आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ट्राफिकको चिटमै क्यूआरकोड, मोबाइलबाटै जरिवाना तिर्न सकिने

प्रकाशित
2K
SHARES

काठमाडौं। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकले अब क्‍यूआर कोडबाटै जरिवाना भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत तिर्ने जरिवानालाई क्‍यूआर कोडबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर विकास गरेको छ।

अब सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले क्युआर कोड भएको चिट दिनेछ । महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले यसअघि जरिवाना तिर्न बैंकमा जानुपर्नेमा अब क्यूआर कोडमार्फत मोवाइलबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने बताए ।

सवारी नियम उल्लंघन गरेका चालकले अब क्युआर कोडमार्फत सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘क्‍यूआर कोडमार्फत रकम तिरेपछि तोकिएको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । जरिवाना ठाउँको ठाउँ मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सहज हुन्छ ।’

के हो क्‍यूआर कोड ?

क्‍यूआर कोडको भनेको क्विक रेस्पोन्स कोड हो । सेतो र कालो पिक्स प्‍याटर्नको सानो क्रसवर्ड पजल जस्तो देखिे क्‍यूआरकोडमा ब्राण्ड तथा कम्पनीको कोड हुन्छ, जसलाई तत्काल स्क्यान गरेर ठूलो डेटा क्षमता, बैंक को खाता नम्बर भएको प्रविधिले पहिचान गर्न सक्छ । स्मार्टफोनमै पनि क्‍यूआर कोड स्क्यानरको सुविधा उपलब्ध हुन थालेदेखि यो प्रविधिको प्रयोग सजिलो र सुविधाजनक भएको छ ।

पोल भाडामा घम्साघम्सी, इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने जोखिम

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको पोल भाडाबारेको विवाद चर्किंदै गएको छ । आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरेका छन् ।

आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले कठोर कदम चाल्न थालेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने शुल्क नै अति चर्को भएको बताइरहेका छन् । यसको मार उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने जोखिम समेत देखिएको छ ।

प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।

सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–सञ्चालक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।

समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो । विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।

समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।

भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।

आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले असहमति राखेको थियो । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।

प्राधिकरणले २०७५ भदौमा बढाएको दरअनुसारै भुक्तानी मागिरहेको छ भने सेवा प्रदायकहरुले पछिल्लो पटक तय भएको दरमा भुक्तानी गर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यही विवादका कारण चितवनमा केही हप्तादेखि प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच घम्साघम्सी नै परिरहेको छ ।

प्राधिकरणले भाडा नतिरेको भन्दै पोलमा चढेर गरिने इन्टरनेटको मर्मतमा रोक लगाएको छ । सेवा प्रदायकहरुको फाइबर मर्मत गर्ने मेसिन पनि प्राधिकरणले जफत गरिरहेको छ । यस्तो विवाद अरु जिल्लाहरु पनि देखिन थालेको छ ।

प्राधिकरणको सूचना

विवाद चर्किंदै गएपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर आफ्ना संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा बेचिरहेकाहरुलाई भाडा सम्झौता गर्न आउन भनेको छ ।

केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भए बमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको, बक्यौता नतिरेको जनाउँदै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न भनेको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै नियमअनुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकहरुलाई आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय र शाखा प्रमुखहरुलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रका र प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुलाई भाडा सम्झौता तथा नवीकरण गर्न बोलाउने र नआउनेप्रति नियमअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको देशभरका विद्युत पोल, प्रसारण लाइनका टावर/पोल प्रयोग गरी, प्रसारण लाइन टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई शहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन विस्तार गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले सम्झौता नवीकरण नगर्ने, बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई आफ्ना विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी नयाँ सेवा विस्तार गर्न रोक लगाउने र पोलमा जडान गरिएको तार तथा उपकरणहरु हटाउने अभियान शुरु गर्ने जानकारी गराएको छ ।

‘नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्नुहुन सूचित गरिएको छ, अन्यथा सेवा प्रदायकहरुले विद्युतीय संरचनामा जडान गरेको अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरणहरु हटाउन, लाइन विस्तार गर्ने क्रममा प्रयोग हुने उपकरण एवं सामग्रीहरु जफत गर्न प्राधिकरण बाध्य हुने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक नै हुने छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा शहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत विद्युत पोलहरुमा गुजुल्टिएका विभिन्न सेवा प्रदायकको तार हटाएर व्यवस्थित गर्ने योजना पनि छ ।

‘हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार हामीले भाडा दर तय गरेका थियौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, हाम्रो पूर्वाधार निःशुल्क प्रयोग गर्न खोज्ने तर, शुल्क तिर्न आउनुस् भन्दा उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम गर्न पाइन्न ।’

टेलिकमसँग पनि विवाद

नेपाल टेलिकमले पनि आफ्नो पोल प्रयोग गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई भाडा तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । सेवा प्रदायकहरुले भने टेलिकमले पनि प्राधिकरणकै शैलीमा मनलाग्दी भाडा बढाएको भन्दै भुक्तानी गरिरहेका छैनन् ।

टेलिकमले सरकारी अध्ययन समितिबाटै तय भएअनुसार भाडा बढाएको भन्दै समयमै भुक्तानी गर्न भनिरहेको छ । तैपनि भाडा नउठेपछि उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग असुलीको लागि सहयोग मागेको छ ।

टेलिकमले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर आफ्नो पोलको भाडा नतिरेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको नवीकरण रोक्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमको आग्रहअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नवीकरण गर्दा पोल भाडा भुक्तानीको प्रमाण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले वर्षौंदेखि पोलको भाडा नतिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ताकेता समेत गरेको बताए ।

सेवा प्रदायकहरुको भनाइ

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण र टेलिकमको भाडादरमै असहमति राख्दै आएका छन् । भाडादर संशोधन नभए ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन नसकिने अवस्था आउने सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले बताउँदै आएको छ ।आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली प्राधिकरणले जबरजस्ती ८ गुणासम्म भाडा लिन खोजेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो पटक तय भएको भाडामा पनि हाम्रो सहमति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि दुई वर्षको भाडा त अचाक्ली महँगो पर्ने गरी तिर्न भनिएको छ, जुन सम्भव छैन ।’

भाडा नतिरेको बहानामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरी प्राधिकरणले गतिविधि गरिररहेको आरोप लगाउँदै उनले अत्यावश्यक सेवामा यसरी कसैले अवरोध गर्न नपाउने बताए ।

‘चितवनमा त प्राधिकरणले दादागिरी नै देखाएको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘भोलिदेखि चितवनभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्छ, यसैपनि मर्मतको काम गर्न नपाएर आधाजसो क्षेत्रमा इन्टरनेट चलेको छैन ।’

सरकारले इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि पोलको भाडा महंगो हुँदा थोरै ग्राहक हुने ग्रामीण इलाकामा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था आएको आईस्पानले बताएको छ । इन्टरनेट सेवा सस्तो बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले यसरी अनेकन महंगा शुल्क, कर थोपर्न नहुने आईस्पान अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया