आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

माधव नेपालले खानेभए खुदो, काँग्रेसकै बदनाम हुने यस्तो काम गर्दिन भन्दैं देउवाले लिए एक्सन

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्र्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमाले फुटाएर नयाँ गठन गरेका अध्यक्ष नेपाललाई देउवाको भनाईपछि झड्का लाग्ने संकेत देखिएको छ। ‘माधवजीको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता त भयो तर, उहाँलाई अझै केही कानुनी जटिलता छन्, कसरी जान सकिन्छ ? प्रचण्डले भने, ‘यो जटिलता फुकाउन पाए हामी अझ मजबुत हुने थियौँ।

प्रचण्डले यसो भनेपछि नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एक स्टेप अघि बढेर कुरा अगाडि बढाए। उनले भने, ‘अध्यादेशका सवालमा हामीले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिका बारेमा ध्यान पुर्याए पनि संघीय सांसदका बारेमा त्यति धेरै ‘सेन्स’ लगाउन सकेनछौं।

गत आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीचको संवाद हो यो।

माधव नेपालले संघीय सांसदका सवालमा ‘सेन्स’ लगाउन नसकेको भन्नासाथ फेरि प्रचण्डले माधवको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै ‘यहीँ अध्यादेश संशोधन गर्न मिल्छ भने पनि सोचौँ, माधवजीका पक्षमा रहेका सोमप्रसाद पाण्डे लगायतका सांसदहरुले सनाखत गर्न पाउनुभएको छैन, उहाँसहित अन्य मान्यहरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरु माधवको पार्टीमा वैधानिक ढंगले समाहित हुन पाउनुभयो भने हामीलाई सहयोग नै पुग्छ। प्रचण्डले प्रस्ताव अघि सारे।

माधव र प्रचण्डले यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री देउवाले कुरा बुझिहाले र भने, ‘यस विषयमा अहिले नै भन्न सक्दिनँ, म पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्छु अनि निर्णय दिउँला।’ तीन नेताबीचको सोही छलफलमा सोमबार गठबन्धनको बैठक राख्न नेताहरु सहमत पनि भए।

देउवासँग छोटो कुराकानी गरेर प्रचण्ड र माधव नेपाल बालुवाटारबाट बाहिरिए । त्यस लगत्तै देउवाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका केही नेताहरुसँग माधव र प्रचण्डको प्रस्तावबारे टेलिफोन सम्वाद गरे। तर, काँग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पुनः संशोधन गर्दा सरकारको मात्रै नभएर काँग्रेसकै बदनाम हुने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिए।

‘अहिले नै पनि २० प्रतिशतको प्रावधान राखेर ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले राम्रो सन्देश दिएको छैन । फेरि सोही अध्यादेश संशोधन गर्दा सरकार र काँग्रेसमाथि जनताको दृष्टिकोण थप नकारात्मक बन्न पुग्छ’, देउवासँग कुरा गरेका एक काँग्रेस नेताले उनलाई दिएको सुझाबबारे भने, ‘एक पटक कलंकको टीका लगाइसक्नुभयो, फेरि त्यो बाटोमा गयो भने राम्रो हुँदैन, जे भयो सकियो, अब अध्यादेश निश्क्रिय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

त्यसपछि सोमबार बिहान पुनः सत्ता गठबन्धनको औपचारिक बैठक बालुवाटारमा बस्यो। बैठकमा गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र जनतासँग सरोकार राख्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिमण्डललाई चाडो पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा नेताहरुबीच छलफल भयो।

सभामुख सापकोटा जन्मकैद हुन सक्ने मुद्धाको के भयो ?

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको फौजदारी अभियोगसम्बन्धी द्वन्द्वकालीन मुद्दा आज पनि संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भनेर पन्छाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको थियो । तर हेर्न नमिल्नेमा परेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानून व्यवसायी हुँदा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेको हुनाले हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । सापकोटाको मुद्दा १० वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको भन्दै पत्नी पूर्णिमाया लामाले सापकोटाविरुद्ध २०६८ सालमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

द्वन्द्वकालीन घटना भएकाले यो मुद्दालाई सुशीला कार्कीको पालामा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । यसअघि ३० फागुन २०७६ मा पनि यो मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो, तर हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो । १६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा अपहरणमा परेका थिए ।

साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर लामालाई जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा उजुरी गरेकी थिइन् ।

२२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् र सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कनकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ