आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमाले फुटाउन कांग्रेसले करोडौँ रकम बाडेको खुलासा , यस्तो छ भित्रि रहस्य

प्रकाशित
558
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमाले फुटाउन नेपाली कांग्रेसले ठूलो रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमालेका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएपछि यस्तार रहस्य खुलेको हो । एमाले फुटाउन वामदेव गौतमले नेपाली काग्रेससँग करोडौँ रकम लिएको खुलासा भएको हो । यो २०५४ सालको कुरा हो ।

२०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजनको नेतृत्व गरेका वामदेवदेवले नेपाली काग्रेससँग करोडौँ रुपैँया लिएर पार्टी फुटाएको खुलासा भएको हो । नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले बामदेवले करोडौँ रुपैयाँ लिएको खुलासा गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘वामदेवले नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कामार्फत पैसा लिएका थिए । उनले करोडौंको संख्यामा पैसा लिएका हुन् । तर, यकिन राशि थाहा नभएको हुनाले मैले भन्न मिल्दैन् । तर, करोडौंको रकम लिएका थिए ।’

उनले एमाले विभाजन हुनुभन्दा अघि नै आफूहरुलाई एमालेबाट निश्काशन गर्नको लागि सुवास नेम्वाङले पहल गरेको टिप्पणी गरे । माधव नेपालले पार्टी विभाजनबाट रोक्नको लागि आफूसँग कुनै पहल नगरेको र छलफल नै नगरेको पनि मैनालीले स्मरण गराए ।

हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । उनले वामदेवले पछि एमालेसँग एकता गर्दा आफू नगएको सुनाए ।

उनले वामदेवले एमाले परित्याग गर्दा एमालेलाई घाटा लाग्ने टिप्पणी गरे । तर, वामदेवले एमाले परित्याग गर्दैमा ठूलो असर भने नपर्ने उनको भनाई छ । लाखौं लाख कार्यकर्ता भएको एमालेमा वामदेवसँग दुई चार हजार कार्यकर्ता हुनु ठूलो कुरा नभएको पनि उनले बताए ।

यस अघिनै काग्रेसका स्वर्गिय नेता खुमबहादुर खड्काले पनि त्यसबेला एमाले विभाजन गर्दा मालेका नेताहरुलाई आफूले करोडौँ रकमको बन्दोवस्त गरेको बताएका थिए । बामदेव गौतम भने आफु आँटिलो नेता भएका कारण हिम्मत गरेर पार्टी फुटाएको बताउँदै आएका थिए ।

नेकपा काल देखीनै कहिले यता र कहिले उता गर्दै अलमलमा रहेका गौतमले हिजो बाट नेकपा एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् भने अहिले सम्म उनले माधव नेपालले एमाले फुटाए बनाएको नेकपा एसमा भने प्रवेश गरेका छैनन्। उता पनि पदको बार्गेनिङ गरिरहेको बताइन्छ ।

यसै गरि।  जबज विरोधी’ खनाललाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको नेतृत्व दिएको छ।  नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी_ले झलनाथ खनाललाई राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको नेतृत्व सुम्पेको छ ।

नेकपा ९एस०भित्र तत्कालिन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिवादित जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज०लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला ‘जबज विरोधी’ खनाललाई राजनीतिक प्रतिवेदनको जिम्मेवारी सुम्पेको हो ।

नेकपा एमालेको पाँचौ महाधिवेशनमा भण्डारीले जबज प्रस्ताव गर्दा ‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’ भनि टिप्पणी गर्दै फरक मत राखेका खनालले पार्टी दर्ता गर्नुअघि चन्द्रागिरी सम्मेलनलाई नयाँदिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालबाट सम्बोधन गर्दै ‘जबजको युग समाप्त भएको’ घोषणा गरेका थिए ।

उनले नेकपा ९एस०ले नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै दिल्लीबाट मञ्जुरीनामासहित समाजवादीमा सनाखत गरेका थिए । १४ भदौमा स्वदेश फर्किएपछि खनाललाई नेकपा ९एस०ले १३ सदस्यीय राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको हो ।

खनाल नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबजमा नै विद्यावारिधी गरेका डा। बेदुराम भुसाल, एमाले प्रदेश सांसदबाट निष्काशित प्रकाश ज्वाला, महासचिवका दावेदारद्धय गंगालाल तुलाधार र बिजय पौडेल, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका दावेदार राजेन्द्र राई, सम्भावित मन्त्रीका सूचीमा रहेका जगन्नाथ खतिवडा र रामकुमारी झाँक्रीसहित केशवलाल महर्जन, सावित्रा भुसाल र गणेश विश्वकर्मा रहेका छन् ।

मिति तय नभएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्ने उद्देश्यसहित खनाल नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन सुरु भएको हो । मृगौला प्रत्यारोपण गरेर स्वदेश फर्किएका खनालले एक महिनाभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिसक्नु पर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

यसै गरि , नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल सुरुवातदेखि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छन्। आफ्नो दल सरकारमा हुँदा पनि उनले एमसीसीको विरोध गरेका थिए। अहिले काँग्रेसको गठबन्धन सरकार हुँदा पनि उनले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्।

यसबीचमा शनिबार नेता रावलले एमसीसीको तुलना सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसँग गरेका छन्। सन् १९५० को सन्धिको उदाहरण दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता पनि त्यस्तै भएको जिकिर गरेका हुन्।एमाले अछामका काठमाडौंस्थित कार्यकर्ताहरूसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रावलले भने।

,‘यसका विभिन्न धारामा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुरा छन्। सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुने भन्ने छ’ उनले भने,‘मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको स्वामित्व हुने, उसको अधीनमा हुने भन्ने छ। भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा मर्मत गर्नुपर्‍यो भने गर्न सक्दैन। एमसीसीको अनुमति लिनुपर्छ। अनि नेपालको भूमि विदेशी कब्जामा गएन?।’

सन् १९५० को असमान सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएको उनले सुनाए। ‘१९५० को सन्धि नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा हो’ उनले भने,‘जुन अहिले नेपालको अधीनमा छैन। एमसीसी पनि त्यस्तै हो।’

रावलले सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै भविष्यमा अमेरिकाले सेना नेपाल पठाउने कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्ने र त्यहीँ कानुनको बलमा अमेरिकी सेना नेपाल आउनसक्ने बताए।

‘सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, अमेरिकी संघीय कानुन मान्नुपर्ने भनेको छ। अहिलेको अमेरिकी कानुन पनि मान्नुपर्छ’ उनले भने,‘भविष्यमा कुनै कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्छ। अमेरिकाले भविष्यमा नेपालमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ। अनि नेपालको स्वतन्त्रता रहन्छ? केका लागि सत्तामा बस्नेहरु यो सम्झौता पास गराउन टाउको फोडेर लागिपरेका छन्?’

यसैबीच सोही कार्यक्रममा रावलले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा विदेशीले धावा बोल्दा पनि चुप लाग्ने सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा तर्दै गरेका जयसिंह धामी बेपत्ता भए तर, सरकारले भारतसँग कुनै कूटनीतिक विरोध पनि जनाउन सकेन’, उनले भने, ‘स्वाधीन देशको सरकारले गर्ने काम यो हुनै सक्दैन।’

प्रतिक्रिया