आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमालेले काउण्टर रणनीति बनाएपछि प्रचण्ड तनावमा

प्रकाशित
628
SHARES

काठमाडौ। आगामी २३ गतेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेशन एमसीसी पास गर्नका लागि चलाउन थालिएको संसद सहज रुपमा चल्ने छाँटकाँट छैन् ।

नेकपा एमाले विभाजन गर्न चलिरहेको संसद हठात अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएको सरकारले नेकपा एमालेको प्रतिरोधको समान गर्न पर्ने छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कुनै पनि हालतमा संसद चल्न नदिने काउण्टर रणनीति बनाएको छ।

आफूले कारबाही गरका १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही नगरी प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुख अग्नी सापकोटाले संवैधानिक दायरा नाधेको भन्दै एमालेले संसदनै चल्न नदिने तयारी गरेको छ । सभामुखको भूमिका प्रति प्रतिपक्षी एमाले निकै नै रुष्ट देखिन्छ । एमालेको आक्रोश अब स्वाभाविक रुपमा सदनमा देख्न सकिने छ । अधिवेशन अन्त्य गरेको २३ दिनपछि सरकारले भदौ २३ गतेका लागि संघीय संसदको अधिवेशन बोलाएको छ ।

सामान्यतया दशैं अघि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने र मंसिर पछि विधेयक अधिवेशन बोलाउने नेपालको संसदीय परम्परा थियो । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशले साउन ३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महिना पनि नचली साउन ३२ गते स्थगित गरेको थियो । संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।

माधव नेपाललगायत १४ सांसद माथि गरिएको कार्वाही सदर नगरेको भन्दै सभामुखको भूमिका प्रति एमाले रुष्ट छ। १४ सांसदलाई कार्वाही नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख सापकोटाविरुद्ध संसदीय र कानूनी उपचार खोज्ने बताएको थियो।

संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार संसदमा विचाराधीन अध्यादेश पारित गर्नु मुख्य कार्यसूची हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरु भएको दिन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बजेटसँग सम्बन्धित लगायत विभिन्न अध्यादेश संसदमा टेबल गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन नभए निश्कृय हुन्छन्। नेकपा एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित गर्न दवाव दिने रणनीति बनाएको छ । सरकारले भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेटमा केही हेरफेरको तयारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शनिवार भदौ २३ गतेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। यही अधिवेशनमा सरकारले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदनको तयारी गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। र्एमालेको काउण्डर रणनीतिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तनाव थपिएको छ।

एमालेको आग्रहमा १४ जना एमाले सांसद गरिएको कारवाही रोक्न सभामुखलाई निर्देशन दिएका प्रचण्डले नमिठो झट्का भेट्ने भएका छन्। संंसद नचलेको खण्डमा सभामुख असफल भएको अर्थ लाग्ने र त्यही कारण प्रचण्डलाई थप पीडा हुने छ।

यो पनि: सैनिक अदालतको गलत फैसलाले २८ महिना थुनिए निर्दोष दुई सैनिक

नेपाली सेनाको सैनिक विशेष अदालतले हतियार चोरीको आरोपमा बर्खास्त गरी २८ महिना थुनामा राखेको दुई सैनिक निर्दोष भएको स्वीकार गरेको छ । तर जंगी अड्डाले आफ्नो छानविनमा भएको कमजोरी स्वीकार गर्नुको साटो उनीहरुको बढुवा तीन वर्ष रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानूनका जानकारहरुले यो घटनाले सैनिक विशेष अदालतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन्। सैनिक समरी जनरल अदालतले ५ चैत २०७५ मा चितवनस्थित कालिबहादुर गणको एसएमजी चारेको आरोपमा भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी अमल्दार लवकुमार गुरुङ १० वर्ष र सिपाही सरोज तामाङलाई ७ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

दुबै जना जिल्ला कारागार, चितवनको थुनामा रहेका बेला पीडित परिवारले २०७६ जेठमै पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । तर कहिले कोभिड महामारी त कहिले रक्षा सचिव नभएको कारण देखाउँदै निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

अनि खुल्यो फाइल

चितवनको भरतपुर–१७, सिमलडाँडामा महिन्द्र दल गण, शिवपुरीका हुद्दा भरत गुरुङको ७ साउन २०७८ मा हत्या भयो । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीले सैनिक जवान गंगाधर ढकाललाई मात्र पक्राउ गरेन, बडी नम्बर केआर १००७९२ बट नम्बर–ख २५ को एसएमजी पनि बरामद गर्‍यो ।

बरामद हतियारको स्रोत खोज्ने क्रममा चितवनकै सैनिक गणबाट तीन वर्ष अघि हराएको एसएमजी घटनामा प्रयोग भएको खुल्यो । भरतको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका गंगाधरले चोरेको एसएमजी प्रयोग गरेर भरतलाई गोली हानेको स्वीकार गरे । जबकी त्यही हतियार चोरी गरेको आरोपमा अमल्दार लवकुमार र सिपाही सरोज जेल सजाय काटिरहेका थिए ।

निर्दोष सैनिकले सजाय भोगिरहेको सार्वजनिक भएपछि जंगी अड्डा दबावमा आयो र पीडित परिवारले पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदनको फाइल खुल्यो । शुक्रबार जंगीअड्डामा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापा र रक्षासचिव बेगेन्द्रराज शर्मा सदस्य भएको इजलासले अमल्दार लवकुमार र सिपाही सरोजलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको छ ।

सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘….१८ जेठ २०७५ देखि गणना हुने गरी ३ वर्ष पदोन्नति रोक्का र साबिककै दर्जामा सेवामा पुनर्वहाली गर्ने फैसला कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी गराइन्छ ।’

निर्दोष सावित हुँदा पनि बढुवा रोक्का

पीडित सैनिकको पक्षबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सोमनाथ ढुंगाना सैनिक विशेष अदालतले अझै पनि विवेक पुर्‍याउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

२८ महिना विना गल्ती जेल सजाय भोगिसकेका दुबैको तीन वर्ष बढुवा रोक्का गर्नु उचित नभएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उनीहरुले गल्ती गरे होलान् तर बढुवा रोक्काभन्दा ठूलो सजाय उनीहरु २८ महिना जेल बसिसकेका थिए ।’

नेपाली सेनाका एक पूर्वउपरथी पनि शुक्रबारको फैसला विरोधाभाष भएको स्वीकार गर्छन् । सैनिक अदालतले अझै पनि दुई सैनिक पनि गलत रहेको सन्देश दिन दिन खोजेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘सैनिक विशेष अदालतको फैसलाले एकातिर न्याय दिएजस्तो र अर्कातिर अन्याय भए जस्तो देखिएको छ ।’

निर्दोष सैनिक जेल गएको घटनामा संगठन, प्रधानसेनापति, सैनिक अदालतमा बस्नेहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सिंगो संगठनमाथि प्रश्न उठेको छ । यो व्यक्तिगत रुपमा फेस सेभिङ गर्ने विषय होइन ।’

अनि, चुक्यो सैनिक अनुसन्धान : फौजदारी अपराधमा ९ अपराधी छुटेपनि एक जना निर्दोष जेल नपरोस् भनिन्छ । त्यसैले प्रतिवादीलाई शंकाको सुविधा दिइन्छ । तर सैनिक अदालतले दुई जनामाथि शंकाकै भरमा एकतर्फी रुपमा कसूर स्वीकार्न लगाएको देखिन्छ ।

तत्कालीन सहयाक रथी सहदेव खड्काको अध्यक्षतामा प्रमुख सेनानी समुद्र थापा, सेनानी सूर्यकान्त घिमिरे र प्राड विवाकका सेनानी दुर्गा बस्नेतको इजालसले ५ चैत २०७५ मा भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी लभकुमारलाई १० वर्ष र सरोजलाई ७ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

तर यो आदेश गर्दा इजलासमा न प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत भएको छ, न परिस्थितिजन्य प्रमाण नै । खड्काको इजलासले ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानेर फैसला गरेको पाइएको छ । जबकि, कोर्ट अफ इन्क्वायरीकै अनुसन्धानमा पनि साबिती बयानबाहेक कसूर पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन । बरु अनुसन्धान सुरुवातबाटै मिसलिड भएको देखिने आधारहरु प्रशस्तै भेटिएको मिसिल अध्ययन गरेका अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।

चितवनका तत्कालीन सहायक गणपति महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरीको अध्यक्षतामा प्रमुख सेनानी हरिशरण अधिकारी र सेनानी प्रेम गिरी सदस्य रहेको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ले अनुसन्धानको सुरुवात नै घटना भएको दिनमा सैनिक अधिकारीहरुले गरेको गतिविधिबाट गरेको मिसिलबाट देखिन्छ ।

सेनाको चितवनस्थित कालिबहादुर गणमा ४ पुस २०७५ मा हतियार हराएको थाहा भएको थियो । गणको वार्षिकोत्सवका वेला हतियार गणना हुँदा एउटा एसएमजी नभेटिएपछि कोतघरमा हल्लाखल्ला भएको थियो । चार गुल्मको हतियार एकैठाउँमा राखिने भएकाले मिसप्लेस भएको हुनसक्ने आशंकामा अन्यत्र पनि खोजी भयो । अर्को दिनसम्म एसएमजी नभेटिएपछि माथिल्लो तहमा रिपोर्ट गरेर छानविन थालिएको थियो । त्यसक्रममा सेनानी दिपेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको छानविन समितिले कोत घर हतियार राख्ने ठाउँ को सुरक्षामा खटिएका सैनिकबाट अनुसन्धान थालेको देखिन्छ ।

झण्डै १०० जनासँग गरिएको बयानपछि कोत घरको ड्यूटीमा खटिने तर त्यस दिन गणबाहिर गएका १० सैनिकलाई अनुसन्धानको घेरामा राखिएको पाइएको छ । हतियार हराएको भनिएको दिन सिपाही सुबी गुरुङ, सरोज तामाङहरु गणको नजिकै रहेको फेमेली दोहोरी साँझमा गएका थिए । श्रेष्ठ नेतृत्वको छानविन समितिले उनीहरुमाथि नै केन्द्रीत भएर अनुसन्धान थालेको पाइएको छ ।

‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सुबीलाई ड्यूटीमा नदेखेपछि बेलुकीका क्वार्टर गार्ड सहायक कमाण्डर लभ गुरुङ खोजी गर्न निस्किन्छन् । राति ९ः०५ बजेतिर ब्यारेकबाट बाहिर निस्किँदा भेटिएका सरोजले सुबी रक्सी सेवन गरेर फर्किएको बताउँछन् । त्यसपछि सरोज र लवकुमार क्वार्टर गार्डतिर फिर्ता भएको कोर्ट अफ इक्वायरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यही विषयलाई इन्क्वायरीले हतियार चोरी गर्ने योजनाअनुसार भएको मानेको छ ।

अर्को दिन लभकुमार राति साढे ८ बजे आफूखुशी ब्यारेक इलाका छाडेर कोठामा गएको र बिहान ६ बजे फर्किएकोलाई पनि अनुसन्धानले शंकास्पद मानेको छ ।

ड्यूटी बसेका सैनिक तालिम गरिरहेकाहरु जाँच गर्न व्यस्त भएका वेला छक्याएर सरोज बाहिर गएकाले पनि हतियार चोरीमा उनीहरुको संलग्नता रहेको देखाउने अनुसन्धान अधिकारीहरुको ठहर थियो । यसका साथै लवकुमार र सरोजले हतियार चोरी गरेको साबिती बयान दिएकोलाई आधार मानेर दोषी ठहर गरिएको छ ।

जबकी दुबै सैनिकले परिवारसमक्ष चरम यातना दिएर साविती बयान दिन बाध्य पारेको बताएका छन् । उनीहरुको भनाइमा एकअर्कालाई जंगलमा छुट्टाछुट्टै राखेर गोलीको आवाज सुनाएर साथीलाई मारिसकेको भन्दै कसूर स्वीकार्न पनि लगाइएको थियो ।

प्रमाण खोजेर आरोप पुष्टि गर्नुको साटो सैनिक अधिकृतले यातना, डरत्रास देखाएर अभियोग पुष्टि गर्नु नै सैनिक अनुसन्धानमा त्रुटि भएको जानकारहरु बताउँछन् । कतिसम्म भने कोत घरमा तीन हप्तादेखि क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा चलिरहेको थिएन । क्यामरा किन चलेन भन्ने विषयमा सैनिक अनुसन्धान प्रवेश नै गरेको देखिँदैन ।

अझ महत्वपूर्ण विषय त कोर्ट अफ इक्वारीको छानविनले कोत घरको झ्यालमा बाहिरपट्टी प्वाल पारिएको भनेको छ । प्वाल पर्ने साधन (फलामे बर्मा) झ्याल नजिकै भेटिएको र बासको हुक जस्तो साधन पनि प्रयोग भएको देखिएको भनेको छ ।

तर त्यो कसरी अयो भन्ने विषयमा प्रवेश नै नगरी सैनिक अनुसन्धानले निर्दोषलाई दोषी ठहर गरेको पाइएको छ ।

सैनिक अनुसन्धानले यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरेकै कारण दुई सैनिकले २८ महिनासम्म अनाहकमा जेल बस्नु परेको देखिन्छ । किनकि, चितवन हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका सैनिक ढकालले बासको हुक प्रयोग गरी हतियार चोरी गरेको बयान प्रहरी समक्ष दिएका छन् ।

 

 

प्रतिक्रिया