आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्डको कदमले माओवादीमा भुकम्प, देउवा पनि झस्किए

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा निर्णयले माओवादीमा भुकम्प गएको छ । बलात्कार आरोपमा सभामुखबाट पदच्युत भएका कृष्णबहादुर महरालाई मन्त्री बनाउन लागेको खुलासा भएपछि माओवादीमा भुकम्प गएको हो ।

उनले महरालाई काखि च्यापेपछि पार्टीभित्र बबण्डर मच्चिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले महरालाई पार्टीको प्रवक्ता बनाउनेदेखि गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीको समेत प्रस्ताव गरेपछि विवाद शुरु भएको हो ।

सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउन गठबन्धन दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका बेला प्रचण्डले पार्टीभित्र महरालाई च्यापेका हुन् । सरकार बनेको डेढ महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारका कामहरू अलपत्र पर्न थालेको भए पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले मन्त्री बनाउने सूची दिन सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहँदा अप्ठेरो परेको छ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने, माओवादीले ६ मन्त्री पाउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समान ५–५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने गरी सहमति जुटेको थियो ।

गत आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो । शीर्ष नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन लगायतले मन्त्रीमा दोहोरिने इच्छा देखाएपछि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परे पनि वर्षमान पुन भने पन्छिएका थिए ।

देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, हितबहादुर तामाङ, शशी श्रेष्ठ, सुदन राईलगायत पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन् ।तर प्रचण्डले एकाएक महरालाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेपछि भने पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो ।

‘सभामुखबाट यौन हिंसाको आरोप लागेर बाहिरिनु परेको छ, पार्टीकै शाख गिरेको छ, चिनियाँ सरकारसँग पैसा मागेको टेप रेकर्ड पनि बाहिरिएको छ। यस्ता बदनाम हुँदाहुँदै प्रचण्डले फेरी मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेर पार्टीको बदनाम गराउन खोजेका छन्’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । अब माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । जसमा महरा, पौडेल, राई हितबहादुर तामाङलाई मन्त्री बनाउने तयारी गर्दा महाराको नाममा विवाद आएको पनि ती नेताको भनाई छ ।

‘नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै पनि मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि रिसाएका थिए । त्यसमाथि महारालाई मन्त्री बनाउने प्रचण्डको निर्णयपछि झन् रिसाएका छन्’, श्रेष्ठ निकट रहेका एक नेताले भने ।

उनका अनुसार श्रेष्ठले शशी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । प्रचण्डले शशी राज्यव्यवस्था समितिको सभापति रहेकाले अहिले नै मन्त्री बनाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै पन्छिएका थिए ।

‘आफूले भनेको केही पनि नहुने भन्दै प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएर प्रचण्डलाई घुर्क्याएको भए पनि प्रचण्डले झन् जगेडामा रहेको प्रवास विभागमा पठाएर श्रेष्ठको अपमान गर्ने र मन्त्री पनि उनले भनेको मान्छेलाई नबनाई महरालाई बनाउन लागेपछि श्रेष्ठ झन् रिसाएका हुन्’, श्रेष्ठ निकट स्रोतले भन्यो ।

माओवादीमा रहेका सबै सांसदहरूले अहिले पनि मन्त्रीका लागि लविंङ गरिरहेका छन् । तर प्रचण्डले पुराना अनुहारलाई नपठाउने भन्दै पन्छिएका थिए । मधेशबाट मातृका यादवले पनि मन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । महरालाई मन्त्री बनाउने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि झस्कीएका छन् । बदनाम नामलाई आफ्नो क्याविनेटमा राख्ने चाहाना देउवाको छैन् ।

यो पनि :  सभामुख एक्सनमा उत्रिएपछि भारतलाई १ अर्ब घाटा

सभामुख अग्नि सापकोटा भारतविरुद्ध एक्सनमा उत्रिएका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनादेखि संसदभित्र आर्थिक परिचालनसम्बन्धी एकाधिकार जनाएको भारतीय बैँक विरुद्ध एक्सनमा उत्रिएका हुन् ।

संसद भित्र वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने भन्दै भारतीय लगानीको एभरेष्ट बैँकसँग बैँकिङ कारोबार बन्द गरेका छन् । सापकोटाले संसदको सम्पूर्ण कारोबार एभरेष्ट बैंकबाट हुँदै आएकोमा अब सरकारी बैंकबाट हुने भएको छ ।

संसद सचिवालयका सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरेरै आगामी संसदको सम्पूर्ण कारोबार नीजि बैंकबाट हटाएर सरकारी बैंकमा पुर्याइएको हो । यसअघि संसद सचिवालय अगाडी नै भारतीय लगानीको एभरेष्ट बैंकको काउन्टर थियो । त्यति मात्रै होइन संसदका कर्मचारी तथा सांसदहरुले तलब भत्ता समेत भारतीय बैंकबाट लिँदै आएका थिए ।

तर, यस विषयमा निकै लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएपनि सुनुवाई भएको थिएन । तत्कालिन सभामुख सुभाष नेम्वाङले भारतीय बैंकलाई संसदमा भित्र्याएका थिए । त्यसपछि सभामुख बनेकी ओनसरी घर्ति मगरले पनि निजि बैंकलाई हटाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।

तर उनले समेत नसेकेको काम सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेर देखाइदिएका छन् । ‘संसद र अन्य माध्यमहरुमा कुरा उठे पश्चात सम्माननीय सभामुखज्युको गम्भिर ध्यानाकर्षण भई यस सम्बन्धमा उहाँको निर्देशन मुताविक संघीय संसद सचिवालयले २०७७ मंसिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरि पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो,’ पाण्डेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

संसद सचिवालयको पत्रलाई अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बीचमा खाता परिवर्तन गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । सचिवालयले फेरी गत असार ३१ गते ताकेता गरेको थियो । सभामुख सापकोटाको पहलपछि अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरु सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिंहदरबार शाखाको स्तरनोन्नति र सेवाको लागि समेत निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद सचिवालयमा १ अर्ब २५ करोड हाराहारीको बजेट हुने गरेको छ । उक्त बजेट एमभरेष्ट बैँक मार्फत खर्च हुँदै आएको थियो । यही रकम चलाएर मोटाएको एभरेष्ट बैँकलाई अब झट्का लागेको छ । भारतीय पंजाल नेशनल बैँकको शाखाका रुपमा काम गरिरहेको एभरेष्ट बैँकले नेताहरुको कोप्य सूचनाहरु भारत पुर्याउने गरेको आसंका गरेका थिए ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा संसद सचिवालले १ अर्ब २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम अब राष्ट्रिय बाणिज्य बैँक मार्फक खर्च हुनेछ ।

राजश्व संकलनमा पनि सरकारले एभरेष्ट बैँकलाई जिम्मा दिएको छ । देशभरका अधिकाशं आन्तिरिक राजश्ज कार्यालयहरुमा राजश्व काउन्टिर राखेर एभरेष्ट बैँकले महिनामा १ देखि २५ दिनसम्म सरकारी ढुकुटी चलाउँदै आएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया