखाउँछ। आयातित ऊर्जा चार लाख २७ हजार युनिट छ भने निर्यात करिब पाँच लाख युनिट रहेको भारप्रेषण केन्द्रले बताएको छ।

८ गते मंगलबार पनि ३३ मेगावाट आयात हुँदा निर्यात भने ५० मेगावाट भएको तथ्यांक छ। अझ निर्यात भएको ऊर्जा एकाइ परिमाण भने आयातभन्दा दोब्बरमाथि छ। तीन लाख ६३ हजार युनिट आयात हुँदा सात लाख १५ हजार युनिट निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस अघि १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्दुत आयोजना सञ्चालनमा आउँदा २०६० को दशकमा केहि समय नेपालले आयातभन्दा धेरै विद्दुत निर्यात गरेको थियो।

भारतमा विद्दुत आपूर्तिका संरचनामा अवरोध आउँदा कुनै कुनै दिन पाँच लाख युनिटभन्दा बढी विद्दुत निर्यात भए पनि आयातित विद्दुतभन्दा धेरै निर्यात भने पछिल्लो समयमा नभएको भार प्रेषण केन्द्रका प्रवक्ता दीपक धितालले बताए। माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट विद्दुत उत्पादन सुरु भएपछि प्राधिकरणले आयात ह्वात्तै घटाएको थियो। अहिले भने आयात परिणामलाई नै उछिन्ने गरी विद्दुत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।

यसअघि नेपालले भारतबाट दैनिक करिब एक करोड ८३ लाख युनिटसम्म विद्दुत आयात गरेको थियो। गत वैशाख १५ गते भएको सो विद्दुत आयात परिमाण अहिलेसम्मकै उच्च हो। त्यसबेला विद्युत प्राधिकरणले विकास गरेका आयोजनाहरुबाट ५८ लाख ३६ हजार युनिट र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीसहित निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट कुल ४८ लाख २३ हजार युनिट उत्पादन तथा आपूर्ति भएको थियो। मागको अपुग परिमाण धान्न झन्डै दुई करोड युनिट आयात भएको गत वैशाख १५ मा पिक आवर डिमान्ड १४४० मेगावाट थियो।

अहिले लगातार दैनिक पाँचदेखि सात लाख युनिटसम्म विद्दुत भारतमा निर्यात भइरहेको छ। भारतबाट हिउँदमा भने दैनिक पौने दुई करोड युनिटसम्म विद्दुत आयात भएको रेकर्ड छ। निर्याततर्फ भने धेरैजसो समय दैनिक एक लाख युनिट हाराहारी मात्रै निर्यात हुने गरेको थियो।

प्राधिकरणको सोमबारको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपाल विद्दुत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ४३७ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ४२२ मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट ४८३ मेगावाट विद्दुत उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध छ। खपततर्फ भने विद्दुत प्राधिकरणको ८५ लाख ८० हजार युनिट, सहायक कम्पनीबाट ७७ लाख २७ हजार युनिट र निजी क्षेत्रबाट एक करोड १७ लाख ५८ हजार युनिट खपत भइरहेको छ। विद्दुतको उच्चतम माग (पीक आवर डिमान्ड) भने १३६५ मेगावाटदेखि १४५० मेगावाटको बीचमा रहने गरेको छ।

आयात थालेको तीन दशकपछि बल्ल ठूलो परिमाणमा निर्यात

२०४८-४९ सालतिर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलोपटक नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार (वा आदान-प्रदान) का लागि भारतसँग सहमति गरेका थिए। त्यसैमा टेकेर दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङको अवधारणा पनि अघि बढाइएको थियो। कोइरालाले सुरुमा ५० मेगावाट इनर्जी बैंकिङका लागि सम्झौता गरेका थिए जसलाई पछि १५० मेगावाट बनाइएको हो।

२०५० भन्दा अघि वार्षिक ४/५ करोड युनिट सम्म विद्दुत आयात मात्रै हुने गरेको थियो। २०५० पछि भने आयात १०/१२ करोड युनिट र निर्यात ५०/६० लाख युनिट देखि एक करोड युनिटसम्म हुने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ। तर त्यसबेला एक त नेपालले उत्पादन गर्ने विद्दुत परिमाण अत्यन्त कम थियो भने अर्को, विद्दुत निर्यातका लागि आवश्यक बलियो अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार पनि थिएन। यसकारण विद्युत निर्यातको गुन्जायस थिएन।

त्यसका बाबजुद नेपालले तत्कालिन अवस्थामा विद्यमान पूर्वाधारबाटै भारतबाट सानो परिमाणमा भए पनि विद्युत आयात/निर्यात गर्न थालेको थियो। यो २०५० को दशकको सुरुआततिरै भएको थियो। २०५९ सालमा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएपछि नेपालबाट पनि अलि बढी परिमाणमा भारततर्फ विद्युत निर्यात भएको जानकारहरु बताउँछन्। तर त्यो निरन्तर हुन सकेन।

नेपालमै विद्युत माग बढ्दै गएपछि माग धान्न नसक्दा देश लोडशेडिङको युगमा प्रवेश गरेको थियो। बाह्रैमास लोडशेडिङ सुरु भएपछि विद्युत निर्यात होइन, आयात झन् झन् बढ्दै गएको थियो। नेपालले भारतलाई अलि ठूलो परिमाणमा बिजुली बेच्ने अवस्था आउन भने आयात सुरु भएपछि झन्डै तीन दशक लाग्यो।

२०७५ सालबाट मात्र नेपालबाट भारततर्फ वर्षाको सिजनमा नियमित रुपमा विद्युत निर्यात हुन थालेको हो। पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँको विद्युत नेपालले निर्यात गर्ने गरेकोमा पछिल्ला ३ वर्षमा भने ४० देखि ८० करोड रुपैयाँ सम्मको विद्युत निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ।

उस्तै घिसिङले कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । संस्थाभित्र सुशासन र भ्रष्टचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता प्राथमिकतामा रहेको घोषणा गरेका घिसिङले ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरुको सरुवा गरेका हुन् ।

घिसिङले प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको निर्देशकमा राजन ढकाललाई जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणमा अब्बल मानिएका र अहिले बृहत् प्रसारण लाइन आयोजना हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका ढकाललाई त्यहाँ लगिएको हो । त्यहाँ रहेका टेकनाथ तिवारीलाई बृहत प्रसारण लाइन आयोजना ४ सय केभीको प्रमुखमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश २ प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको प्रमुखमा मुनिन्द्र ठाकुरलाई लगिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवलको प्रमुख रहेका ठाकुरलाई सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट भएको प्रदेश नं २ मा लगिएको हो । यसअघिको व्यवस्थापनले त्यहाँ मेकानिकल इन्जिनियरलाई पठाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

जनकपुर कार्यालयका प्रमुख चन्द्रशेखर चौधरीलाई प्राविधिक सपोर्ट विभागमा सरुवा गरिएको छ । चौधरी प्राधिकरणभित्र विद्युतगृहहरु सञ्चालनमा अब्बल मानिन्छन् । एसियाली विकास बैंकबाट लगानी भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमा रहेका नवराज ओझालाई लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बटुवलमा लगिएको छ ।

आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमा रहेका केदारराज सिलवाललाई गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरामा सरुवा गरिएको छ । त्यहाँ रहेका श्रीराम पोखरेललाई ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रण महाशाखमा रहेका जंगबहादुर चन्दलाई सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाको प्रमुखमा लगिएको छ । त्यहाँ रहेका जगदिशचन्द्र जोशीलाई कार्यकारी निर्देशकको सचिवालय प्रमुखमा ल्याइएको छ ।

‘आफ्नो कामको नतिजा देखिने र जनताले महसुस गर्ने वितरण तथा ग्राहक सेवाको सुधारमा लाग्नुभएको छ’ घिसिङको टिमका एक कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि एक हप्ताभित्रमा सबै शाखा प्रमुखहरुमा नयाँ टिम बनाउने योजना रहेको छ ।’ घिसिङले अब सेवामा सुधार ल्याउने र विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी शाखा प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ