आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्डले फाले अर्को तुरुप, ओली गुटमा रुवाबासी, देउवा झस्किए

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरी शक्तिशाली भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता च्युत गर्न सफल भएका प्रचण्ड फेरी एकचोटी शक्तिशाली भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएको ५२ दिन वितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि शेरबहादुर देउवाको आलोचना हुन थालेको छ । त्यही आलोचनाको विचमा प्रचण्डले संसदको आयु बढाउन पहल थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२ र त्यसपछि एक स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले अहिलेसम्म सत्ता साझेदार दल समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । वस्तुगत परिस्थिति हेर्दा अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइहाल्ने देखिँदैन ।

यही कारण, १५ वटा मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन् भने ती मन्त्रालय मातहतका निकाय अन्योलको भूमरीमा छन् । तर यी प्राथमिक काम फटाफट पूरा गर्न छाडेर देउवा आफ्नो र सत्ता साझेदार दलको स्वार्थ सिद्धि गर्न कानूनी क्षीद्रको खोजीमा लागेका छन् ।

कार्यकालअगावै विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ । केपी शर्मा ओलीबाट दुई–दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा दुवै पटक सर्वोच्चको फैसलाबाट बौरिएको छ ।

त्यसैले अब यसको नियमित कार्यकाल २०७९ मंसिर २१ सम्म रहनेछ । यस हिसाबले आगामी वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु सरकारको दायित्व हुनेछ । तर केपी ओलीलाई संविधानको अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइरहेका सत्तारूढ दलभित्र अहिले आश्चर्यजनक ढंगले प्रतिनिधि सभाको आयु एक वर्ष लम्ब्याउने एजेन्डाले प्रवेश पाइरहेको स्रोत बताउछ ।

संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने उल्लेख भए पनि धारा २ मा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि मुलुकमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको हुनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष बढाउन सकिने सुविधा छ । संविधानको धारा ८५(२) मा भनिएको छ–उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने छ ।’

संविधानको यही क्षीद्र प्रयोग गरेर अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्नेगरी सत्ता साझेदार दलबीच छलफल अघि बढाइएकोमा सबैजसो दलले सहमति जनाएको बताइन्छ । सत्ताधारी दलबीच यस्तो सहमति बने पनि जबरजस्त संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न परिस्थितिजन्य अवस्थाले साथ दिने अवस्था भने निकै कम छ ।

किनभने, अबको एक वर्षमा मुलुकले स्वभाविक रूपमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन देखिँदैन । संविधान रक्षाको रटान अहिलेका सत्ताधारी दलले लगाउन नछाडे पनि त्यसलाई विकृत र विसंगत पार्नेगरी प्रतिनिधिसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा भने सबै दलको साझा स्वार्थ मिलेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं आफ्नो पाँचौं सत्तारोहण सकेसम्म थप गर्न चाहन्छन् । संविधानको क्षीद्रमा पसेर १ वर्ष प्रतिनिधिसभाको म्याद थप गर्दा न्यूनतम कार्यकाल नै २६ महिना हुने भएकाले उनी उत्साहित छन् । निरन्तर सत्तामा रहँदा पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएको अवस्था सुधार्न सकिने आश पनि देउवासँग उत्तिकै छ ।

तर अहिले देउवाको स्वार्थ र चाहनाविपरीत अर्कै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय पनि उठेको छ ।प्रतिनिधिसभा जोगिनुमा माधवकुमार नेपालको निर्णायक भूमिका रहेको र एमालेबाट अलग हुनुपर्ने परिस्थितिसमेत बनेकाले प्रचण्डले उनीप्रति सहानुभूति देखाएका छन् ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल यही स्वरूपमा रहने सम्भावना कम छ । यसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै माओवादी केन्द्रलगायतसँग शीघ्र एकता हुने बताइसकेका छन् । तर तत्काल एकता नहुने अवस्थामा पनि उत्तिकै छ । एकता भए पनि नभए पनि अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान माधवका लागि सांगठनिक रूपमा सहजता छैन । किनभने, निर्वाचन जित्ने प्रमुख आधार संगठन निर्माण गर्नै महिनौं समय आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले प्रतिनिधि सभाको अवधि बढेमा संगठन विस्तारका लागि पर्याप्त समय मिल्ने माधव पक्षको दाउ छ । संगठन ध्वस्त रहेकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि संविधानको उक्त क्षीद्र प्रयोग गरेर सके माधव नेपालसँग एकता गर्ने नभए संगठनलाई मजबुत पारेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

यदी संसदको कार्यकाल थपिएको खण्डमा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढाउने श्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रचण्डको यो प्रस्ताव माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले स्वीकार गर्ने बताइएको छ ।

यसै गरि : नेकपा माओवाद केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरी ‘घरको न घाटको’ भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धोका दिएपछि उनी ‘घरको न घाटको’ भएका हु्न् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले काम गर्न अवरोध गरेपछि देउवा संसद विघटन गर्ने मुडमा पुगेका छन् । त्यसका उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दोस्ती बढाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न आफ्नो दूतको रूपमा कानुनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पठाएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ ।

खासगरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा यो भेटले खैलाबैला नै मच्चाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीलाइ भेट्न कार्कीलाई दूत बनाएर पठाएका हुन् । देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्न खोजेको थाहा पाएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भने सशंकित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ५० दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि सत्ता गठबन्धनमै खटपट सुरू भएको चर्चा चलिरहेका बेला देउवाले ओली भेट्न पठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

मंगलबार बेलुका ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका मन्त्री कार्कीले ओलीसँग संसद् अधिवेशन, बजेट, एमसीसी लगायत विषयमा छलफल गरेको बताइए पनि भेटमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

बालुवाटारनिकट स्रोत भन्छ – ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जाने सभापति देउवाको इच्छा छ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयासस्वरूप दूत पठाइएको हो ।’

सर्वोच्च अदालतको गत आसार २८ गतेको परमादेशबाट सत्ताच्यूत भएका ओली सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि नेतासँग सम्पर्कमा थिएनन् । तर देउवाले भने आफ्ना दूत पठाएर सम्बन्ध सुधारको पहल गरेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई यो भेटबारे सूचना दिइएको थिएन । देउवाले कार्कीलाई ओलीसँग भेट्न पठाएपछि मिडियामा आएको सूचनाका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘के हो ?’ भनेर सोधेका थिए ।

देउवाले ‘सामान्य कुराकानी हो, अरू केही होइन’ भनेपछि प्रचण्ड झनै सशंकित भएका छन् । माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने – ‘प्रधानमन्त्रीले बिना सरसल्लाह ओलीसँग कुरा गर्न दूत किन पठाउनुभएको हो ? त्यसको खोजीनीतिमा लागेका छौं । अध्यक्ष प्रचण्डलाई खासै केही होइन भनेर भन्नुभएको रहेछ ।’
ती नेताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा छलफलमै नआएको बताए । देउवाले दल विभाजन खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन भएका छन् । ओली नेतृत्वको एमाले भने देउवाको यो कदमप्रति रुष्ट छ ।

प्रतिक्रिया