आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सत्तारुढ गठबन्धनमा लफडा, मन्त्रिपरिषद् विस्तार संकटमा

प्रकाशित
299
SHARES

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा निकै सकस पर्ने देखिएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार टाढिँदै गएको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका अध्यक्षहरूको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित थिए।

गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सामेल छ । सरकार सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएन। प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्।

माधवको दल दर्तापछि सत्तागठबन्धनको पहिलो बैठक

एमाले र जसपा नेपाल विभाजनपछि सोमबार बसेको पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार चाँडो गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा भने प्रवेश नै गरेन । दुईवटा दल विभाजनपछिको गठबन्धनको पहिलो बैठकमा गठबन्धन र सरकार सञ्चालनलगायतका एजेन्डामा छलफल भएको छ ।

गठबन्धनमा सहभागी दलहरूभित्रका समस्या समाधान (विभाजनले औपचारिकता) भएकाले अब छिट्टै सरकारका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा सबै दल एकमत भएका छन् । यसका लागि एउटा संयन्त्र गठन गर्ने उनीहरूको तयारी छ । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा हुनै बाँकी छ ।

बेदुराम भुसाल, नेता, एकीकृत समाजवादीगठबन्धनले सरकार निर्माण गरेपछि बसेको औपचारिक बैठक हो । बैठकमा गठबन्धनलाई औपचारिकता दिएर सरकार सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । तर, कुनै पनि विषयमा ठोस निर्णय भने भएको छैन ।

सोमबारको बैठकमा गठबन्धनलाई औपचारिक स्वरूप दिँदै सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले बताए । ‘गठबन्धनले सरकार निर्माण गरेपछि बसेको औपचारिक बैठक हो । बैठकमा गठबन्धनलाई औपचारिकता दिएर सरकार सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ,’ नेता भुसालले भने, ‘तर, कुनै पनि विषयमा ठोस निर्णय भने भएको छैन ।’

उनका अनुसार बैठकमा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई पुनर्स्थापना गर्ने, आमसर्वसाधारणलाई कोरोना महामारीको खोप उपलब्ध गराउने, बाढी–पहिरोपीडितको व्यवस्थापन गर्ने, गठबन्धन सञ्चालनका लागि एउटा चुस्त टिम बनाउने र जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका पाँच दलले गत २९ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाएका थिए ।

त्यसयता करिब ५० दिन पुग्नै लाग्दा पनि गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत काम अघि बढाउन सकेको छैन । गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जसपा विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी गठन गरेपछि पहिलोपटक गठबन्धनमा रहेका दलहरूको औपचारिक बैठक बसेको हो ।

बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई छिट्टै टुंग्याउने विषयमा सहमति भए पनि बाँडफाँड र भागबन्डालगायत विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । गठबन्धनलाई औपचारिकता दिनका लागि बसेका कारण र सहभागी नेताहरूको संख्या पनि धेरै भएकाले सबै विषयमा छलफल गर्न सम्भव नभएको नेता भुसालको भनाइ छ ।

‘गठबन्धनको औपचारिक स्वरूप दिनका लागि बसेको बैठक भएको हुँदा सबै विषयमा छलफल गर्न सम्भव भएन, शीर्ष नेतृत्वले बसेर चाँडै मन्त्रालय बाँडफाँडलगायत कामलाई टुंगोमा पु¥याउनुहुन्छ । त्यसपछि कसले, कुन र कतिवटा मन्त्रालय पाउने भन्ने निश्चित भएपछि पार्टीभित्र कसलाई कुन जिम्मेवारीमा पठाउने भन्ने विषयमा छलफल होला,’ नेता भुसालले भने, ‘त्यसरी हेर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।’

उनले शीर्ष नेताहरूको बैठक छिट्टै बस्ने सहमति भए पनि कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको बताए । बरु बैठकमा गठबन्धन र सरकारका काम सञ्चालनका लागि एउटा संयन्त्र वा कार्यदल बनाउने सहमति भएको बताए । तर, यसअघि चर्चामा आएजस्तो सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै कार्यदल बनाउने नभएर सिंगो गठबन्धनले गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई नै सुझाब दिन, सहयोग गर्ने र साझा धारणा निर्माणका लागि बनाइने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सच्याउने निर्णय गठबन्धनको बैठकले गरेको छ । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई सच्याउने निर्णय भए पनि त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा भने गठबन्धन दलमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्री र कानुनविद्सँगको छलफलपछि मात्रै टुंग्याइने भएको छ ।

त्यसका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने, पूरक बजेट ल्याउने वा अर्को बजेट नै ल्याउने भन्ने विषयमा सोमबारदेखि नै अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीले छलफल सुरु गरेका छन् । साथै, कोभिड– १९ को व्यवस्थापनमा सरकारले थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने, थप खोपको बन्दोबस्त गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाब नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । त्यस्तै, बाढी र पहिरोबाट पीडित नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा गठबन्धनका नेताले बैठकमा राखेका छन् ।

आज पनि बैठक
मन्त्रालय भागबन्डाका लागि गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताबीच मंगलबार बिहान पुनः छलफल हुँदै छ । सोमबार साँझ शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भए पनि ठोस सहमति बन्न नसकेको र मंगलबार बिहान ९ बजे अर्को बैठक बस्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइलाई लिएर लगातार आलोचना खेपिरहेका गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले बुधबारसम्म यसलाई टुंग्याउने गृहकार्य थालेका छन् । तर, सोमबार साँझसम्म पनि मन्त्रालयको बाँडफाँड टुंगिएको छैन ।

प्रतिक्रिया