आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गठबन्धनमा ल’फडा, एमसीसीका कारण सरकार ढल्न सक्ने

प्रकाशित
857
SHARES

काठमाडौ। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा दरार पैदा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने पक्षमा छन् भने नेपाली कांग्रेस जसरी पनि पास गर्ने अडानमा छ।

कांग्रेसले यसका लागि नेकपा एमालेको सहयोगमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने तयारी थालेको छ। नेकपा एमालेमा एमसीसीको पक्षमा केपी ओलीको सिंगो टीम छ। उनको पक्षमा ८३ जना सांसद छन् भने नेपाली कांग्रेसका ६१ जना छन्।

एमसीसी पास गर्नका लागि १३६ जना सांसद आवस्यकता पर्छ, एमाले र काँग्रेस मिल्दा १४४ जना पुग्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउबा ओलीसँगको सहकार्यलाई जोड गरेका छन्।

यहि विषयको विवादले गठबन्धमा दरार सृजना भएको छ । एमसीसी नेपालको संसदबाट पास गर्नका लागि सरकारले भदौ २३ गतेदेखि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले नै चर्को विरोध गरेपछि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

अब माओवादीसमेत संलग्न सरकारले एमसीसी के गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी के हुन्छ ? भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।

एमसीसी अन्तर्गतको कम्प्याक्ट परियोजना वर्तमान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै थप बहसमा आउन थालेको हो । फरक–फरक धारणा राख्दै आएका दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको देउवा सरकारलाई यही फरक धारणाकै कारण एमसीसी घाँडो हुने सङ्केत देखिएको छ ।

गठबन्धनबाट निर्मित देउवा सरकारले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, सत्तारुढ गठबन्धनकै एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने विषय गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने आफ्नो अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यसअघि गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसीबारे स्पष्ट खुलाइएको थिएन । ‘ राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने’, गठबन्धन सरकारले ८ अगस्त २०२१ मा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यसैलाई आधार मान्ने हो भने एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान परिमार्जन नगरी सरकारले स्वीकार गर्दैन भन्ने बुझिन्छ । तर, अमेरिकाले यसअघि नै एमसीसी सम्झौता परिमार्जन हुन नसक्ने जवाफ नेपाललाई दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं र उनको पार्टी नेपाली काँग्रेस एमसीसी परियोजना अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन चाहन्छ । तर, देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने अडानबाट अझै पछि हटेका छैनन् ।

सत्तारुढ दलका नेता देव गुरुङ भने आफ्नो पार्टी र गठबन्धन एमसीसीबारे प्रस्टै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्र एमसीसीका सवालमा प्रष्ट छ । कोही अलमलिनु जरुरी छैन । हामी कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा अघि बढ्न तयार छौँ । त्यसका केही प्रावधान परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने माओवादीको अडान यथावत् छ ।’

तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गरिनु हुन्न ।’

नेकपाको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको ५० नम्बर पेजमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरू नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरूमा प्रकरण ४.४, ५.६, ८.९, ९.८, १०.६, ११.६ र १२ मा लेखिएका कुरामा गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू गठबन्धनको सहमतिबिना एमसीसी अघि नबढ्ने बताउँछन् । गठबन्धन घटक माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ गठबन्धनकै सरकार भएकाले गठबन्धनको सहमतिबिना एमसीसी परियोजना अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनले भनेको सरकारले मान्नुपर्छ । त्यसकारण सहमतिबिना राष्ट्रियताको मुद्दा र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने विषय भएकाले सहमति नगरी अघि बढ्ने कुरा आउँदैन’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने ।

‘नेपाल र बहुसंख्यक नेपाली जनताको हित विपरीत रहेको एमसीसी पास गर्न सत्तारुढबाटै पनि पहल भइरहेको छ । तर, हामी त्यसको विपक्षमा छौ’, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘नेपाली जनताले पनि विरोध गरेको र गठबन्धनभित्र पनि सहमति नभएकाले एमसीसी अघि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

अध्यक्ष केसीले एमसीसी अन्तरगत दिने भनिएको आर्थिक सहयोग इण्डोप्यासिफिकको अभिन्न अंग भएको र त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा धावा बोलेको बताए । उनले जबर्जस्ती एमसीसी अघि बढाए आफू गठबन्धनमा रहनेबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आउनेसमेत बताए ।

एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसीबारे संस्थागत निर्णय गरिसकेको छैन । यसअघि कार्यदलको संयोजक रहेका झलनाथ खनाल स्वयं एकीकृत समाजवादीको वरिष्ठ नेता भएकाले सो पार्टीले पनि एमसीसी परिमार्जनबिना स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नयाँ दल बनेपछि त्यसबारे कुनै छलफल र निर्णय भैनसकेको बताइन् । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री एवं हाल कानुनमन्त्री र सरकारका प्रवक्ता रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने दलहरूको सहमतिबाटै एमसीसी अघि बढ्ने बताउँछन् ।

‘संसद्बाटै र सहमतिबाटै एमसीसी अघि बढ्छ’ कार्कीको भनाइ छ । उनले अहिले आफू यसभन्दा बढी केही नबोल्ने बताए । ‘म अहिले सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा योभन्दा बढी बोल्दिनँ’, मन्त्री कार्कीले भने ।

प्रतिक्रिया