आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नेपालीको रगत उम्लिने गरी अमेरिकाले पठायो प्रश्नको उत्तर, आन्दोलनको आधिबेहरी आउने पक्का

प्रकाशित
1.9K
SHARES

काठमाडौ। नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का विषयमा उठिरहेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न अमेरिकालाई पत्र लेखेको थियो । अमेरिकी दुतावासले यसको प्रतिउत्तर पठाएको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले उत्तर पठाउँदै परियोजना अनुमोदनका पक्षमा सकारात्मक कदम भनेको छ। अमेरिकाको यस्तो जवाफपछि जनआक्रोश झनै बढेको छ । देशभरका आन्दोलनको तयारी समेत शुरु भएको छ ।

एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसिसीलाई पत्र लेख्दै नेपालमा जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ।

संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि परियोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारको पत्राचारले आशा जगाएको दूतावासले जनाएको छ।

‘एमसिसीले नेपालको अर्थ मन्त्रालयबाट शुक्रबार पत्र प्राप्त गरेको छ। यो अनुमोदनका लागि सकारात्मक कदम हो,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने। उनले नेपाली जनतासँग खुला र पारदर्शी संवादका लागि एमसिसी तयार रहेको पनि बताए।

५० करोड अमेरिकी डलरको उक्त परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मै सम्झौता भए पनि राजनीतिक तथा जनस्तरमा समेत विभिन्न प्रश्न तथा आशंका उत्पन्न भएपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको छैन।

एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी लिन उपाध्यक्ष सुमार अर्को साता नेपाल आउने तय भएपछि सरकारले यो विषयमा सहमति जुटाउन छलफल तीव्र बनाएको छ।

यसै गरि। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तत नेपालको संसदबाट पास नहुने भएको छ । सरकारले एमसिसी बारे उठेका प्रश्नको जवाफ मागेपछि लगभग संसदबाट पास नहुने स्थितिमा पुगेको छ ।

सरकारले अमेरिकी दूतावासमा रहेका एमसीसीका प्रतिनिधिलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै उत्तर मागेको छ । यो भने कसैलाई कारवाही गर्नभन्दा पहिला स्पष्टिकरण सोधे जस्तै हो । कुटनीतिमा यसले ठूलो अर्थ राख्छ ।

एमसिसीबारे उठेका विभिन्न ११ वटा प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ माग्दै अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो पत्र पठाएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्।

उता अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले पनि एमसिसीबारे प्रश्नहरुसहित अर्थ मन्त्रालयको चिठ्ठी आएको जानकारी गराएका छन्। एमसिसी परियोजनाको सैन्य र सामरिक महत्त्व छ कि छैन, यो हिन्दु प्रशान्त रणनीतिको अंग हो कि होइन भनी प्रश्न उठेका छन्।

त्यस्तै, यसको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसाथै कानुनी प्रश्नहरु उठेमा एमसिसीका प्रावधान लागू हुन्छन् कि नेपालको कानुन भनी यसबारे प्रश्नहरु उठेका छन्।

त्यस्तै यसको अडिटिङमा अमेरिकाको अधिकार रहने भनी गरिएका दाबीहरुमाथि पनि प्रश्नहरु उठेका छन्।पछिल्लो समयमा एमसिसी पारित नगर्न सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब परिरहेको छ भने सरकार एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा देखिएको छ।

अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसिसीमा संशोधन नहुने यसअघि स्पष्ट पारेका छन्। एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमर सरकारलाई यसको अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै अर्को साता नेपाल आउँदै छिन्।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेट्ने तय भएको छ।

यसै गरि , सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विरुद्धमा बोल्नलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार बेलुका एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गर्ने सबैलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

गहृ मन्त्रालयले निकाले विज्ञप्तिमा मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी भएको विषयमा ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रबक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एमसीसी विरुद्ध नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरु प्रति नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ जनाइएको छ ।

‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महशुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुको मन्त्रालयले सुक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही समेत गरिने चेतावनी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयको विज्ञप्ति आएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । देउवा सरकारले तानाशाही प्रबृति लाद्न खोजेको भन्दै जनस्तरबाट विरोध भएको छ ।

यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि रोकिएको एमसीसी सम्झौताबारे पछिल्लो समय चर्चा बढेको बेला पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी आएको हो ।

‘कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे । अहिले एमसीसीबारे बोल्दैनन् । झुक्याएर पास गर्न खोजेका होलान्,’ ओलीले भने, ‘बोल्दैनन् । के गर्ने हो ? भन्दैनन् ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसीबारे बोल्नुपर्ने ओलीले बताए ।

‘जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी के गर्ने हो भन्नु पर्दैन ? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने ? अनि प्रचण्डजीले बोल्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने ?,’ उनले थपे, ‘हिजो साइन गर्नुभएको थियो त !’

एमसीसीबारे देउवा र दाहाल चुपचाप रहेको ओलीले बताए । ‘यस्ता अनगिन्ती कुराहरू उहाँहरूले गोप्य राखेर, नेपाली जनतालाई छक्याएर विकास निर्माण विकासको गतिलाई रोकेर’ राखेको ‌ओलीको आरोप थियो ।

ओलीले पार्टी नफुटेको बरु विगतदेखि झमेला गर्दै आइरहेका केही तत्त्व बाहिरिएको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौँमा भएको पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै उनले माधव नेपाल समूह पार्टीमा वैचारिक द्वन्द्व नभइ केवल पदका लागि मात्र पार्टीबाट बाहिरिएको बताए ।

उनले भने–‘कतिले भन्ने गरेका छन् एमाले फुटेको छ टुटेको छ, अझै ठुलो भुँइचालो जानेछ भनेर आस गरेका छन् । अहिले पाटी फुटेको हैन, पार्टीमा बिग्रिएकाहरू जो विगतदेखि नै पार्टीमा अनेक झमेला गर्दै आएका थिए ती चोइटिएका मात्र हुन् ।’ उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारको कुनै नीति नभएको र खानका लागि गएको आरोप लगाए ।

उनले भने–‘ यिनीहरू पञ्जावका लङ्गुर बाँदरका झुण्ड जस्तै हुन् । खानका लागि गएका झुन्ड हुन् । हाम्रो पार्टीबाट जानेहरूले कहिल्यै पाटीभित्र वैचारिक लडाइँ गरे ? नीति सिद्धान्त बिचारका केही फरक छ ? खाली मलाई यो पुगेन त्यो पुगेन भनेको छ ।’

उनले माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै भने–‘कहिले प्रधानमन्त्री बन्न पाउन भनेर राजाको वरिपरि दाम चढाएर हिँडेको छ, कहिले हुलाकबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनेर पत्र पठाएको पनि छ । यस्ता अनेक खालका तमासा गरिएको छ । २ सय ४० सिट भएको बेला पार्टीलाई ३३ सिटमा ल्याएर खुम्चाएको छ । मैले केही गर्न सकिन भनेर राजीनामा दिएको मान्छेलाई फेरी भाग चाहिएको छ । त्यस्ता केही तत्त्वहरू पार्टी छोडेर गएका हुन् ।’

उनले एमालेको सरकारले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा स्याटलाइट पठाएको बताए । उनले अहिलेको सरकारले आफूले शिलान्यास गरेको २ सय ६० सडक आयोजनाको रद्द गरेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको भन्दै यो सरकार गरिबमारा रहेको बताए ।

ओलीले चीन र नेपालबीच कुनै सीमा विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारलाई सीमा विवाद कहाँ छ भनेर देखाउन चुनौती समेत दिएका हुन् ।

उनले पटक पटक चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको दोहोर्‍याउँदै भने, ‘कसलाई खुसी पार्नका लागि चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर समिति बनाउन पर्‍यो रे ? कसलाई खुसी पार्न ? यो सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छु यो समितिले कुनै ठाउँ सीमा विवाद देखाओस् ।’ उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउँदै लगेको पनि आरोप लगाए ।

त्यस्तै, यो सरकारले कुनै रचनात्मक काम नगरेको र सबै कुरा बिगार्दै लगेको पनि आरोप लगाए । ‘रानी पोखरीमा ढुङ्गा हान्न सक्छन्, तपाईंहरु याद गर्नु होला । मूर्ति भत्काउन सक्छन् । यिनीहरूले रचनात्मक काम गर्दैनन् बिगार्दै मात्र गएका छन् ।’

प्रतिक्रिया