आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

जनार्धन एक्सनमा उत्रिएपछि एमालेमा रुवाबासी, जनता मालामाल

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्धन शर्मा उक्सनमा उत्रिएका छन् । उनी सरकारले पूर्वतयारी नभएको र स्रोत पनि सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउन रोक लगाएर एक्सनमा उत्रिएका हुन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी आयोजना अघि बढाएको निष्कर्ष सहित अर्थ मन्त्री शर्माले ती आयोजना रोकेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले २२ साउनमै पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसका आधारमा सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रमका १४१० वटा सडक आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का नलाग्ने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार करिब २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न पाउने छैन । ७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू भएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम पनि सरकारले रोकेको छ । २१ चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने अधिकांश सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन बाँकी नै छ । धेरैको वातावरणीय अध्ययन पनि भएको थिएन । यो कार्यक्रममार्फत आगामी तीन वर्षमा करिब २२०० किलोमिटर सडक बनाउने ५७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थियो ।

सडक विभागका प्रवक्ता नेपालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउने नयाँ बजेटका लागि खर्च गर्न सकिने र बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोजनालाई पुनप्र्राथमिकरण गरेर पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशन अनुसार आयोजनाहरुलाई हाल दिइएको बजेटमा गर्नुपर्ने हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको काम पनि तत्कालै अघि नबढ्ने भएको छ ।

१ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । तर त्यसको पनि पूर्वतयारी कमजोर छ । अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् भने अधिकांश सडकको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छैन ।

यो कार्यक्रमका लागि २ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन छ, तर चालु आव २०७७/७८ मा यो कार्यक्रमको लागि रु ३ अर्ब २० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । त्यो बजेट विदेशी विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिए पनि अझैसम्म दातृ निकाय फेला परेको छैन ।

यो कार्यक्रम अन्तरगत करीब चार हजार किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सडक खण्डमा पर्ने खोला र खोल्सामा मोटर गुड्न सक्ने ४०० वटा जति पुल पनि बनाउनुपर्नेछ । यो काममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको स्रोत परिचालन गर्ने नीति छ ।

प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहहरूले क्षमता अनुसार १५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने तय गरिएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तह यसमा राजी भएका थिएनन् । स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साह अर्थको पत्र नआएपनि विकास साझेदार नभेटिएका काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘२ खर्बको परियोजनामा ३ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिएपनि विश्व बैंकसँग गरेको छलफल सकारात्मक हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएपछि विकास साझेदार खोजेर निर्माणको अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकिएला ।

बजेटविनै सडकहरुको सिलान्यास गरेको सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले पंतिमा रुवाबासी सुरु भएको छ । ठेक्का पाउने र बजेटमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने योजना बनाएर बसेका स्थानीय तहका एमाले कार्यकर्तामा रुवाबासी छाएको हो ।

यसै गरि,  सरकारले प्रहरीमा एआईजीहरुको सरुवा,गरेको छ।  को कहाँ  सूचीसहित ?

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी हरुको सरुवा गरेको छ। ओली सरकारको पालामा भएको निर्णयलाई रोकेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एआईजीहरुको सरुवा गरेका हुन्।

गृह मन्त्रालयले एक महीनादेखि जिम्मेवारीविहीन एआईजी सह–कुलबहादुर थापालाई कार्य विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । अपराध अनुसन्धान विभागका विश्वराज पोखरेललाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा पठाइएको छ ।

मानव स्रोत प्रहरी प्रधान कार्यालयको महत्वपूर्ण विभाग हो । पोखरेलले नेतृत्व गरेको अपराध अनुसन्धान विभागको जिम्मा एआईजी प्रद्युम्न कार्कीलाई दिएको छ ।

कार्की रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा मानव स्रोतका एआईजी निरजबहादुर शाहीलाई पठाइएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले बताए । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी हरिबहादुर पाललाई सरुवा गरिएको छैन।

यसअघि ओली सरकारले समय नपुग्दै उनको सरुवा गरेको थियो । त्यसलाई गृहमन्त्री खाणले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । हालका महानिरीक्षक शैलेश थापापछि आईजीपी हुने प्रतिष्पर्धामा विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा छन् ।

खाण नेतृत्वको गृह मन्त्रलायले एआईजीको दरबन्दी थप गरेर उनीहरुको ब्याचको अन्य डीआईजीलाई पनि आईजीपीको प्रतिष्पर्धामा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया