आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

चीनको सीमा नजिकै भिडन्त 23 सैनिकको मृत्य, के हो यथार्थ ?

प्रकाशित
1.2K
SHARES

एजेन्सी।  म्यानमारमा द्वन्द्वरत जातीय एक समूह र म्यानमारको सैनिकबीच चीनको सीमा नजिकै भएको झडप कम्तीमा २३ सरकारी सैनिकको मृत्यु भएको छ। फेब्रुअरीमा सैन्य विद्रोह भएदेखि म्यानमारमा चर्केको द्वन्द्वका कारण देशभर नै झडप र मृत्युका घटनामा वृद्धि भएको छ।

म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक दल नेशनल डेमोक्रेटिक गठबन्धन (एनडीए)ले गत बर्षको नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा ल्याएको मत परिणामलाई यहाँको सैनिक नेतृत्वले अस्वीकार गरेपछि देशभर एनडीए समर्थक नागरिक र सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूबीच झडपहरू भइरहेका समय चीनको सीमा नजिकै सक्रिय अर्को विद्रोही समूहले उक्त आक्रमण गरेको बताइएको छ। उक्त समूहले पनि सैनिक विरोधी लडाईमा एनडीएलाई सघाउँदै आएको छ।

उक्त समूहका प्रवक्ता तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका रिपोर्ट अनुसार अगस्त २८ मा सैनिकहरूले म्यानमार राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक अलायन्स आर्मी (एमएनडीएए) बाट आधार जफत गर्न खोज्दा शान राज्यको मोङकोमा मुठभेड भएको हो।

“उनी (सैनिक) हरू हाम्रो आधार क्षेत्र कब्जा गर्न आएपछि झडप भएको छ। हाम्रो समूहले उनीहरूलाई पहाडको टुप्पोमा बसी प्रतिकार गर्दा केही सैनिकको मृत्यु भएको छ भने धेरै घाइते भएका छन्।

विद्रोहीले सैनिक अघि बढेपछि आफ्नो आधार इलाकालाई जोगाउन प्रतिकार गरेका छौँ ,” भूमिगत दल एमएनडीएका प्रवक्ताले एएफपीलाई बताए। उनका अनुसार अगस्त २८ मा पन्ध्र जना सैनिक मारिएको र सेप्टेम्बर १ मा पुनः भएको झडपमा थप आठ जना को मृत्यु भएको छ भने उक्त घटनामा उक विद्रोही लडाकूको मृत्यु भएको छ भने केही घाइते भएका छन्।

सेनाले अगस्त २८ मा भएको मोङकोमा एमएनडीएएसँगको लडाइँमा एक अधिकारी र अन्य दर्जाका केही कर्मचारी मारिएको पुष्टि गरेको छ भने पछिल्लो घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। म्यानमारमा २० भन्दा बढी जातीय विद्रोही समूहहरू छन् जसमध्ये धेरैले देशको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा इलाका राखेका छन्।

स्वायत्तताको विषयमा अस्वस्थ संघर्ष गर्दै आउका उनीहरू मुनाफादायी औषधी उत्पादन तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको नियन्त्रणका लागि एकअर्काबीच वा सरकारी सेना विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्।

यसै गरि,  तालिबान र विरोधी फौजबीच अफगानिस्तानको पन्जशिर उपत्यकामा लडाइँ भइरहेको विवरण आएका छन्। तालिबानले पन्जशिर उपत्यकाका केही भूभाग नियन्त्रणमा लिएको र विरोधी फौजलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको दाबी गरेका छन्।

तर विरोधी फौजले उपत्यकाका सबै प्रवेशद्वार आफ्नो नियन्त्रणका रहेको र तालिबानका सयौँ लडाकु मारिएको दाबी गरेको छ। पन्जशिर उपत्यका अफगानिस्तानमा तालिबानले नियन्त्रणमा लिन नसकेको एक मात्र प्रान्त हो र त्यहाँ हजारौँ तालिबान विरोधी लडाकु जम्मा भएको मानिएको छ। अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेहसहित अफगान सुरक्षा बलमा पूर्व लडाकु र स्थानीय लडाकुहरू रहेको विरोधी फौजको नेतृत्व स्थानीय नेता अहमद मसूदले गरिरहेका छन्।

मसूदका बुवा अहमद शाह मसूदले सन् १९८० को दशकमा सोभियत सङ्घको फौज र सन् १९९० को दशकमा तालिबानलाई पन्जशिर उपत्यकाका छिर्न दिएका थिएनन्। तालिबान प्रवक्ता जाबिहुल्लाह मुजाहिदले वार्ता असफल भएपछि लडाकुहरू पन्जशिर उपत्यकामा प्रवेश गरेको बताएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

बीबीसी पर्सिअनका अनुसार विरोधी फौजका प्रवक्ता फाहिम दाश्तीले दुई पक्षले एकदमै फरक अडान लिएका कारण वार्ता असफल भएको बताएका छन्। उनले दुई स्थानमा तालिबानसँग लडाइँ भइरहेको र ३५० तालिबानको मृत्यु भएको दाबी गरे। दुवै पक्षको दाबीहरू पुष्टि गर्न सहज छैन।

तालिबान लडाकुहरूले प्रहरी र सरकारका पूर्वअधिकारीहरूलाई खोजी खोजी हत्या गरिरहेको विवरण आएका छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले काबुल विमानस्थलमा भएको बम आक्रमणमा घाइते सैनिकहरूलाई भेटेका छन्। सो आक्रमणमा मारिएका १७० जनामध्ये १३ जना विदेशी र अफगान नागरिकहरूको उद्धार उडानमा सहयोग गरिरहेका अमेरिकी सैनिक थिए।

बाइडनले अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेको चार दिनपछि सो भ्रमण गरेका हुन्। अगस्ट १५ मा तालिबानले पश्चिमा देशहरूको समर्थन रहेको सरकारलाई गिराउँदै अफगानिस्तानको सत्तामाथि नियन्त्रण गरेका थिए।

एनएफआरका वैदेशिक सम्बन्धका प्रमुख अली नजारीले हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको फौजका साथ पन्जशिरको रक्षा गर्नका लागि तयार रहे पनि आफूहरूले शान्ति र विकेन्द्रीकृत सरकारमा आधारित बस्ती चाहेको बताउँछन्।

कुनै समस्या उत्पन्न भए भूगोल उनीहरूको पक्षमा हुनेछ। पन्जशिरका अग्ला चट्टान र दुई पहाडका बीचमा रहेका खोँचहरूले उक्त स्थानलाई बलियो गढमा बदल्छन्। बीचबाट पन्जशिर नदी बगेको उक्त उपत्यका अफगानिस्तान र उत्तर-पश्चिम पाकिस्तानबीच रहेको हिन्दुकुश पर्वत शृङ्खला नजिक छ।

उक्त क्षेत्रमा बहुमूल्य धातुका खानी, जलविद्युत् बाँधहरू र वायु ऊर्जा केन्द्र रहेका छन्। र अमेरिकाले त्यहाँ सडक निर्माण र काबुलबाट सङ्केत प्राप्त गर्न सक्ने रेडियो टावर निर्माणमा सहयोग गरेको छ। तर आर्थिक रूपमा भने यो क्षेत्र अफगानिस्तानको अत्यावश्यक क्षेत्रमा पर्दैन।

यो गुरिल्ला युद्धका लागि उपयुक्त स्थान हो तर यो रणनीतिक छैन,” बीबीसी विश्व सेवाका पत्रकार हरून शफीकी भन्छन्। न यो कुनै बन्दरगाहको नजिक छ, न यहाँ कुनै उद्योग छ, न त यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउँछ।”

उक्त क्षेत्रमा १५०,००० देखि २००,००० बासिन्दाहरू छन् जसमध्ये लगभग सबैले पर्सिअन बोल्छन् र ताजीक जातिका हुन्। यो वर्षौँदेखि तालिबान विरोधी जनसङ्ख्या हो।

अफगानिस्तानः काबुलको सत्तामा तालिबान आएपछि अरू देशलाई कस्तो लाभ कस्तो हानि

अफगानिस्तानमा तालिबान नयाँ शासकका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा बाँकी देशहरू काबुलमा भएको सत्ता परिवर्तनसँग अनुकूल हुने रणनीति बनाउन लागेका छन्। मस्कोदेखि बेइजिङसम्म र बर्लिनदेखि इस्लामबादसम्म विश्वका धेरै राजधानीमा कूटनीतिक भेटघाटहरू भइरहेका छन्।

गत अगस्ट ३१ मा काबुल विमानस्थलबाहिर भएका दुईवटा बम आक्रमणले चाहिँ अफगानिस्तानभित्रैका विद्रोही समूहहरूले तालिबानको शासनलाई कसरी लिइरहेका छन् भन्ने देखाएको छ। तर के तालिबान अफगानिस्तानको शक्तिमा पुग्दा विश्वका प्रभावशाली देशहरूले त्यहाँबाट के लाभ लिन सक्छन् त?

यहाँ केही राष्ट्रहरूलाई पर्ने प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ।

छिमेकी काबुलमा तालिबानको शासनबाट सबैभन्दा धेरै पाउने वा गुमाउने भनेकै पाकिस्तानले हो। अफगानिस्तानसँग २,४०० किलोमिटर सीमा जोडिएको पाकिस्तानले १४ लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीलाई आश्रय मात्रै दिइरहेको छैन तालिबानको उदय समेत उत्तरी पाकिस्तानमै भएको थियो।

यसर्थ पनि अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुँदा पाकिस्तानले धेरै गुमाउन सक्छ। तर इस्लामाबाद नै सम्भवतः तालिबानसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको राजधानी पनि हो। पाश्तो भाषामा “विद्यार्थीहरू” भन्ने बुझिने तालिबान समूहका संस्थापकमध्ये कैयौँले पाकिस्तानकै मदरसामा पढेका थिए।

तालिबानलाई आफूले सहयोग गरेको सधैँ अस्वीकार गर्दै आए पनि पाकिस्तान ती तीन देशमध्ये हो जसले सन् १९९० मा तालिबानले अफगानिस्तानको सरकार गठन गर्दा पहिलो पटक मान्यता दिएका थिए। साउदी अरब र यूएईसँगै तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको पाकिस्तान तालिबानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भङ्ग गर्ने अन्तिम देश पनि बन्यो।

लन्डनस्थित रोयल यूनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिट्यूटमा भिजिटिङ फेलो उमर करिम पछिल्लो समय तालिबानसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको भए पनि पाकिस्तानले खेल्ने ठाउँ भेटेको बताउँछन्। “पाकिस्तानी निर्णयकर्ताहरूले खेल्ने ठाउँ भेटेको महसुस गरेका छन्,” उनी भन्छन्।

भारतसँग प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले बाँकी विश्वलाई हेर्ने पाकिस्तानीहरूलाई चाहिँ अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्ता आउनु भनेको त्यहाँ भारतीय प्रभाव कम हुनु हो। “पाकिस्तान उसको सीमा नजिकका जलालाबाद र कान्दहारजस्ता सहरमा भारतीय वाणिज्य दूतावासको उपस्थितिले थप हैरान बनेको थियो,” करिम भन्छन्।

“यसलाई उसले उत्तरमा सक्रिय तहरीक-ए-तालिबानको पाकिस्तान समूह र दक्षिणको बलुच विद्रोही समूह लगायतका पाकिस्तानविरोधी तत्त्वहरूको मुख्य प्रायोजक ठान्ने गरेको थियो।” करिमका अनुसार तालिबान शक्तिमा आएसँगै पाकिस्तान पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिने आशामा छ। भूपरिवेष्टित अफगानिस्तानमा अधिकांश खाद्यान्न, तरकारीदेखि सिमेन्ट र निर्माण सामग्री पनि पाकिस्तान हुँदै भित्रिने करिम बताउँछन्।

आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन पाकिस्तान अफगानिस्तानलाई आर्थिक साँघु बनाएर अरू मध्यएशियाली देशसम्म पहुँच विस्तार गर्न चाहन्छ। आर्थिक परनिर्भरताको कारण पनि तालिबान पाकिस्तानसँग सुरक्षासहित धेरै विषयमा सहकार्य गर्न तयार हुने अवस्था आउन सक्छ।अहिले नै विश्वबाट एक्लिएको तालिबान सरकार पाकिस्तानविरुद्ध जानै सक्दैन,” करिम भन्छन्।

तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानका विद्रोहीहरूसँग सन् १९७९ देखि १९८९ को एक दशक लामो लडाइँमा हार बेहोरेको रुसको स्मृतिमा ताजै छ। अहिले रुसको अफगानिस्तानमा चासो निकै कम भए पनि यो देशमा हुनसक्ने अस्थिरताले रुससँग नजिक रहेका अफगानिस्तानका उत्तरी छिमेकी देशहरूमा पर्न सक्ने प्रभावबारे रुसलाई चिन्ता छ।

रुसको मुख्य चिन्ता तालिबान सत्तामा आउँदा कोकसस क्षेत्रमा सक्रिय इस्लामिक स्टेट समूहका लागि अफगानिस्तान सुरक्षित मैदान त बन्छ कि भन्ने हो। उक्त समूहलाई रुस र तालिबान दुवैले आफ्नो शत्रु मान्ने गरेका छन्।

काबुलबाट पश्चिमा देशका सेना फिर्ता हुनुअघि नै रुसले हतारहतार तालिबानको सत्तालाई मान्यता मात्र दिएन ऊ उनीहरूसँग नजिक हुन पनि थालिसकेको छ। रुसको ग्लोबल अफेयर्स जर्नलका सम्पादक फ्योदोर लुक्यानोभले बीबीसीलाई मस्कोले अफगानिस्तानबारे आफ्नो “दोहोरो नीति” कायम राख्ने बताए।

एकातिर राजनीतिक स्थिरताका लागि तालिबानसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने र अर्कोतिर अफगानिस्तानको भूमिबाट अतिवादी समूहहरू ताजकिस्तानतर्फ आउन नदिन ताजकिस्तानसँग सैन्य सहकार्य बढाउने,” दोहोरो नीतिबारे उनी भन्छन्।

लुक्यानोभका अनुसार रुसले अफगानिस्तानको सेनासँग सहकार्य गरिरहेको ताजकिस्तानमा आफ्नो सैन्य सङ्ख्या बढाएको छ। मध्यएशियाको यो क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै घट्ने वाशिङ्टनको प्रभाव क्षेत्रमा रुसले आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर खोज्नेछ।

हाम्रो लागि राम्रो भनेको अमेरिकाका लागि नराम्रो र हाम्रो लागि नराम्रो भनेको अमेरिकाका लागि राम्रो हो,” मस्कोका राजनीतिक विश्लेषक आर्काडी डुब्नोभले फाइनान्शल टाइम्सलाई भनेका छन्।

चीनलाई अफगानिस्तान परिवर्तनसँगै आर्थिक र सुरक्षा दुवै विषयमा उत्तिकै चासो छ। अमेरिकी सेना फिर्तासँगै चिनियाँ कम्पनीहरू अफगानिस्तानको खानीहरू उत्खनन गर्न तम्तयार भएर बसेका छन्। अफगानिस्तानमा माइक्रोचिप्समा प्रयोग हुने दुर्लभ धातुका साथै काट्ने प्रयोग हुने प्रविधिका लागि धारिलो धातु पाइन्छ।

अमेरिकी विज्ञहरूका अनुसार अफगानिस्तानमा १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खानीजन्य धातुहरूको भण्डारण छ। अफगानिस्तानले त्यसको तीनगुना बढी खनिजको भण्डारण रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

हालै चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाबारे लेख्ने ग्लोबल टाइम्सले चिनियाँ कम्पनीहरू अफगानिस्तानमा हुनसक्ने राजनीतिक र सुरक्षा जोखिमको विश्लेषण गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ।

उक्त पत्रिकाले चिनियाँ कम्पनीहरूको अफगानिस्तानमा सञ्चालन हुने कुरा पश्चिमा देशहरूले अफगानिस्तानमा लगाउन सक्ने प्रतिबन्धमा समेत भर पर्ने उल्लेख गरेको छ।

अर्कोतर्फ चीन सरकार अफगानिस्तानमा नजिकबाट संलग्न हुनसक्ने रणनीतिक आधार पनि छ। पाकिस्तान र इरानमा व्यापार र पूर्वाधार परियोजना समेट्दै आर्थिक क्षेत्र विस्तार गर्ने चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी सिल्क रोड भूराजनीतिक केन्द्रमा अफगानिस्तान छ।

सी जिन्पिङ र भ्लादिमिर पुटिनले अफगानिस्तानमा उत्पन्न हुन सक्ने विद्रोहको जोखिमविरुद्ध सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्।

चीनलाई पनि रुसजस्तै अफगानिस्तान अतिवादी शक्तिहरूको मैदान हुनसक्ने चिन्ता छ। अफगानिस्तानसँग थोरै मात्रै सीमा जोडिएको पश्चिम चीनको शिन्जियाङ प्रान्तका कारण पनि बेइजिङ चिन्तित देखिएको छ।

“अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई निकै सताउने चीन बेइजिङविरोधी इस्लामिक आतङ्कवादीहरूले अफगानिस्तानलाई आधार बनाएर गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने कुरामा चिन्तित हुने नै भयो,” बीबीसीका पूर्वसंवाददाता समेत रहेका कूटनीतिक विश्लेषक जोनथन मार्कुस भन्छन्। “पछिल्लो केही साताको चिनियाँ कूटनीति हेर्दा ऊ तालिवानलाई खुसी पार्न निकै आतुर देखिन्छ।”

भर्खरै भएको टेलिफोन संवादमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन “अफगानिस्तानको भूभागबाट हुनसक्ने आतङ्कवादी खतरा र लागुऔषध तस्करीसँग जुध्न थप प्रयासहरू अघि बढाउन” सहमत भएका थिए।

प्रतिक्रिया