आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अध्यक्ष ओली गम्भीर बिरामी, कस्तो छ अवस्था ?

प्रकाशित
2.3K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरी विरामी परेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहेका ओली अस्वस्थ भएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपछि भेटघाटलाई बन्द गरिएको छ ।

पार्टी विभाजनपछि नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाट र सक्रियताको धपेडीले अध्यक्ष ओली शुक्रवारदेखि अस्वस्थ भएको उनका प्रेस सहहयोगी रामशरण बजगाईंले जानकारी दिए । ओली अहिले बालकोटस्थित निवासमै आराम गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक बाहेक सबै भेटघाट बन्द गरिएको बजागाईंले बताए ।

नेकपा एमाले विभाजन गरेर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि ओली सक्रिय भएका थिए । धपेडिका कारण ज्यान सिथिल भएको श्रोतको भनाई छ । उनका निजी चिकित्सकले आराम गर्न र भेटघाट बन्द गर्न दिएको सल्लाह अनुसार अगाडि बढेको बताइएको छ । उनलाई गम्भिर संक्रमण हुनसक्ने भएकाले विशेष निगरानीमा राखिएको छ।

यसै गरि , मैँ हुँ भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई झट्का लागेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई यस पटक भने झट्का लागेको छ । उनलाई सर्वोच्च अदालतले गेट बाटै फर्काइदिए पछि झट्का लागेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गरेर संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगका त्रिपाठिलाई अदालतले झट्का दिएको छ । उनको निवेदन दर्तानै नगरि सर्वोच्चले फिर्ता पठाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराइएको रिटमा त्रिपाठी ‘सरोकारवाला’ नभएको भन्दै उनको निवेदन अस्वीकार गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको सरोकार नदेखिएको, उनी पक्ष वा विपक्षमा नरहेको कारण उनको भ्याकेट निवेदन अस्वीकार गरिएको छ ।

प्रवक्ता दाहालले भने, ‘उक्त मुद्दामा उहाँ सरोकारवाला देखिनुभएन । उक्त मुद्दामा उहाँलाई पक्ष वा विपक्षमा नराखेको कारण उहाँले उक्त भ्याकेट लिएर आउन सर्वोच्च अदालत नियमावलीले मिलेन । त्यसकारण उहाँको भ्याकेट निवेदन अस्वीकार गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर आए उहाँको निवेदन दर्ता हुनसक्छ, तर यथाअवस्थामा उहाँ सरोकारवाला नभएको कारण रिट निवेदन दर्ता हुन सकेन र अस्वीकार ग¥यौँ ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेत सहभागी परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सो नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको रिटमा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश जबराले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै विदा बस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले आफू पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन अनुपस्थित हुने र अन्य ४ जना न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताएका थिए। तर सोही निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषय लिएर रिट निवेदन परेको थियो।

यसै गरि , नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्धन शर्मा उक्सनमा उत्रिएका छन् । उनी सरकारले पूर्वतयारी नभएको र स्रोत पनि सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउन रोक लगाएर एक्सनमा उत्रिएका हुन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी आयोजना अघि बढाएको निष्कर्ष सहित अर्थ मन्त्री शर्माले ती आयोजना रोकेका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले २२ साउनमै पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसका आधारमा सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रमका १४१० वटा सडक आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का नलाग्ने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार करिब २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न पाउने छैन। ७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ।

१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू भएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम पनि सरकारले रोकेको छ। २१ चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए।

निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने अधिकांश सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार हुन बाँकी नै छ। धेरैको वातावरणीय अध्ययन पनि भएको थिएन। यो कार्यक्रममार्फत आगामी तीन वर्षमा करिब २२०० किलोमिटर सडक बनाउने ५७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थियो।

सडक विभागका प्रवक्ता नेपालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउने नयाँ बजेटका लागि खर्च गर्न सकिने र बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोजनालाई पुनप्र्राथमिकरण गरेर पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशन अनुसार आयोजनाहरुलाई हाल दिइएको बजेटमा गर्नुपर्ने हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको काम पनि तत्कालै अघि नबढ्ने भएको छ।

१ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । तर त्यसको पनि पूर्वतयारी कमजोर छ। अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् भने अधिकांश सडकको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छैन।

यो कार्यक्रमका लागि २ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन छ, तर चालु आव २०७७/७८ मा यो कार्यक्रमको लागि रु ३ अर्ब २० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ। त्यो बजेट विदेशी विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिए पनि अझैसम्म दातृ निकाय फेला परेको छैन।

यो कार्यक्रम अन्तरगत करीब चार हजार किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सडक खण्डमा पर्ने खोला र खोल्सामा मोटर गुड्न सक्ने ४०० वटा जति पुल पनि बनाउनुपर्नेछ। यो काममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको स्रोत परिचालन गर्ने नीति छ।

प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहहरूले क्षमता अनुसार १५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने तय गरिएको थियो। तर प्रदेश र स्थानीय तह यसमा राजी भएका थिएनन्। स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साह अर्थको पत्र नआएपनि विकास साझेदार नभेटिएका काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन्।

‘२ खर्बको परियोजनामा ३ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिएपनि विश्व बैंकसँग गरेको छलफल सकारात्मक हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएपछि विकास साझेदार खोजेर निर्माणको अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकिएला।

बजेटविनै सडकहरुको सिलान्यास गरेको सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले पंतिमा रुवाबासी सुरु भएको छ । ठेक्का पाउने र बजेटमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने योजना बनाएर बसेका स्थानीय तहका एमाले कार्यकर्तामा रुवाबासी छाएको हो।

प्रतिक्रिया