आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्ड पुत्री रेणुलाई झट्का, अख्तियारले हान्यो छापा

प्रकाशित
4.6K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई झट्का लागेको छ । उनको मातहतमा रहेको अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेपछि झट्का लागेको हो ।

भरतपुमहानगरपालिका मातहतमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा अख्तियारले छापामारेको हो । दाहाल  महानगरपालिकाकी मेयर हुन् । अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले छापामारी गरेको हो ।

अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाबाट उपसचिव विष्णु प्रसाद सापकोटासहित ५ जनाको टोली पुगेको छ । टेन्डर सहभागी नै नभएको फर्मबाट औषधि खरिद गरेको, फार्मेसीका तर्फकालाई नदिएर सिएमएलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको, न्युनतम औषधि समेत उपलब्ध नगराएको लगायतको उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

अयोगको हेटौंडा स्थित कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सापकोटाले अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको बताए । ‘अस्पतालको फार्मेसीमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो, अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन अस्पतालमा छौं,’।

उनले भने, ‘ लेखा शाखाबाट आवश्यक कागजात लिन्छौं, फार्मेसी र औषधिको मौज्दातको अवस्था बुझ्छौं ।’ अनियमितताको उजुरी परेपछि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको फार्मेसीका बारेमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसैगरि, अख्तियारले सरकार प्रमुखको कार्यालयमा जानकारी नदिई छापा मारेको छ। 

आफूलाई नभनी अख्तियारले छापा मारेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आपत्ति जनाएका छन् । अख्तियारले कागजात जफत गरेको केही घन्टामै पत्रकार सम्मेलन गरेका राउतले नयाँ पत्रिकाको समाचार र अख्तियारप्रति आक्रोश पोखे ।अख्तियारले छापा मार्नुअघि मलाई सोधेन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख भएको नाताले मलाई खबर गर्नुपथ्र्यो ।

यसबारे अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई पनि फोन गरेर सम्झाएँ, उहाँले आफ्नो टोलीबाट कमजोरी भएको स्विकार्नुभएको छ ।’ नयाँ पत्रिकाले पनि समाचार लेख्नुअघि आफूलाई नसोधेको उनको गुनासो थियो । जब कि, बुधबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको समाचारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुषालको भनाइ प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै कुनै कम्पनीको नाम किटान नगरी प्रदेश सरकारले साइकल खरिद गरेको उनले बताए । तर, खरिदकर्ता (मुख्यमन्त्री कार्यालय)ले टेन्डर आह्वान गर्दा कम्पनीको नाम किटान गर्न नमिल्ने भए पनि सप्लायर्सले कुन कम्पनीको उत्पादन खरिद गर्ने स्पष्ट खुलाएर त्यसैअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । १७ हजार साइकल खरिदको ठेक्का पाएको ओम सत्यसाई प्रालिले कानुनविपरीत कम्पनीको नाम, मोडेल केही खुलाएको थिएन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापाले २० लाखभन्दा बढीको खरिद ठेक्कामा सप्लायर्सले सामानको नाम, उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत सबै खुलाउनैपर्ने बताए । कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा कार्यालयले स्पेसिफिकेसन तयार गरेको हुन्छ ।

यो भनेको किन्न खोजेको मालवस्तुको विशेषता जनाउने कागजात हो । सोहीअनुसार बोलपत्रदाताले कागजात पेस गर्नुपर्छ । त्यसमा वस्तुको विशेषता स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि साइकल किन्नुपर्‍यो भने साइकलले थेग्ने तौल क्षमता, त्यसको गति, साइकल कति समयसम्म चल्छ सोअनुसारको चल्ने अवधि, निर्माता कम्पनी, ब्रान्ड, नाम आदि,’ थापाले भने।

२० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तु खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि ‘स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट’ तयार गरेको हुन्छ । त्यसअनुसार नै खरिद गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्दा त्यसको नाम, निर्माता–उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत खुलाउनैपर्छ। नत्र कानुनसम्मत मानिँदैन ।

ट्राफिकमा अनियमितता : दुई एसपीसहित तीन प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही : आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा रहेका नेपाल प्रहरीका तीन अधिकृतमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही टुंगो लगाएको छ। एसपीद्वय विमल बस्नेत र रामेश्वरप्रसाद यादव तथा इन्स्पेक्टर मेघराज चौरसियालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले ग्रेड घटुवाको कारबाही गरेको हो।

एसपी बस्नेत र यादवको पाँच ग्रेड तथा इन्स्पेक्टर चौरसियाको चार ग्रेड घटुवा भएको छ। आर्थिक अनियमितताको पुष्टि भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई बिहीबार कारबाहीको निर्णय गरेको हो। ग्रेड घटुवालाई गम्भीर प्रकृतिको विभागीय कारबाही मानिन्छ। पाँच ग्रेड घटुवा हुँदा उनीहरू बढुवामा आफ्ना ब्याचीभन्दा पाँच वर्ष पछि पर्नेछन्।

कारबाही टुंगो लागे पनि उनीहरूको निलम्बन फुकुवा अझै भएको छैन। कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा रहँदा उनीहरूले अनियमितता गरेको पाइएपछि  गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो। थप छानबिन गरी उनीहरूलाई कारबाही गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ।

एसपीद्वय यादव र बस्नेत छुट्टाछुट्टै समयमा प्रदेश ट्राफिक कार्यालयको इन्चार्जका रूपमा कार्यरत थिए। उनीहरूले ट्राफिक पोस्टहरूमा कर्मचारी खटाउँदा पैसा माग्ने गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएको हो। कारबाहीमा परेका दुवै एसपी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन्।

प्रतिक्रिया