आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीले धोका दिएपछि नयाँ पार्टी खोल्दै मध्यमार्गी नेताहरु , बालकोटमा भुकम्प

प्रकाशित
2.5K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दिएपछि मध्यमार्गी नेताहरु ‘घरको न घाटको’ भएका छन् । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर धोका दिएको उनीहरुको बुझाई छ ।

अन्तिम घडीमा माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बस्ने निधो गरेका नेताहरु ओलीबाट असन्तुष्ट बनेका हुन् ।ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए पनि अन्तिममा धोका दिएको बुझाईमा उनीहरु पुगेका छन्। ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने सहमति गरे पनि पुरानै समस्या दोहोरिएको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन्।

एमालेलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने सहमति भए पनि प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता योगेशकुमार भट्टराई हुनुपर्नेमा पुनः प्रदीपकुमार ज्ञवाली भएको विषयमासमेत एमाले रोजेका नेताहरु झस्किएका छन्।

पार्टीमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको भन्दै आएका एमाले रोजेका नेताहरुले अहिले आएर आफूहरुलाई पेल्न थालेको महसुस गर्न थालिएको बताएका छन्। यस्तै सहमतिमा जेठ २ गतेको एमाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई सहमतिमा प्रवेश गराउने भनिए पनि त्यो विषयलाई बेवास्ता गरेको विषयमासमेत असन्तुष्टि देखिएको छ।

‘पार्टीमा भएको १० बुँदे सहमति अक्षरसः पालना गर्ने भन्दै जेठ २ गतेमा फर्काउने सहमति भयो। सहमति भएको हप्ता दिन नपुग्दै सहमति उल्ट्याएर जाने काम भयो,’ एक नेताले भने, ‘पार्टीमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउने हो भने फेरि पुरानै समस्या दोहोरिन्छ।’

एमाले रोजेका नेताहरु असन्तुष्ट हुन थालेपछि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको कार्यदलका नेताहरु बसेर छलफल गरेका छन्। ‘आज १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदलको बैठक बसेर कहाँ–कहाँ समस्या छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भनिएको हो,’ ती नेताले भने, ‘कहाँ को–को नेता बसेर के–के छलफल भयो थाहा छैन।’

कार्यदलमा ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र लेखराज भट्ट छन्।एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षमा माधवकुमार नेपालनिकट रहेका र अन्तिम घडीमा उनले विभाजनको पार्टीमा नगएर एमालेमै बसेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले समस्या आए पनि समाधान १० बुँदेभित्रै खोज्नुपर्ने बताए।

‘अहिले मसला पनि बनाइएको छ’, पाण्डेले भने, ‘हामीले समाधान पनि १० बुँदेभित्रै खोज्नुपर्छ। यदी भएन भने २२ गतेभित्रै निर्णय लिन्छौँ ।’

सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश भदौ २२ गते फिर्ता लिने भएको छ । उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनभन्दा अघिनै उनीहरुले नयाँ दर्ता दर्ता गरेर आफ्नो राजनीतिक भविश्य सुरक्षित गर्ने योजना रहेको एक नेताले सुनाए ।

‘एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति कार्यान्वयन गरेनन् भने त हामी यहाँ बस्नुको के अर्थ भयो र ?’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘अहिले १० बुँदेमा धोका होला, भोली चुनावमा टिकट दिने विषयमा धोका होला । के जोगी बन्नलाई एमालेमा बस्ने हो र ? नयाँ पार्टी बनाउँछौँ, अगाडि बढ्छौँ ।’

फिर्ता होला त झलनाथ खनालको उपचार खर्च ? अदालतमा मुद्धा परेपछि पार्टीमा लफडा

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च निकै चर्चामा छ । यो विषयको विवाद सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकै एक नेताले खनालको उपचार खर्च फिर्ता गराउन माग गर्दै सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेपछि यो विषयले झन ठूलो चर्चा बटुलेको छ । चर्चा मात्र छैन् जनमोर्चा र नेकपा मसालभित्र लफडा सुर भएको छ ।

खनालविरुद्ध दायर भएको रिटको विषयलाई लिएर नेकपा मसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्र लफडा सुरु भएको हो । नेकपा मसालका विद्यार्थी संगठन नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैटौँ)का अध्यक्ष विमल पोखरेलले खनालको दिल्लीमा भएको उपचार खर्च सरकारले भुक्तानी गरेको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गराउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

तर, पार्टीले भने पोखरेलको रिट जनमोर्चाको नीति विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ । मसालको भातृ संगठन राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका सचिवसमेत रहेका पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेपछि त्यस सम्बन्धलाई लिएर मसालले पार्टीको असहमति रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा अखिल छैटौँका अध्यक्ष विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट निवेदन पार्टी नीति विपरीत रहेको भन्दै त्यसमा पार्टीको असहमति रहेको बताइएको छ । मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा साथ दिएका नेता खनालप्रति लक्षित रिटले पार्टीलाई हानी पुर्याएको भन्दै दुखेसो व्यक्त गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असार ७ गतेको निर्णय अनुसार खनालको उपचारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३१ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । दिल्लीमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार गराउने क्रममा पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

सरकारले खनालको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने ओली सरकारका पालामा निर्णय भएको थियो । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

मसालका विद्यार्थी नेता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा दिल्लीमा उपचार गराउन जाने नेताको खर्च राज्यले बेहोर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै उक्त रकम फिर्ता ल्याउन माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को विपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गर्न पोखरेलले माग गरेका छन् ।

मसालकै विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षले ‘प्रतिगमन विरुद्ध लडाइँका सहयात्री’विरुद्ध रिट लिएर गएपछि मसालको आलोचना सुरु भयो । पार्टीले नै विद्यार्थी नेतामार्फत् खनालको उपचारमा भएको खर्चबापतको ३१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन माग गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले गुनासो गरे ।

त्यसपछि मसालले विज्ञप्ति नै निकालेर ओलीका प्रतिगमनविरुद्धको सहयात्रीको सम्बन्धमा आफूहरू सकारात्मक रहेको र अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेका रिटमा पार्टीमा छलफल नभएको, उक्त रिट पार्टीको नीति विपरीत भएको र पार्टीको असहमति रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गर्नुपरेको हो ।

यसै गरि। .नेकपा माओवादी केन्द्रको चलाखी बाहिरिएको छ । आफ्नो पार्टीमा अरु पार्टीका नेताकार्यर्ता भित्र्याउन अनेक फण्डा शुरु गरेको हो । विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेका माओवादीले ठूलो अवसर दिने पार्टी केन्द्रले जनाएको छ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगुवाइमा माओवादीले उचित जिम्मेवारी नपाएकाहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिने र नयाँ आउनेलाई पनि अवसर दिने नीति बनाएको छ । त्यही नीति अनुसार विगमा माओवादी प्रवेश गरेकालाई जिम्मेवारी दिन परिपत्र गरेको छ ।

विगतदेखि नै पार्टी प्रवेश गरेकालाई उचित जिम्मेवारी दिने नीति लिएको माओवादीले पछिल्लो पटक पार्टीमा भएको कार्यविभाजनका क्रममा कोही छुटेको भए त्यसलाई सच्याउने भनेको छ ।

माओवादी केन्द्र सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पार्टी केन्द्रले इन्चार्ज अध्यक्ष तथा मातहतका समितिका पदाधिकारीलाई परिपत्र गरेर जिम्मेवारी प्राप्त नपाएका कोही भए विवरण उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ । पार्टी एकीकरणमा आएर पनि जिम्मेवारी विहिनहरुबारे ५ दिन भित्र कार्यदललाई नाम र विवरण उपलब्ध गराउन माओवादीले भनेको हो।

पार्टी एकतामा आएकाहरुलाई पार्टी समितिमा आबद्ध गर्न र जिम्मेवारी दिने कामलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि यसअघि नै माओवादीले गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र श्रीराम ढकाल रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ