आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र ओलीबीच गोप्य बार्ता, खुमलटारमा भुईचालो

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडाै।  सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध सुधारको पहल थालेको छ। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको दूत बनेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । उक्त भेटमा संसद अधिवेशन सञ्चालनदेखि बजेट र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्मका विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले बतायो ।

कार्कीले मंगलबार साँझ ७ बजे ओलीलाई उनकै भक्तपुरस्थित बालकोट निवासमा पुगेर भेटेका हुन्। त्यसअघि कार्कीले दिउँसो साढे ३ बजे एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भेटवार्ता गरेका थिए। दुई महिनाअघि सरकार बनेपछि कुनै पनि मन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेको यो नै पहिलो पटक हो।

‘मैले एमाले अध्यक्षलाई भेटेँ’, कार्कीले भने, ‘समसामयिक विषयमा राम्रै छलफल भएको छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्दै संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा भएको छ।’ बजेट र एमसिसीबारे कुराकानी भएको छ भन्ने प्रश्नमा कार्कीले ‘सबै विषयमा कुराकानी भएको’ बताए।

अमेरिकी सहयोग एमसिसी लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भदौ ३० गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले पास नगरे खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले अहिले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ।

कार्कीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा धेरै समय कुराकानी भएको बताए। ‘एउटै भेटमा सबै कुरा टुङ्गो लाग्ने स्थिति छैन। सबै कुरामा छलफल भएको छ’, कार्कीले भने, ‘संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा उहाँको चिन्ता चासो छ।’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले पहिलोपटक प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटेको बताए।

‘हामीले सरकारमा रहँदा प्रतिपक्षलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा मान्यौँ, समझदारी राखेर अघि बढ्यौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी प्रमुख प्रतिष्पर्धी पनि हो तर सरकारले एउटा समझदारी राख्नुपर्छ भन्ने सदासर्वदाको भनाई हो’, नेम्वाङले भने, ‘हामीले सरकारमा रहँदा सर्वदलीय बैठक गरेका छौँ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले पटक पटक शेरबहादुरजीसँग भेटिरहनु हुन्थ्यो। यहि कुरा हामीले सम्झाएका छौँ।’

नेम्वाङले अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध नराखेको बताए। ‘उहाँहरुले सरकारमा आएपछि हेलो पनि गर्नुभएको थिएन’, नेम्वाङले भने, ‘यो ठिक होइन भनेर हामी भनिरहन्थ्यौँ।’

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले प्रतिपक्षबारे गर्ने गरेको टिप्पणीबारे समेत नेकपा एमाले रूष्ट बनेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसमा साथ दिएको आरोप एमालेको छ। ‘हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर भनेका छौँ’, नेम्वाङले भने, ‘तपाईंहरूले हाम्रो सरकारले ल्याएको अध्यादेश टेबल गर्न समेत नदिएर सदन अवरुद्ध गर्नुभयो। हामीले पहिलो बैठकमा अवरुद्ध गरेनौँ। हामी जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर भन्यौँ।’

नेम्वाङले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने लागेको हुनसक्ने बताए। नेम्वाङले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सम्पर्क कायम राखेर अघि बढ्न आफूले कार्कीलाई सुझाव दिएको बताए। ‘सायद प्रतिपक्षीसँग पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो अथवा के भयो’, नेम्वाङले भने, ‘सरकारका कानून मन्त्रीले हेलो गर्न थाल्नुभयो।’

यता मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ‘गाँठो फुकाउन’ मंगलबार बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक एमसीसी विवादतिर मोडियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ता घटक दलको बैठकमा प्रवेश गराएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उनीहरूको भनाइ थियो । एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू मंगलबारको बैठकमा मौन रहे ।

स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए । यो सम्झौता ‘राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता

हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा छँदै एमसीसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि दाहाल र नेपालको विरोधका कारण दुई तिहाइ समर्थनको सरकार छँदाछँदै पनि उनले अनुमोदन गराउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् । आगामी संसद् बैठकमा अनुमोदन गराउने गरी पार्टीमा आन्तरिक समझदारी जुटाउन उनले दाहाल र नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि देउवा अब छिट्टै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर एमसीसीसहितका अध्यादेश अघि बढाउने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा यसले कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे तपाईंहरूलाई थाहा नै होला,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘आगामी भदौ २९ सम्ममा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ ।’

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । करिब ६० अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । आगामी २९ गते सम्झौताको चार वर्ष पुग्दै छ ।

कार्यान्वयन गर्ने समय सकिन लाग्दासमेत सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन नसक्नुलाई कानुनमन्त्री कार्कीले ‘दुर्भाग्य’ भनेका छन् । ‘नेपालकै भाग्य र भविष्य उज्यालो पार्ने यो परियोजना नेपालबाट फर्कने दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाउन हुन्न । संसद्बाट अनुमोदन गराउनैपर्छ,’ सत्तारूढ दलको बैठकमा सहभागी रहेका कार्कीले भने, ‘सत्तारूढ दलबीच सामान्य कुराकानी भइरहेको छ, समझदारी बनेपछि अनुमोदन गराउने काममा सरकार अघि बढ्छ ।’

बैठकमा मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा भने छलफल भएन । सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका र दल विभाजन गर्ने अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला संसद् बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा भने समझदारी बन्न सकेको छैन । बैठकले प्रतिपक्ष दलसँग कुराकानी गरेर मात्रै संसद् बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग कुराकानी गर्न बैठकले कानुनमन्त्री कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया